‘अँध्यारोमा मौलाउने उज्यालोमा ओइलाउने’ महामारी रोगका रुपमा फैलिँदै गएको भ्रष्टाचार

Law Hub Nepal भाद्र २४, २०७७
  • दुर्गा प्रसाद खनाल ।

सार्वजनिक जवाफदेहीताको पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले अनुचित कार्य गरेमा अथवा आर्थिक अनियमितता गरी भष्ट्राचार गरेमा अख्तियारको दुरुपयोग गरेको मानिन्छ । सार्वजनिक पद तथा अधिकारको दुरुपयोग गर्नु, सार्वजनिक उत्तरदायित्वको वेवास्ता गर्नु, आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारीको वेवास्ता गरी पद र अधिकारको जथाभावी प्रयोग गर्नु पनि भ्रष्टाचार हो ।

कानुनको सर्वमान्य सिद्धान्त विपरीत कानूनको शासनको खीलाप विद्यमान कानुनले गर्नू भनेको कार्य नगर्नु र नगर्नू भनेको कार्य गर्नु कानुनी रुपमा भ्रष्टाचार मानिन्छ । “अँध्यारोमा मौलाउने उज्यालोमा ओइलाउने” महामारी रोगका रुपमा फैलिदै गएको भ्रष्टाचारको समस्या परापुर्वकाल देखि आज साम्म आइ पुग्दा क्रमशः जटिल हुँदै आएको छ ।

परिभाषा

भ्रष्टाचार भन्नाले सामान्यतः आचरण र अनुशासनबाट गिरेको, पतित, खराब, दुष्चरित्र, अपवित्र, विग्रेको र नष्ट भएको अवस्था हो ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलका अनुसार सार्वजनिक क्षेत्रमा काम गर्ने पदाधिकारी र राजनीतिक वा सरकारी अधिकारीले आफुलाई सुम्पिएको अख्तियारी र शक्तिको दुरुपयोग गरी कुनै पनि व्यक्ति वा सम्बद्ध व्यक्तिहरुको निजी फाइदाको लागि गैर कानूनी काम गर्नु भ्रष्टाचार हो ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार भ्रष्टाचारको कसूर भन्नाले रिसवत लिने, विना मूल्य वा कम मूल्यमा सेवा लिने, दान दातव्य वा चन्दा लिने, कमिशन लिने, गैर कानूनी लाभ वा हानी पुर्याउने, राजश्व चुहावट गर्ने, गलत लिखत तयार गर्ने, गलत अनुवाद गर्ने, सरकारी काजगात सच्याउने, सरकारी कागजात नोक्सान गर्ने, प्रश्नपत्रको गोपनियता भङ्ग गर्ने, गैर कानूनी व्यापार व्यवसाय गर्ने, नपाएको ओहदा पाएँ भन्ने झुट्टा विवरण दिने, सार्वजनिक सम्पत्ति हानी नोक्सानी गर्ने कार्य हो ।

समग्र मानव जीवनको विकासको प्रमुख बाधक भएको भ्रष्टाचारको नियन्त्रण नगरी मानव सभ्यता कायम हुन सक्दैन । सरकारले आफ्नो सुशासनको नीतिलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अवस्थामा मात्र सफल कार्यान्वयन गर्न सकेमा सार्वजनिक पदमा रही अख्तियारको दुरुपयोग गर्ने व्यक्ति लगायत गैर सरकारी संस्था, सामाजिक संस्था र निजी क्षेत्रहरुमा समेत भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति क्रमसः कम हुदै जाने छ ।

विकासक्रम

नेपालको सन्दर्भमा भ्रष्टाचार कुनै नयाँ समस्या नभएर यो ऐतिहासिक कालदेखि नै समस्याको रूपमा रहेको देखिन्छ । नेपालमा ऐतिहासिक कालखण्डदेखि नै विभिन्न शासनकालमा भ्रष्टाचारको परिमाण, स्वरूप, गहनता तथा सघनतामा परिवर्तनहरू देखिएका छन् ।

नेपालमा २०४७ को राजनीतिक परिवर्तनपछि सबैभन्दा बढी चर्चामा आएको विषय नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण हो । प्रत्येक सरकार गठन हुँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रमुख लक्ष राखिएको हुन्छ । सरकारबाट हट्दा अघिल्लो सरकारभन्दा बढी कुसाशन र भ्रष्टाचार भएको पाइएको छ । पञ्चायतकालमा कर्मचारीको सरुवा, बढुवा, पदस्थापन जस्ता कार्यमा मन्त्रीहरूले रकम लिने प्रचलन थिएन ।

२०६३ को परिवर्तनपछि कर्मचारी सरुवा, बढुवा, पदस्थापन र वैदेशिक भ्रमणबाटै नेताहरूले पार्टी सञ्चालनको लागि लेबी र अन्य नाममा रकम संकलन गरेका छन् । अहिले समाजमा भ्रष्टाचार नै शिष्टाचार हुन लागेको आभास हुन थालेको छ ।

नेपालमा भ्रष्टाचार संबन्धि संवैधानिक व्यवस्था

सर्वप्रथम बि.सं.१९१० को मुलुकी ऐन मा हाकिमको नाउँमा कराउनेको महलको ब्यबवस्था गरिएको थियो । यो नै नेपालको पहिलो भ्रष्टाचार विरोधी व्यवस्था हो । राष्ट्र सेवक उपर भ्रष्टाचारमा कारबाही र सजाय गर्नका लागी भ्रष्टाचार निवारण ऐन २००९, २०१३ र २०१७ तयार गरी लागु गरिएको थियो ।

नेपालको संविधान २०१९ ( दोस्रो संशोधन) २०३२ मार्फत अनुसन्धान, अभियोजन र निर्णय गर्ने अधिकार सहितको अख्तियार निवारण आयोगको स्थापना भएको थियो । भ्रष्टाचार र अनुचित कार्यका सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी अभियोजन गर्ने व्यवस्था सहितको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्थापना गर्ने व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले गरेको थियो ।

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले पनि २०४७ सालकै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन पुगेको थियो । नेपालको संविधान, २०७२ ले भने अनुचित कार्यलाई अख्तियारको कार्य क्षेत्रबाट हटाई सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने व्यवस्था सहित संविधानको भाग २१ धारा २३८ र २३९ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था गरेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा २३९ मा कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा आयोगले कानुन बमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्ने, (तर यस संविधानमा छुट्टै व्यवस्था भएको पदाधिकारी र अन्य कानूनले छुट्टै व्यवस्था भएको पदाधिकारीहरूको हकमा भने लागू हुने छैन) महाभियोग प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त हुने व्यक्ति, न्यायपरिषदबाट पदमुक्त हुने न्यायाधीश र सैनिक ऐन बमोजिम कारबाही हुने व्यक्तिका हकमा निज पदमुक्त भइसकेपछि सङ्घीय कानुन बमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सकिने, सार्वजनिक पद धारणा गरेको कुनै व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेको देखिएमा आयोगले त्यस्तो व्यक्ति र सो अपराधमा संलग्न अन्य व्यक्ति उपर अदालतमा मुद्दा दायर गर्न वा गराउन सक्ने, अनुसन्धानबाट सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको काम कारबाही अन्य निकायको अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने देखिएमा आवश्यक कारवाहीकोलागि सम्बन्धित निकाय समक्ष लेखी पठाउने ।

धारा २९४: आयोगले आफूले गरेको काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेस गर्ने व्यवस्था सहितको भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्थापना २०७२ सालको संविधानमा गरिएको छ ।

भ्रष्टाचारमा नियन्त्रण संबन्धि कानूनी व्यवस्था

देशैभर व्यापक रूपमा मौलाइ रहेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौति हो । हुन त विगतदेखि नै भ्रष्टाचार विरुद्ध विभिन्न प्रयासहरू हुँदै आएका छन् तर भ्रष्टाचार न्यूनिकरण भने हुनसकेको छैन ।

नेपालको संबिधान(२०७२), अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ , भ्रष्टाचार निवारण ऐन, महाभियोग ऐन, २०५९ तथा सैनिक ऐन, २०६३ र सुशासन ऐन, २०६४ लगाएत अन्य कानूनी निर्देशनहरु तर्जुमा गरिएको छ । तर, यी ऐन–नियमको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा भने धेरै कमि–कमजोरी रहेका छन् ।

वर्तमान परिपेक्षमा नेपालमा भ्रष्टाचारको अवस्था
नेपाल विश्वमै भ्रष्टाचारयुक्त देशमध्येमा पर्दछ । टीआईले सार्वजनिक गरेको सन् २०१९ को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (करप्सन पर्सेप्स इन्डेक्स–सीपीआई) मा नेपाल विश्वव्यापी वरीयताक्रममा गत वर्षभन्दा ११ स्थान माथि उक्लिएको छ । सन् २०१९ को प्रतिवेदनअनुसार नेपालले ३४ अंक पाएको छ ।

गत वर्ष ३१ अंक पाएको नेपाल यो सुधारसँगै १२४ औं स्थानबाट ११३ औं स्थानमा उक्लिएको छ । भ्रष्टाचारमा संलग्नमाथि कारबाही, व्यापारिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार र राजस्व चुहावटका क्षेत्रमा केही सकारात्मक नतिजा देखिएका छन् भने सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा सुधार र व्यापारिक क्षेत्रमा हुने घुसखोरीमा नियन्त्रण भएको छैन ।

वरीयताक्रम ११ औं स्थानले अगाडि आउँदासमेत दक्षिण एसियाकै राम्रा मुलुकको तुलनामा नेपालको अवस्था सन्तोषजनक छैन । सुशासनमै नाम चलेका अन्य मुलुकसँग दाँज्दा नेपालको अवस्था ‘टिठलाग्दो’ देखिन्छ ।

यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने, हाम्रो देश अन्य विकासका क्षेत्रमा जतिसुकै पछाडि भए पनि भ्रष्टाचारको क्षेत्रमा चाहिँ अग्रणी हुँदै गएको छ । हाम्रो देशमा विविध क्षेत्रमा भ्रष्टाचार झन् मौलाउँदै गएको देखिन्छ, चाहे त्यो प्रशासनिक क्षेत्र होस् कि शैक्षिक क्षेत्र, तथा न्यायिक क्षेत्र होस् कि सामाजिक क्षेत्र होस् ! चारैतिर भ्रष्टाचारका भयावह श्रृंखला बढिरहेका छन् भने सुशासनको स्तर खस्कदो अवस्थातिर गइरहेको छ ।

शिक्षामा पनि शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रहरू पैसामा किनबेच हुन्छन् । यो नक्कलीको जमाना त नक्कली सर्टिफिकेट बनाएर बेच्नेहरूको संख्या पनि कमि छैन यहाँ । शिक्षा क्षेत्र नै भ्रष्टाचारले ग्रस्त छ भने भोलि त्यही शिक्षा र योग्यताका प्रमाणपत्रहरूमा टेकेर प्रशासनिक क्षेत्रमा काम गर्ने ती नक्कली योग्यहरूले कसरी सुशासन चलाउलान् ? भ्रष्टाचारमुक्त समाजको लागि शैक्षिक क्षेत्र पनि स्वस्थ र प्रभावकारी हुनु जरुरी छ । अन्यथा भ्रष्ट शिक्षा हुँदा देशै भ्रष्ट हुन्छ ।

प्रशासनिक क्षेत्र त भ्रष्टाचारको जालोले नराम्ररी जेलिएको छ । आफै नियम–कानुन बनाएर सत्तामा पुगेका ठूलाहरू नै भ्रष्टाचारका प्रमुख नाइके बनेर निस्कन्छन् । कर्मचारीभन्दा बढि हाकिम र हाकिमदारी भन्दा बढि मन्त्रीहरू भ्रष्टाचारी देखिएका छन् । यसरी माथिल्लो आसनमा बसेका ठूला भनाउँदाहरू नै व्यापक भ्रष्ट बनेर निस्कन्छन् भने त्यस तलका सानाहरूले त स्वतः तिनकै सिको गरेर भ्रष्ट बनिहाल्छन् ।

भ्रष्टाचार एकप्रकारको सरुवा रोगझैँ घातक रोग हो । अनि यो रोग यसरी नै एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा सरेर जान्छ । त्यसपछि त झन भ्रष्टाचार झाँगिदै भयंकर बनेर जानेछ । देशको सर्वोच्च मर्यादापालक अदालतका प्रधान न्यायाधिशदेखि लिएर देश हाँक्ने मन्त्रीहरू नै स्वयं भ्रष्टाचारको खेती गर्नमा तल्लीन रहन्छन् भने देशमा कसरी स्वच्छ र पारदर्शी न्यायिक/प्रशासनिक प्रणाली कायम रहन सक्छ ? जो न्यायको आसनमा छ उही अन्यायी बन्छ र जो शासनको सर्वोच्च पदमा छ उहीँ भ्रष्ट बन्छ भने कसरी भ्रष्टाचारमुक्त समाज र सुशासनको विकास हुन सक्छ ?

भ्रष्टाचार व्यापक हुनु र सुशासनको विकास हुन नसक्नुको अर्को प्रमुख कारण दण्डहिनता र राजनैतिक अराजकता पनि हो । अहिले हाम्रो देशमा दण्डहिनता व्यापक मौलाएको छ । अझ भ्रष्ट–अपराधीहरूलाई राजनैतिक संरक्षण दिइएको पाइन्छ ।

प्रशासनिक तथा न्याय क्षेत्र पनि स्वतन्त्र र पारदर्शी हुन नसकेको अहिलेको अवास्थामा राजनैतिक हस्तक्षेपले भ्रष्टाचारलाई संरक्षण दिएको छ । आफ्नोपन तथा व्यक्तिगत स्वार्थ र पक्षपाती व्यवहारले गर्दा पनि भ्रष्टाचारलाई गति प्रदान गरेको छ ।

देशको बजेटलाई पनि भागबण्डा गरेर पहुँचवाला बाठाहरूले आफू र आफ्नाहरूको स्वार्थ हेरेर दुरुपयोग गरिरहेका छन् । यस्तै ठगीतन्त्र र सामन्ती चरित्र भएका भ्रष्टहरूको कारण गरिब, निमुखा र श्रमजीवी सोझा जनताहरू सदा ठगिएका हुन्छन् । उनीहरूको स्तर झन् दयनीय बन्दै गएको तीतो यथार्थ हाम्रा सामु छँदै छ । त्यस्तै, विदेशी ऋण तथा अनुदान प्राप्त रकमको पनि व्यापक दुरपयोग हुने गरेको पाइन्छ । त्यस्तो रकमको २५ प्रतिशतभन्दा माथि लक्षितवर्गमा पुग्न नसकेको स्थिति देखापरेको छ । यहीँ त मुलुकको ठूलो विडम्वना हो । जो चोर उसैको ठूलो स्वर भनेझैँ जो भ्रष्टाचार निवारणका नारा, र बजेट–भाषण छाँट्दै हिँड्छन् उनै झन् ठूला भ्रष्ट बनी देखापर्छन् ।

जो अगुवा उही बाटो हगुवा भनेझैं, देशका नेताहरू नै चरम स्वार्थी र भ्रष्ट बनेका छन् । राजनीति गर्नु देश र दुनियाँको हित तथा उन्नतिका लागि हो, न कि नेताको स्वार्थपूर्तिका लागि । तर, विडम्बना नै भन्नुपर्छ, यो देशका नेताहरूमा देश बनाउनुको कुनै चिन्ता छैन, उल्टै पद र पैसाका लागि मरिहत्ते गर्ने र आफ्नो महत्वाकांक्षा पूरा भएपछि झन भ्रष्ट बनेर मोज–मस्ती लिने कुप्रवृति बढेको छ ।

यहाँ कुर्सीलाई बढी महत्व दिइन्छ, देशहितलाई महत्व दिएको पाइन्न । व्यक्तिगत तथा पार्टीगत स्वार्थ हेरिन्छ, राष्ट्रिय स्वार्थ हेरिदैन । आफू र आफ्नाहरूको हित हेरिन्छ, समस्त जनताको भलो हेरिदैन । भोट किनेर कोट झल्काउने र अरुमाथि मात्र खोट देखाएर आफू चोखिन खोज्ने वर्तमान नेतृत्व–प्रवृतिले सुशासनको घाँटी निमोठेर कुशासनलाई मलजल दिएको छ ।

घुस प्रवृत्ति पनि भ्रष्टाचारको एक प्रमुख कारक तत्व हो । देशको प्रशानिक, शैक्षिक तथा न्याय क्षेत्र लगायत प्रायः सबै क्षेत्रमा मौलाउँदै गएको घुसतन्त्रले भ्रष्टाचारलाई झन भयंकर बनाएको छ । घुस लिने र दिने दुवै उत्तिकै दोषी हुन्छन् । त्यसैले कुनै एक पक्षलाई मात्र कानुनी दायरामा नल्याई दुवै पक्षमाथि कडा कारवाहीको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

अन्त्यमा, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कुनै एउटामात्र क्षेत्र वा निकायबाट सम्भव छैन । यसका लागि त सबै क्षेत्रबाट सबैले सघाउनुपर्दछ । यस काममा नागरिकहरूले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्दछन् तर मूख्य दायित्व राज्यको हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रका लागि सर्वप्रथम त न्यायिक, प्रशासनिक, शैक्षिक तथा सामाजिक क्षेत्र÷निकायहरू पूर्ण रूपले स्वच्छ, पारदर्शी, निष्पक्ष, र नैतिकताप्रति इमान्दारी हुनु जरुरी छ ।

साथै, यी क्षेत्रहरूमा राजनैतिक हस्तक्षेप हुनु हुँदैन र अपराधीलाई संरक्षण दिने प्रवृति तथा दण्डहिनता पनि अन्त्य गरिनु पर्दछ । आजकाल हाम्रो समाजमा नैतिक शिक्षाको पनि खडेरी परेको महशुस हुन्छ, नैतिकताले मान्छेलाई असल कर्तव्यनिष्ठ र अनुशासित भएर बाँच्न सिकाउँछ । त्यस्तैगरी, जनस्तरसम्म भ्रष्टाचार विरुद्ध सचेतना फैलाउनु पर्दछ र घुस प्रवृतिलाई निरुत्साहित गर्नु पर्दछ ।

भ्रष्ट तथा अपराधीलाई समाजबाट बहिस्कृत गर्न र कडा सजाय दिन व्यवस्था प्रभावकारी हुनु पर्दछ । कानुनको दृष्टिमा कोही पनि सानो–ठूलो हुँदैन, त्यसैले व्यक्तिभन्दा कानुन शक्तिशाली हुनुपर्छ । लोकतान्त्रिक शासनप्रणालीमा उन्नतिको प्रमुख बाधक तत्व भ्रष्टाचार हो । त्यसैले, लोकतान्त्रिक मुलुकमा जनतालाई सुशासनको पूर्ण प्रत्याभूति दिन र देशको उन्नतिलाई गति प्रदान गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो ।

(खनाल कालिका स्कुल अफ ल, बुटवल रुपन्देहीमा अध्ययनरत छन् ।)

(ल हब नेपालमा प्रकाशित सामग्रीहरू पढ्न हाम्रो फेसबुक पेज यहाँ क्लिक गरि लाइक गर्नुहोस् ।

कानूनी या कुनै पनि सान्दर्भिक विषयवस्तुमा लेख रचना वा विचार प्रकाशित गर्न चाहानुहुन्छ भने [email protected] मा प्रेषित गर्नुहोस् ।)

तपाईंको प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुहोस् ।

विचार