‘अध्यादेश : जनभावनाको अपमान’

Law Hub Nepal वैशाख ९, २०७७
  • सुरेशकुमार पोखरेल

जुनसुकै बहानामा मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता श्रृजना हुनु, पार्टीहरू फुट्नु-फुटाउनु वा त्यसका लागि वातावरण तयार गर्नु मुलुक र मुलुकबासीका लागि अहित मात्र होइन कि जनभावना र जनादेश विपरीतको कार्य र जनताप्रति धाेकाधडी तथा छल हुनेछ ।

आवधिक निर्वाचन पद्वतिमा जनताले ताेकिएकाे अवधिभरका लागि निर्वाचनमा भाग लिने दललाई “उत्तरदायीपुर्ण” जनादेश दिएका हुन्छन् ।

अवधि व्यतित नभई, जनभावनालाई लत्याई, तथा बिचैमा दल फुटाएर दलकाे स्थिति समाप्त वा परिवर्तन गर्ने कार्य निर्वाचनताका जनतामा गरिएकाे बाचाप्रति अनुत्तरदायी हुनु वा भाग्नु हाे ।

अवधि व्यतित नभई, जनभावनालाई लत्याई, तथा बिचैमा दल फुटाएर दलकाे स्थिति समाप्त वा परिवर्तन गर्ने कार्य निर्वाचनताका जनतामा गरिएकाे बाचाप्रति अनुत्तरदायी हुनु वा भाग्नु हाे ।

राष्ट्रपतिद्वारा जारी अध्यादेश स्वार्थहरूबिचकाे टक्करकाे परिणाम हाे । नेकपाभित्र स्वार्थ समुहहरू(खेमा, गुटहरू) रहेका र ती स्वार्थ समुहहरूकाे नेतृत्व मुलरूपमा माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, पुष्पकमल दाहाल र स्वयं प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद शर्मा ओलीले गरेका छन् ।

पार्टी फुटाउन सहज हुने अध्यादेश ल्याएर नेकपाले मुलुक र जनमतकाे अनादर गरेकाे छ ।

पार्टी फुटाउन सहज हुने अध्यादेश ल्याएर नेकपाले मुलुक र जनमतकाे अनादर गरेकाे छ । जनताले नेकपालाई पाँच बर्षसम्मका लागि दुईतिहाईकाे चेक दिएका हुन्, त्यसलाई जनहितमा क्यास गरि लामाे समयसम्म एकछत्र रूपमा नेपालकाे शाशनसत्ता हातपार्न नेकपा चुकिरहेकाे र उक्त अवसर गुमाउन नेकपा उद्यत रहेकाे स्पष्ट हुँदै गईरहेकाे छ ।

जनतासामु घाेषणापत्रमा उल्लेखित जुन बाचासहित जनमत प्राप्त गरि सरकार गठन भएकाे हाे, त्यसले तार्किक निष्कर्ष पाउनु पहिलाे शर्त हाे ।

जनतासामु घाेषणापत्रमा उल्लेखित जुन बाचासहित जनमत प्राप्त गरि सरकार गठन भएकाे हाे, त्यसले तार्किक निष्कर्ष पाउनु पहिलाे शर्त हाे ।

अर्थात दिईएकाे पुर्ण कार्यकाल व्यतीत गरेर पुन: निर्वाचनमा गई अघिल्लाे पटककाे लिएको जनमतकाे औचित्य पुष्टि गर्नु पर्दछ, अन्यथा त्याे नेकपाकाे असफलता मात्र नभई नेपाल र नेपाली माथिकाे धाेकाधडी बाहेक केही हुनेछैन ।

जारी अध्यादेश पार्टीहरूकाे विद्यमान स्थिति, हैसियतलाई परिवर्तन गर्न, बिघटन गर्न, समाप्त गर्न अर्थात पार्टी फुटाउन मुखरित रहे/भएकाे स्पष्ट छ ।

जारी अध्यादेश पार्टीहरूकाे विद्यमान स्थिति, हैसियतलाई परिवर्तन गर्न, बिघटन गर्न, समाप्त गर्न अर्थात पार्टी फुटाउन मुखरित रहे/भएकाे स्पष्ट छ ।

याे अध्यादेशकाे भावना र यसले छाड्ने राजनितिक संस्कार बिगतमा झैं सांसद किनबेच लगायतकाे बिकृतितर्फ उन्मुख हुनेछ, जसले गणतन्त्रमा पार्टी फुटाई राजनितिक स्वार्थ पुर्ति गर्ने राजनितिक संस्कारकाे बिजाराेपण गर्नेछ ।

अधिवक्ता पोखरेल कानुनविद् तथा समाजशास्त्री/ मानवशास्त्री हुन् ।

तपाईंको प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुहोस् ।

विचार