रंगभेदको दुई नाम : राज्यसत्ता र तराई !

Law Hub Nepal असार ३, २०७७
  • सन्दिप गिरी ।

समथर भुभाग र खेतीयोग्य जमिनले सम्पन्न तराई सुन्दर र रमणीय छ । तर, पृथक भौगोलिक विशेषता र विविधताले पटक-पटक ‘कहर’ बर्षाइराख्ने ठाउँ हो तराई ।

एकातिर चिसोको महिना झनै चिसो हुने, गर्मीको महिनामा प्रचण्ड गर्मी हुने, कहिले खडेरी-भोकमरी लाग्ने, त कहिले आँखा अगाडि बाढीको उच्चतम बहावमा बग्दै गएका धनमाल र आफन्त/छिमेकलाई महाभारतमा ‘गङ्गा’ले आफ्ना सन्तान नदिमा एकपछी अर्को सेलाउँदै गएकी र उनको लोग्ने ‘शान्त’ले आफ्ना सन्तान नदिमा बगेको टुलुटुलु हेर्न विवश परेंझै आफू पनि मौनतामा बस्न बाध्य पर्ने तराईको बिडम्बना छ !

अर्कोतिर, सीमावर्ती हुनुको पनि छुट्टै पिडा छन् । कहिले मध्यराति तस्कर र पुलिसको भागदौड-होहल्लाले गर्दा दिनभरि काम गरेको थकित शरिरलाई राति चैनेले सुत्न नसक्ने बनाइदिन्छ, त कहिले भारतीय बिस्तारवादीहरुको सिर्जित उत्पात – चोरीडकैतीमार्फत सीमावर्तीलाई भगाई ‘दशगज्जा’ मिच्ने आकांक्षाविरुद्ध पुरै रात पहारा गरेर टायरटिउर बालेर बिताउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ ।

भनिन्छ नि ! बिपत, संकट परेको बेला जनताको जीवन रक्षा गर्ने दायित्व क्षेत्रीय शासकको धर्म हुन्छ भनेर । तर, मधेसको सन्दर्भमा यो भनाइको व्यवहारिकता एकदम फगत हुन गएको देखिन्छ ।

राणा शासनको अन्त्य पछि सुरु भएको क्षेत्रीय राजनीतिमा धेरैवटा तराई/ मधेस केन्द्रित पार्टीहरु उदाए । संयुक्त रूपमा यी सबै तराई केन्द्रित पार्टीहरुको “एजेन्डा” तराईको समृद्धि, संविधानमा मधेसीको हकअधिकारको सुनिश्चितता, समावेशीता, एक मधेस एक प्रदेश, पृथक भाषा र पहिचान, संविधान संशोधन वा नागरिकताका सवाल रहे ।

राणा शासनको अन्त्य पछि सुरु भएको क्षेत्रीय राजनीतिमा धेरैवटा तराई/ मधेस केन्द्रित पार्टीहरु उदाए । संयुक्त रूपमा यी सबै तराई केन्द्रित पार्टीहरुको “एजेन्डा” तराईको समृद्धि, संविधानमा मधेसीको हकअधिकारको सुनिश्चितता, समावेशीता, एक मधेस एक प्रदेश, पृथक भाषा र पहिचान, संविधान संशोधन वा नागरिकताका सवाल रहे ।

वि.सं. २००७ सालमा वेदानन्द झाले तराई काङ्ग्रेस बनाएसँगै थालिएको क्षेत्रीय राजनीति झन्डै सात दशक पार गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थासम्म आइपुग्दा पनि तराई केन्द्रित दलहरू प्रगतिशील र विकासवादी भइ धरातल टेक्न नसक्नुको कारण चाहिँ के होला ?

यत्रो ठुलो मतादेश/जनादेश वापत पनि तराईका जनजीवनमा “सहजता” आउन नसक्नुको चाहिँ कारण के होला ? यी सबै प्रश्नको जवाफ अवश्य नै तराई केन्द्रित पार्टीहरुले दिनुपर्ने हुन्छ !

मधेसको मुद्दा उठाएकै भरमा कयौं चोटि आन्दोलन हुन पुग्यो । यिनीहरूलाई नेता बनाउनका लागि मधेसी जनताहरुले ठुलो ‘सहादत’ बेहोर्नु पर्यो । कयौंले ‘टाउकोमा’ गोली खाए भने कयौंले ‘छातीमा’ गोली थापे ।

हालसम्म ४९८ जना सहिद भएका छन्, हजारौं-हजार घाइते भई “नरकीय” जीवन बाँच्न बाध्य छन् । यहाँसम्म कि मधेसकै मुद्दा उठाएकै भरमा तराई केन्द्रित पार्टीहरुले ७१ पटक मन्त्री पद खान सफल भए र यही मुद्दा उठानकै भरमा केही तराई केन्द्रित दलहरू एकाएक राष्ट्रिय राजनीतिको निर्णायक दल सम्म पनि बन्न पुगे, तर पनि समस्या ज्युँ का त्युँ छ ।

हालसम्म ४९८ जना सहिद भएका छन्, हजारौं-हजार घाइते भई “नरकीय” जीवन बाँच्न बाध्य छन् । यहाँसम्म कि मधेसकै मुद्दा उठाएकै भरमा तराई केन्द्रित पार्टीहरुले ७१ पटक मन्त्री पद खान सफल भए र यही मुद्दा उठानकै भरमा केही तराई केन्द्रित दलहरू एकाएक राष्ट्रिय राजनीतिको निर्णायक दल सम्म पनि बन्न पुगे, तर पनि समस्या ज्युँ का त्युँ छ ।

तराईका जनताहरुले एउटा पनि सफल र स्तरीय लेभलको विकास समेत पनि देख्न पाएका छैनन्, आखिर किन त ?

डा.अब्दुल कलामले भनेझैं फरक काम नगरुन्जेलसम्म फरक नतिजाको अनभुत गर्न सकिंदैन, तर तराईको राजनीति हेर्दा, यहाँनेर फरक नतिजाको अनभुत केवल नेताले गरेको मात्र पाइन्छ । एक नेताले ३,४,५ चोटि गरि मन्त्री पद खाएको इतिहास साक्षी छ तर तराईको सामाजिक जनजीवन भने अहिले पनि यथास्थितिवादी भइ वर्षौंदेखि त्यही आगोको भुमरीमा परेका बाँच्न बाध्य छन् ।

पहाडका हाम्रा मित्र/बन्धुहरु भन्नुहुन्छ “तराईका नेताहरु अवसरवादी हुन् र जनता दलिय नोकरशाहीतन्त्रको हैकमबाट उठ्न नसक्नुको कारण आजसम्म तराईमा “सहजता” फुल्न नसकेको हो, तर म भन्छु – के केन्द्रले तराईका समस्या नदेखेकै हो त ? यदी देखेको भए खै त अवसरवादीहरुलाई अख्तियारले समातेको ? कता गएछ्न् मानवअधिकारकर्मीहरु ?

पहाडको उचाइबाट हेर्दा तराई केवल ऐतिहासिक भु-भाग होइन, बल्की “राष्ट्रपुरुष”को गौरवले सुसज्जित इतिहास छ, जहाँ भगवान बुद्धको जन्मभूमि देखि रामायणमा प्रसिद्ध राजर्षी जनकको राज्य अवस्थित छ ।

बारा जिल्लाको लालकिल्ला राजा सेवइ सिंहको सिम्रौनगढ दरबार जहाँ स्वयं भगतको आह्वानपछि माता कालीले पाइला टेकेकी हुन् । मैथिलीका महाकवि विद्यापतीदेखि प्रसिद्ध साहित्यकार भवानी भिक्षुको कर्मभुमी हो तराई । यी आधारले गर्दा तराईले नेपालको गौरवमय इतिहासलाई सुसज्जित गरेको होइन र ?

राष्ट्र एकीकरणको बेला वि.सं. १८५८ (सन् १८०१) मा ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीसँगको सन्धि रद्द भएपछि अभावग्रस्त नेपालले तत्कालीन महाशक्ति बेलायतसँग युद्ध मैदानमा भिड्ने अवस्था आयो । शासनमा पुनः स्थापित रण बहादुर शाहले सम्भावित सैन्य भिडन्तको ठुलो तयारी गरे, किनकी बेलायतीहरुलाई पराजित नगरे राष्ट्र एकीकरणको अभियान अगाडि नबढ्ने भयो ।

एकीकरणमा सबैभन्दा ठुलो व्यवधान अर्थ अभाव नै थियो । राष्ट्र एकीकरणका लागि रकम जुटाउने अन्य उपाय केही नभएपछी तराईमा तिरो मिनाहाका साथ ब्राह्मणलाई दान दिइएको ‘कुश बिर्ता’मा आइन्दा तिरो लगाइने, नतिरे बिर्ता जफत गर्ने र अर्कातिर तराईका जग्गाको आम्दानीका बिषयमा पाँच वर्षे भोगाधिकारको व्यवस्था आदिबाट मनग्य रकम असुल हुन थाल्यो । यसरी असुल गरेको रकमबाट राष्ट्र एकीकरण अभियान सफल भएको हो ।

तराईको यति ठुलो सहयोग वापत “तराई अन्नको भण्डार हो” भन्ने एक सीमित र पुरातन सुगा रटाइ मात्र पायो । जहिले राज्यको लाभ थियो, तराई अन्नको भण्डार थियो । अहिले नदिको पानीले कतै उब्जाउ जमिनलाई बिगारेको छ, त कतै पानी पहुँच/सिँचाइ आदि नभएर भोकमरी लागेको छ ।

तराईको यति ठुलो सहयोग वापत “तराई अन्नको भण्डार हो” भन्ने एक सीमित र पुरातन सुगा रटाइ मात्र पायो । जहिले राज्यको लाभ थियो, तराई अन्नको भण्डार थियो । अहिले नदिको पानीले कतै उब्जाउ जमिनलाई बिगारेको छ, त कतै पानी पहुँच/सिँचाइ आदि नभएर भोकमरी लागेको छ ।

वि. सं. १८७१ मा पश्चिम तराईका ‘बुटवल र शिवराज’ दुई जिल्लाहरुलाई ब्रिटिश कलेक्टर सैन्य बलकासाथ ती जिल्ला कब्जा गर्न खोज्दा भएको भिडन्तमा स्थानीयवासीले नेपाली सेनालाई सहयोग पुर्‍याई जिताएको गौरवमय इतिहास छ ।

समानता, सम्मान र स्वाभिमान खोज्ने तराईको प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई यस्ता ऐतिहासिक योगदानहरुले सशक्त र अकाट्य बनाएको उदाहरण भए तापनि तराईका नागरिकलाई स्वतन्त्र नेपालीको वंशज नागरिकता नपाउनुको कारण के हो ? बुझ्न सक्दैन ।

मधेसीलाई मधेसी भएकाले पिडा छ, या मधेसीहरु निष्ठाका रोगी भएर पीडित छन् ? यो मुद्दालाई सरकारले नसुल्झेको पहलु बनाएर किन राखेको छ ?

विश्वमा कहि पनि अंगिकृत नागरिकताको आधारमा राज्यको माथिल्लो निकायमा नेतृत्व पाएको नजिर भेटाउन गाह्रो छ ।

मैले यो भन्दैन कि, कुनै मधेसी यदि अंगिकृत नागरिकताको आधारमा राज्यको माथिल्लो निकायमा बस्न खोजेको छ भने त्यसलाई ठाउँ दिइयोस् ।

तर, नेपालको छोरीले इन्डियाको छोरासँग बिहे गरेर यदि नेपाल मै बसेको छ भने नेपाली छोरीको आधारमा अर्थात् आमाको आधारमा त उनलाई नागरिकता दिने राज्यको दायित्व बन्छ । जब कि मधेसमा कयौं यस्ता नेपाली छोरीले इन्डियनसँग बिहे गरेर जन्माएका बच्चाहरुको जन्मदर्ताबाट बञ्चित गरेको पाइन्छ । आखिर मधेसकी छोरी नेपाली छोरी होइन र ?

मधेसको संस्कृति, भेषभुषा, भाषा, ईन्डियासँग मिल्छ । वर्षौंदेखि बेटि-रोटीको सम्बन्ध भएर त इन्डियन केटालाई स्विकार्दै आएका हुन् । पहाडको कानुनी व्यवस्थामा आमाको आधारमा पनि नागरिकता दिन पाउने तर मधेसको सन्दर्भमा बुबाको अभिलेख हेरेर मात्र नागरिकता लिनपाउने चलन किन ?

गिरी पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखरामा बिएएलएलबि द्वितीय सेमेस्टरमा अध्ययनरत छन् ।

(ल हब नेपालमा प्रकाशित सामग्रीहरू पढ्न यहाँ क्लिक गरी हाम्रो पेेज लाइक गर्नुहोस् ।)

तपाईंको प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुहोस् ।

विचार