गरिबमाथिको राजनीति

Law Hub Nepal चैत्र २६, २०७६
  • अनमोल पन्थी 

कोरोनाको संन्त्रासमा अहिले नेपालसहित विश्व नै आक्रान्त भएको छ । आफुलाई धनी र शक्तिशाली भन्ने राष्ट्रहरु घुुुंंडा टेक्न बाध्य छन् । इटाली, स्पेन, फ्रान्स, बेलायत एवं चाइनासमेत कोरोनाको प्रकोपवाट आक्रान्त बनेका छन् ।

नेपालसमेत यसबाट अछुतो रहेन । सरकारले कोरोना रोकथामका निमित्त लकडाउन (बन्दाबन्दी) गरेको छ । नागरिकहरू घरमै छन् । हुनेखाने त मोजमस्ती मै होलान्, तर यो बन्दाबन्दीले हुँदाखानेलाई निकै समस्यामा पारेको छ ।

बजारमा कालोबजारी सुरु भएको छ । सबैतिर अन्योल र जिज्ञासा ब्याप्त रहेका छन् । सरकारले चालेका कदममा नागरिकको तीब्र असन्तुष्टी छ ।

स्वास्थ्यसम्बन्धी सामाग्री खरिदमा व्यापक अनियमितता गरेको, परिक्षणको दायरा नबढाएको, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको सुरक्षामा ध्यान नदिएको जस्ता आरोप सरकारमाथि छन् ।

अहिले श्रमिक वर्ग ठूलो समस्यामा छन्, कामको क्रममा देशका अनेकौँ ठाँउमा छरिएका श्रमिकहरु परिवारबाट बिछडिनु परेको छ भने घरमै पनि खाने खाद्यान्न अभाव छ ।

स्थानिय सरकारले राहतको नाममा केही खाद्यवस्तु दिएपनि त्यो देखाउनका लागि मात्रै रहेको गरिबको गुनासो छ । गरिबहरुलाई राहत वितरण गर्ने नाममा तस्बिर खिचाउने र दुनियाँलाई देखाउन सामाजिक संजालमा पोस्ट गर्ने परिपाटीको विकास भएको छ ।

यथोचित राहत नपाएको र जीवन धान्न धौधौ परिरहेको विपन्न परिवारको गुनासो कायमै छ । राहत वितरणमा पारदर्शिता, निष्पक्षताको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने जरूरी भइसकेको छ ।

यो विषम परिस्थितिमा सबै एक भएर यो रोग विरुद्ध लड्नु अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता हो । तसर्थ, सरकार पनि सस्तो लोकप्रियतामा हैन, बरु जनसेवामा जुट्नुपर्छ ।

(पन्थी कालिका मानवज्ञान स्कुल बुटवलमा कानुन संकाय अन्तर्गत कक्षा ११ मा अध्ययनरत छन् ।)

तपाईंको प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुहोस् ।

विचार