नेपालमा यौनजन्य अपराध र न्यायिक कारबाही

Law Hub Nepal श्रावण १५, २०७७
  • बिष्णु रसाइली ।

मैले केही समय अगाडी यौन व्यवसायलाई नेपालमा वैधानिकता दिन सकिने अवस्थाहरुको बारेमा एउटा लेख प्रकाशन गरेको थिएँ । नेपालमा सातैवटा प्रदेशका मिडियाबाट प्रकाशन भएको उक्त लेखमा कतिपय सकारात्मक टिप्पणी गरियो भने कतिपय नकारात्मक बहसहरू पनि चलाइयो । यही विषयमा आधारित रहेर दुई तीन वटा अन्य विरोधी लेखहरु पनि प्रकाशनमा आए ।

यौनको स्वतन्त्रता सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा र भएका केही कानूनहरूको सम्बन्धमा पनि खुलेर नबोलि दिँदा आज यस्तो परिस्थिति सिर्जना भएको हो, हामी सजिलै अनुमान गर्न सक्छौं । मानव ब्यबहार नीति र आचरण समय अनुरुप परिवर्तन हुने प्रकृयाहरु हुन्, जसमा कानून पनि परिवर्तित प्रणाली मानिन्छ ।

हिजो प्रकाशन हुने आलेख र आज बोलिने बोली दिन प्रतिदिन सकारात्मक बिगुलरुपी स्वरमा बोलिन्छन् । समाजमा स्वतन्त्र अस्तित्व लाई मान्यता दिइन्छ । जुन कानुनको अधिनमा होस्, तर जुन कार्य अपराध जन्य कार्यको थालनी गर्न बाट टाढा रहोस ।

नेपालमा हाल प्रचलनमा रहेका कानुनको आधारभूत मान्यता र सैद्धान्तिक पक्षबाट वकालत गर्ने हो भने, मानवीय स्वतन्त्र अस्तित्वलाई सहज स्विकार गर्नु भनेको जो कोही नागरिकले मर्यादित कानुनप्रतिको पालना गरेको भन्ने बुझिन्छ । जहाँ स्वतन्त्र अस्तित्व हुन्छ, त्यहाँ जबरजस्ती हुँदैन भनेर बुझ्नु गलत हो ।

कानुनले स्वतन्त्र अस्तित्वमा आउनेगरी मानवीय शिक्षालाई बढावा दिन खोजेको छ। तर स्वतन्त्रतालाई जबर्जस्ती करणी वा यौन कार्य गर्न परिवारले कसरी पठाउन सक्छ ? भनि ठाडो प्रश्न गर्नु गलत बुझाइ हो ।

यहाँ आफ्नो स्वतन्त्रता स्वतस्फूर्तरुपमा रोजेका काम गर्न जो कोहीलाई पनि स्वतन्त्रता छ । तर सोही स्वतन्त्रता भित्रको काममा सहमतिबिना वा मन्जुर बेगर कुनै पनि प्रकारको काम गरिन्छ भने त्यो जघन्य अपराध हो । त्यो सरासर गलत र कानुन विपरीत कार्य ठहरिन्छ । तसर्थ यौन सम्बन्धमा बहस गर्नु पूर्व “स्वतः स्फुर्त” र “मन्जुरी बेगर” भन्ने जुन शब्द छ त्यसको गम्भीर बुझाइ हुन आवश्यक छ ।

म यहाँ स्वतः स्फूर्त यौनपेशामा गरिएको मञ्जुरी बेगर का जगन्य कार्यहरु र नेपालको न्यायीक कारबाहीको सम्बन्धमा भएको ब्यबस्था बारे स्पष्ट बुझाउने जमर्को गर्दछु ।

नेपालमा हाल प्रचलित मुलिकि फौजदारी संहिता को दफा २१३ मा स्वतस्फूर्त रुपमा गरिने पेशालाई बन्धित नलगाइने भनेको छ ।जबकि दफा २११(ख) र २१३ मा नै इच्छाविरुद्ध काममा लगाईएमा बन्दक हुने भनिएको छ।

संविधानकै प्रावधानअनुसार धारा १८ मा स्पष्ट बैयक्तिक स्वतन्त्रताको अधिकार हुने र १८(च) मा व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना गर्न स्वतन्त्र पाइने भन्ने कुरा स्पष्ट छ । जस अनुसार स्वतस्फूर्त लाई बन्देज नलगाइएको भन्ने सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

यस्तै धारा २९ को ४ मा कसैलाई पनि निजको इच्छाविरुद्ध काममा लगाउन नपाइने भन्ने कुरा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। फौजदारी संहिता कै दफा २१९ जबर्जस्ती करणी सम्बन्धी व्यवस्थामा मन्जुरी बेगरको काम जुन कुनै अवस्थामा पनि अपराध हुने भन्ने कुरालाई स्पष्ट बोलेको छ । ताकि स्वतस्फुर्त रुपमा गरेको पेशा र इच्छाविरुद्ध को कार्य अपराध हो।

इच्छा विरुद्ध गरिने यौन क्रियाकलाप र कानुनले बर्जित गरेको उमेर भन्दा कम उमेरमा गरिएको स्वतस्फूर्त यौन क्रिया पनि अपराध हो । पेशा चयन गर्दा कानुनले तोकेको निश्चित परिधिभित्रका नागरिकलाई जुनकुनै स्वतस्फूर्त काम गर्न बैधानिकता छ भने उमेर नपुगेको ब्यक्तिलाई जुनसुकै अबस्थामा पनि सो काम गर्न अबैध नै ठहरिन्छ ।

• यौनजन्य अपराधमा न्यायिक कारबाही ?

कानुनले उमेर पुगेका नागरिक हरु बाहेक अन्य व्यक्तिहरुलाई कुनैपनि लाभ लिने प्रयोजनले वा धन कमाउने वा आय आर्जन गर्ने उद्देश्यले महिला तथा बालबालिकालाई प्रलोभन गरी वा लाई फर्काई वा डर धाक धम्की दिई जबर्जस्ती यौन कार्य गर्न लगाउन यौन शोषण हो ।

कानुनले बैध गरेका काम बाहेक भएका अबैध काम कार्य हरु जुन यौन क्रियाकलाप सङ आबद्ध छन्, भने त्यस्ता जुनसुकै कसुर सम्बन्धि मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार त्यस्तो कसुर भएको क्षेत्रको सम्बन्धित जिल्ला अदालत लाई हुन्छ ।

यसरी न्याय मर्न नदिने एवं उचित न्याय प्राप्ति होस् भन्नका लागि दुर्त बन्द इजलास गठन गरी टुंग्याईन्छ । यसरी कसुरका सम्बन्धमा अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि अदालतले त्यस्तो कारबाहीको मुद्दाको कारबाहीको विलम्ब नगरी प्रारम्भ गर्दछ । आवश्यकताअनुसार प्रकाउ पुर्जी र समाहवान जारी गर्नेछ ।

अदालतमा अभियोग पत्र दर्ता भएपछि अदालतले कसूरको अभियोग लागेको अभियुक्त तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार देखिने भएमा वा कसुरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने कुनै मनाशिव आधार भएमा जबर्जस्ती करणीको मुद्दामा त्यस्तो अभियुक्तलाई कारण खुलाई पुर्पक्ष का लागि थुनामा राखिने छ । पर्याप्त आधार प्रमाण नभएमा धरौटी, जमानत वा बैंक जमानत वा तारेखमा राख्न सक्नेछ ।

जबर्जस्ती करणी कसुर सम्बन्धी मुद्दा अदालतमा दायर भइसकेपछि त्यस्को प्रगति विवरण सम्बन्धित व्यक्तिलाई अनिवार्य दिनेछ एवं एकपटक दायर भैसकेको मुद्दा फिर्ता लिन मिल्दैन वा पाईदैन ।

अदालतमा अभियुक्त उपस्थित भएपछि अभियुक्तलाई उ मअअथि लागेको सम्पुर्ण अभियोग सुनाई बयान लिइन्छ। अभियुक्तको बयान पछि अदालतले पुर्पकका निम्ति थुनुवा, धरौटी वा तारेखमा राख्न सक्ने व्यवस्था अदालतले आदेश गर्नेछ ।

अदालतले आवश्यक सबुत प्रमाण बुझ्न सक्ने वा पुनः अनुसन्धान गर्न सक्नेछ । यौनजन्य कसुर महिला हिंसा , जबरजस्तीकरणी जस्ता मुद्दामा अनिवार्य बन्द इजलास हुनु पर्नेछ । यसरी बन्द इजलास मा सम्बन्धित पक्ष, सम्बन्धित कानुन ब्यबसायी, अदालतका आबश्यक कर्मचारी र अदालतले आवश्यक देखेका अन्य व्यक्ति मात्र प्रवेश गर्न सक्नेछन् ।

यसरी कारबाही प्रक्रिया समाप्त भएको एक (१) महिनाभित्र अदालतले सामान्यतया फैसला गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । जबरजस्ती करणीको मुद्दामा शिघ्र न्याय अबस्थालाई पहिला प्राथमिकतामा राखी अनुसन्धान समेत गर्ने गरिन्छ ।

(रसाइली मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा कानूनमा स्नातक (बिएएलएलबि ) अध्ययनरत छन् ।)

(ल हब नेपालमा प्रकाशित सामग्रीहरू पढ्न हाम्रो फेसबुक पेज यहाँ क्लिक गरि लाइक गर्नुहोस् ।

कानूनी या कुनै पनि सान्दर्भिक विषयवस्तुमा लेख रचना वा विचार प्रकाशित गर्न चाहानुहुन्छ भने [email protected] मा प्रेषित गर्नुहोस् ।)

तपाईंको प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुहोस् ।

विचार