जाे जहाँ छौं, त्यहीँ बसेर सामाजिक तथा पारिवारिक दुरी कायम गरौं

Law Hub Nepal वैशाख ६, २०७७
  • सुरेशकुमार पोखरेल

विद्यमान प्रकाेेपकाे समयमा कुनैपनि बहानामा मानिस तथा मजदुरहरू एक मुलुकबाट अर्काे मुलुक, एक स्थानबाट अर्काे स्थान, एक गाउँबाट अर्काे गाउँ, पैदल वा अन्य कुनै माध्यमद्वारा माइग्रेट हुनु उचित हाेईन । अहिलेकाे परिस्थितिमा जाे जहाँ छ, त्यहीँ बसेर सामाजिक तथा पारिवारिक दुरी कायम गर्ने कुरामा सहयाेग गर्नुपर्छ ।

जो जहाँ छन्, उनीहरूलाई त्यँही आधारभुत आवश्यकताकाे प्रबन्ध मिलाउने काम सरकारहरूले गर्नुपर्छ । गरिबहरू खान नपाएर दिनरात नभनी घण्टौं हिँडेर घर जान खोजेका हुन् भने उनीहरूलाई खान र बस्नको उचित ब्यवस्था मिलाई आवतजावतलाई निषेध गरी सामाजिक दुरी कायम गर्नु पर्छ ।

विद्यमान समय सरकारहरू प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने, समग्र जनसंख्यालाई प्रभाव पार्नेगरी यातायात सुचारू गर्न उत्प्रेरित गर्ने, गरिबका नाममा राजनिति गर्ने, भाेट बैंक सम्झिएर उनिहरूलाई आफ्नाे स्वार्थ अनुरूप पाेल्टामा पार्ने वा त्यसकाे प्रपञ्च गर्ने समय हाेईन ।

अहिलेकाे समय उनीहरूकाे सराेकार र चासाेलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, मजदुर तथा गरिबहरूलाई आधारभुत आवश्यकताकाे परिपुर्ति तत् तत् स्थानमा कसरी गर्ने भन्ने मुल कुरा हाे ।

विश्वका शक्ति सम्पन्न राष्ट्र समेतलाई “कोभिड १९” ले आच्छु-आच्छु पारिरहेको विद्यमान संवेदनशील परिस्थितिमा अत्यावश्यक सेवाबाहेक व्यक्ति – वस्तुको आवतजावत र ओसारपसारमा पूर्णरूपमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ । अहिले जो जहाँ छन्, उनीहरूलाई त्यहीं आधारभुत आवश्यकताकाे परिपुर्ति सहित बस्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।

अहिलेकाे समस्या र चासाे अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृतिकाे हाे, जुन “भुगाेललाई कसरी कोभिड १९ मुक्त बनाउने ?” भन्नेमा निहित रहेकाे छ । उत्पन्न हुने समस्या मानवीय प्रकृतिका रहेका छन् र तिनकाे समाधान मानवीय कानुनका आधारमा नै खाेज्नु पर्दछ । समस्या सम्बन्धित देशका सरकारहरूले समन्वयात्मक आधारमा निरूपण गर्नुपर्ने र नेपालका हकमा तीन तहकाे सरकारमा अन्तर्निहित रहेकाे स्पष्ट छ ।

अहिलेकाे परिस्थिति विषम हाे । जुन नितान्त अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनसँग सम्बन्धित छ । राज्यकाे कानुन भन्दापनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, नियम, आदेश र समन्वयका आधारमा राज्य व्यवस्था चल्ने र चल्नुपर्ने भएकाले सम्बन्धित देशका न्यायालयहरूले आफ्नाे भूमिका राज्य र उसकाे कानुनमात्रका आधारमा सम्पन्न गर्नु हुँदैन, जसका कारण सरकारलाई कार्यसम्पादन गर्न कठिन हाेस् ।

लेखक पोखरेल अधिवक्ता तथा कानुनविद् हुन्

तपाईंको प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुहोस् ।

विचार