बिहे गरेको सात वर्षपछिमात्र अंगीकृत नागरिकता दिने गरि बनाइने ऐनको भविष्य लामो छैन

Law Hub Nepal असार ८, २०७७
  • अनिश कुमार तिवारी ।

नेकपा सरकारले बनाउने नागरिकता ऐनको आयु नेकपाको सरकार रहेसम्ममात्रै हो । नेकपाको सरकार ढलेपछि नागरिकता ऐन पनि खारेज हुनेछ ।

यदि यो नागरिकता ऐन नेकपाका नेता र कार्यकर्ताहरूलाई खुसी पार्नको लागिमात्रै बनाउने तयारी छ भने नेपाली जनताहरुले आउने समयमा नेकपा सरकारले गरेको गल्ती सच्याउन पनि मौका दिनेछैनन् ।

नेपालको संविधानको धारा ११ को उपधारा ६ मा नेपाली नागरिकसँग बैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी बिदेशी महिलाले चाहेमा संघिय कानुन बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ भनेर लेखिएको छ जसको मतलब नेपाली पुरूष संग बिवाह गरेकी बिदेशी महिलाले चाहेमा लिन सक्ने छिन् तर ७ साल बसोबास गरेपछि मात्रै लिन सक्छिन् भनेर भनेकै छैन र ७ साल पछि दिने गरि बनाइने कानुन संविधानसंग बाझिएको छ ।

नेपालको संबिधानको धारा १ को उपधारा १ ले भन्छ कि यो संबिधान देशको मूल कानुन हो र यस संबिधान संग बाझिने कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ । सरकारले बनाएको कानुन सर्बोच्च अदालतले चाहेमा एक सेकेण्डमा रद्द गर्न सक्छ किनकी धारा १३३ ले संबिधानसंग बाझिएको कानुन बदर गर्ने अधिकार सर्बोच्च अदालतलाई दिएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा २८९ को उपधारा १ मा राष्टपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाका सभामुख र सुरक्षा निकायको प्रमुखको पदमा निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्ति हुन बंसजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनु पर्नेछ भनेर प्रष्ट रूपमा लेखिएको छ जसबाट बिदेशी महिलाले नेपाली पुरूषसंग बिवाह गरेर नेपाल आएमा उनीले पाउने त बैवाहिक अंगीकृत नागरिकता नै हो र उनीहरू यो सब पदमा नियुक्त नै हुनेछैनन् ।

यो कुरा त संबिधानले नै प्रष्ट गरेको छ । र उपधारा २ मा उपधारा १ मा उल्लेखित पद बाहेक अंगीकृत नागरिकता वालाले पनि योग्य हुनेछन् भनेर प्रष्ट गरिदिएको छ ।

अब नेपाली नागरिकसँग बैवाहिक सम्बन्ध कायम गरी नेपालमा आएका बिदेशी महिलाहरूलाई नेपालको संबिधानले दिएको हकअधिकार खोस्न खोज्नु सरकारको काम संबिधान बिरोधी छ । संबिधानको पालना गर्नु सबै ब्यक्तिको कर्तव्य हो भनेर संबिधानले भनेको त छ तर सरकार आफै संबिधानको उलंघन गर्दै आएको छ ।

बिदेशी महिलाले नेपालको पुरूषसँग बिवाह गरी नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिएर नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान र अखण्डतामा बाधा पुर्याउने काम न कहिले गरेका छन् र न कहिले गर्ने छन् ।

यदि कसैले नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान, स्वाधीनता र राष्ट्रिय अखण्डतामा चोट पुर्याएका छन् भने त्यो चोट पुर्याउनेहरू बंशजको आधारमा नागरिकता पाएका नेपाली नागरिक हुन् जो अहिले झुठो र खोक्रो राष्ट्रबादको नारा लगाउँदै बिगतमा गरेको आफ्ना राष्ट्रघाति सन्धि सम्झौता माथि पर्दा ढाक्ने काम गर्दैछन् ।

देशको लागि अंगीकृत नागरिकता पाएका भन्दा पनि बंशजको आधारमा नागरिकता पाएकाहरू बढी घातक रहेछन । राणा शासनमा होस् या राजतन्त्र या गणतन्त्र, दिल्ली सम्झौता र सात बुँदे सम्झौता भारतमा गर्नुपर्छ भनेर भन्ने कोही अंगीकृत नागरिकता वाला थिएनन्, गर्नेहरु सबै बंशजको आधारमा नागरिकता पाएकाहरू थिए ।

आफूलाई देशप्रेमी र साच्चै राष्ट्रबादी ठान्नेहरू हिम्मत छ भने पहिला देशलाई धोका दिने र राष्ट्रघात गर्ने देशद्रोही र राष्ट्रघातिहरूलाई कारवाही गरेर देखाए हुन्छ ।

हरेक देशका जनताको चाहना र कानुन एउटै हुदैन । अरू देशमा केही सालपछि दिने ब्यवस्था भएपनि नेपाली जनताको चाहना त्यस्तो छैन । कानुन जनताको चाहना अनुसार बनाए धेरै टिकाउ हुन्छ नत्र टिकाउ हुदैन । त्यसैले जनताको चाहना र आवश्यकता समेटने गरि बनाउनु पर्छ ।

यदि बिदेशीको तुलना गर्ने हो भने भारतमा बलत्कार गर्नेलाई फासीको सजाय छ र चिनमा भ्रष्टाचार गर्नेलाई गोली हान्ने सजाय छ भने नेपालमा पनि यस्तो कानुन बनाउनु पर्यो नि र बलत्कारी र भ्रष्टाचारीलाई फासी जनताको माग पनि हो ।

नेकपाको बहुमतको सरकार छ र यसले चाहेमा प्रतिपक्षी र जनताको चाहना बिपरित नागरिकता ऐन पास गर्न सक्छ तर यो सरकारले बनाएको कानुन यो सरकार रहेसम्म मात्रै रहनेछ ।

नेपाली नागरिकसँग बिवाह गरेको बिदेशी महिलाले ७ बर्षपछि नागरिकता पाउने गरी बनाइएको बिधेयक भारतलाई टार्गेट गरी बनाइएको छ । ७ बर्षपछि नागरिकता दिनुपर्ने प्रावधान ल्याउनु मतलब अघोषित रूपमा बिदेशी महिलासंग बिबाह नगर्नु नै भन्न खोजिएको छ ।

नेपाल-भारतबीच रहेको बेटीरोटीको सम्बन्ध सरकारले बनाएको होइन, यहाँका जनताहरूले बनाएका हुन् र यो सम्बन्ध बिगार्न काम यो सरकारले गर्दैछ । जब नेपाली जनताहरु र भारतीय जनताहरू बीचको सम्बन्ध जसरी कम हुदै जान्छ त्यसरी नै बेटीरोटी को सम्बन्ध पनि टुट्दै जान्छ ।

कुनैपनि बिदेशी महिलाले नेपालीसंग बिवाह गरेर नेपाल आउने छैनन् । भारतले दिइरहेका सुखसुविधा छोडेर नेपालमा दुख झेल्न कुनै भारतिय महिलाहरू नेपाली पुरूषसँग बिवाह गर्ने छैनन् र नेपाल र भारतबीचको बेटीरोटीको सम्बन्ध टुट्छ ।

नेपाली मिडियाहरूले दुई सालदेखि अन्यौलमा रहेको नागरिकता ऐनको टुंगो नेकपा सरकारले लगायो र अधिकांस जनताहरु खुसी छन् भने मधेसका जनताहरु बिरोध गर्दैछन् र प्रदेश नं २ को बिभिन्न स्थान बिरगंजहरू जस्ता ठाउँमा आन्दोलन हुदै छ भनेर समाचार देखाउदै छन् । तर त्यो मिडिया हुन कि नेकपाको दलाल उनीहरूलाई नै थाहा छैन । आफ्नो मालिकहरुलाई खुसी पार्न हावाको तालमा समाचार देखाइरहेका छन् ।

मधेसमा बसोबास गर्नेहरू को जनसंख्या नेपालको जनसंख्याको आधीभन्दा बढी छ र मधेसी लगायत पहाडी जिल्लामा बसोबास गर्ने जनताहरु पनि आन्दोलित छन् । दुई करोड जनताले यो नागरिकता ऐनको बिरोध गरिरहेका छन् भने दुई करोड जनताहरुको बिरोध ठूलो की ४५ लाख भोट पाएर बहुमतको सरकारको निर्णय ठूलो?? ४५ लाख भोट ल्याएर बनेको सरकारको निर्णय २ करोड जनताले किन मान्नु पर्यो?

यो ऐन कानुन र संविधान कुनै भगवानले कोरिदिएको हातको रेखा होइन् जुन मेटाउन सकिदैन । बहुमतले जहिले पनि आफ्नो इक्षा अनुसार बनाउन सकिन्छ भनेर यही सरकारले नै प्रष्ट गरिदिएको छ । यसरी जबर्जस्ती नागरिकता ऐन बनाइयो भने भोलि अर्को पार्टीको सरकार आएमा कि यो नागरिकता ऐन संशोधन गर्ने छन कि खारेज गर्नेछन् । २०६३ सालको नागरिकता ऐनले दिएको हकअधिकार पनि यस ऐनले खोसेको अवस्था छ ।

के बिदेशी महिलाहरू नेपाली पुरूषसँग बिवाह गरेर बच्चा जन्माउन र चुलो फुक्न नेपाल आउने छन् । खै सरकार कुन बाटोमा जांदैछ । संबिधानले नै महिलाहरूलाई धेरै क्षेत्रमा अघि बढ्ने मौका दिएको छ र अहिलेको २१औ सताब्दीमा महिलाहरू हरेक क्षेत्रमा अघि बढिरहेका छन् भने त्यसलाई रोक्न कतिको उचित छ ।

भन्नेहरुको लागि नागरिकता एउटा कागजको टुक्रा हुन सक्छ तर मिहिनेत गरेर केही गर्नेहरुको लागि सबै कुरा हो र नागरिकता बिना कसैले केही गर्न सक्दैन ।

नेपाली पुरूषसँग बिवाहित बिदेशी महिलाले नेपाल आएपछि ७ सालपछि नागरिकता पाउने भए यदि त्यो महिलाले कुनै कारणवश आफ्नो देश जानुपर्ने भयो भने कसरी जान्छ, बिना पासपोर्ट र भिसा जान मिल्दैन र नागरिकता नभएको मान्छेको पासपोर्ट र भिसा बन्दैन । त्यस्ता महिलाहरूले मरेका बाबुआमा अन्तिम दर्शन पनि गर्न पाउने छैन ।

बिवाह गरेर आएको महिलाले सरकारी निकायमा सात सालसम्म जागिर गर्न पाउदैनन तर निजी क्षेत्रमा पनि नागरिकताको अभावमा जागिर पाउदैनन । त्यस्तै बिवाह भएको २-३ सालभित्र बच्चा जन्मियो र श्रीमान मर्यो भने त्यो महिलाले अंशवण्डा पाउने कि नपाउने? बच्चाको जन्मदर्ता बनाउनु पर्यो भने के गर्ने? साक्षी बकाउनु पर्छ ?? घरको खर्च ब्यहोर्न कुनै जागिर गर्नु परेमा जागिर गर्न पाउदैनन भने के बेश्या बनेर कमाउने हुन ?

यो नागरिकता ऐन जनताको पक्षमा १% पनि छैन । यो नागरिकता ऐनले नेपाली पुरूषसंग बिवाहित महिलालाई दुख बाहेक अरू केही दिन सक्दैन । त्यस्ता महिलाहरूले न त सरकारी निकायमा जागिर पाउँछन्, न त निजी क्षेत्रमा, तर यति मात्र नभई त्यो महिलाहरूले आफ्नो बिजनेस ब्यापार पनि गर्न पाउँदैनन् ।

यो नागरिकता ऐनले त्यसता महिलाहरूको निजी जीवनमा ठूलै अन्धकार गर्ने कुरा प्रष्ट देखिन्छ । यसबाट नेपाल सरकार र जनता दुबैलाई नै घाटा छ । त्यसैले यस्तो ऐन बनाउन बहुमतले होइन्, सर्वसम्मतीले बनाउनु पर्छ अनि देश र जनताको कल्याण हुन्छ ।

नेपाली जनताले बुझ्नुपर्छ कि राष्ट्रघाति र देशद्रोही भारतबाट वा अन्य देशबाट बिवाह गरेर आएको महिलाहरू होइनन् । त्यो राष्ट्रघात गर्नेहरू नेपालकै बंशज नागरिकहरू हुन् ।

२००७ सालमा दिल्ली सम्झौतामा नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्ने अंगीकृत नागरिकता पाएका कोही बिदेशी महिला थिएनन् । राष्ट्रघाति महाकाली सन्धि सम्झौता र टनकपुर बेच्ने कोही बिदेशी महिला थिएनन् र नेपालको पुरानो नक्सामा लिपुलेक लिम्पियाधुरा हटाउने कुनै अंगीकृत नागरिकता पाएका बिदेशी महिला थिएनन् ।

अहिले पनि एमसीसी पास गर्नुपर्छ भन्ने कोही अंगीकृत नागरिकता पाएका बिदेशी महिला होइन् । यो सबै राष्ट्रघात गर्ने राष्ट्रघातिहरू र देशद्रोहीहरू बंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता पाएका ब्यक्तिहरू गरेका छन् । यो सबै कुराहरू थाहा हुँदाहुँदै दोष अरूलाई लगाउने मान्छेहरू भेडा नै रहेछन् जस्तो लाग्छ ।

नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वाधीनता र अखण्डतामा लात हान्ने कुनै बिवाहित बिदेशी महिलाले गरेको होइन । राष्ट्र टुक्र्याउनु पर्छ र मधेस देश बनाउनु पर्छ भन्ने अभियानमा लागेको मान्छे नेपाली बंशज नै थियो । समयसमयमा बिभिन्न सन्धि सम्झौता गर्नेहरू पनि नेपालको बंशज थिए ।

भारतबाट परिचालित कुनै भारतिय नागरिक थिएनन्, आफूलाई गणतन्त्रको ठेकेदार सम्झनेहरू थिए र उनीहरू पनि नेपालको बंशज नै थिए । त्यसैले गल्ती गर्नेहरूले आफ्नो गल्ती लुकाउन अरूलाई दोष लगाउनु यस्तो नाटक नगरे हुन्छ किनकी इतिहास पल्टाएर हेर्दा प्रष्ट हुन्छ कि अंगीकृत नेपाली नागरिक भन्दा पनि बंशज नेपाली नागरिकहरू बढी घातक छन् ।

अहिले पनि राष्ट्रघातिहरूलाई बीच सडकमा घेरेर मार्ने हो भने त्यसमा मर्ने मान्छेहरू नेताहरु बिदेशी महिला हुनेछैनन् तर नेपाली बंशजको आधारमा नागरिकता पाएकाहरू धेरै हुनेछन् ।

त्यसैले नचाहिने अनावश्यक दोष आरोप लगाएर ऐन बनाउनुको सट्टा जनताको आवश्यकता बुझि बनाइयो भने त्यसरी बनाइएको कानुन देशमा शान्ति ल्याउँछ ।

( बसन्तपुर पर्साका तिवारी पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखरामा बिएएलएलबि अध्ययनरत छन् । )

(ल हब नेपालमा प्रकाशित सामग्रीहरू पढ्न हाम्रो फेसबुक पेज यहाँ क्लिक गरि लाइक गर्नुहोस् ।

कानूनी या कुनै पनि सान्दर्भिक विषयवस्तुमा लेख रचना वा विचार प्रकाशित गर्न चाहानुहुन्छ भने [email protected] मा प्रेषित गर्नुहोस् ।)

तपाईंको प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुहोस् ।

विचार