युवा पुस्ताले न असारे भाका गाउँछन्, न त दही चिउराको महत्व नै बुझेका छन् !

Law Hub Nepal असार १५, २०७७
  • दुर्गाप्रसाद खनाल ।

मानो रोपेर मुरी उब्जाउने समय असार । त्यसमा पनि असार १५ किसानको चाड नै मानिन्छ, अर्थात् राष्ट्रिय धान दिवस । असार १५ मा दही चिउरा खाने र दिनभर रोपाइँ गर्ने चलन छ ।

अहिले नेपालका सबै भूभागमा किसानलाई धान रोपाइँको चटारो छ । तर यतिबेला रोपाइँको रौनकता कतै देखिँदैन भने असार पन्ध्रमा दही चिउरा खानका लागि न कसैले चासो दिएको पाइन्छ । युवा पुस्ताले न असारे भाका गाउँछन, न त दही चिउराको महत्व नै बुझेका छन् ।

झमझम पानी, रोपाइँका बाउसे र रोपार एक–अर्कामा हिलो छ्यापाछ्याप गरी असारे गीत गाउँदै दुःख–कष्ट र थकाइ बिर्सनु पर्ने हो । तर, आहिले यस्ता गीत कतै सुन्न पाइँदैन ।

खेतका गरा, खोलानाला र खहरेबाट झरेको पानीको आवाजसँगै असारे भाका गुन्जिँदा सुनिरहुँ जस्तो हुन्छ, तर नयाँ पुस्ताका लागि असारे भाखा इतिहास बनेको छ ।

खेतीपातीमा आधुनिक पद्धतिको विकास र विदेशी संस्कृतिको प्रभावसँगै नयाँ पुस्ताका लागि असारे भाखा पनि बिरानो बन्दै गएको बुढापाका बताउँछन्, तर युवा त्यसलाई स्विकार गर्न तयार छैनन् ।

नेपालले आजभन्दा करिब चार दशकअघि फिलिपिन्सस्थित अन्तर्राष्ट्रिय धानबाली अनुसन्धान संस्था इरीसँग समन्वय गरेको थियो । सो समन्वयले गर्दा धानबालीका जात र खेती गर्ने तरिकासम्बन्धी धेरै प्रविधिको विकास हुनुका साथै प्रचारप्रसारसमेत भएको छ ।

नेपालको जुम्ला जिल्लामा फल्ने धान जुन संसारको सबैभन्दा अग्लो धान फल्ने स्थान हो । नेपालमा धानको उत्पादन बढ्यो भने देशको आर्थिक वृद्धिदर पनि माथि जान्छ र धानको उत्पादन घट्यो भने आर्थिक वृद्धिदर नै ओरालो लाग्छ । त्यसैले धानले देशलाई अतुलनीय योगदान पुर्याएको छ ।

अरु समयमा खाएको भन्दा असार १५ को दिन खाएको दही चिउरा स्वादिलो पनि हुन्छ । यो मनोवैज्ञानिक कुरा भए पनि वास्तवमा स्वादिष्ट चाहिँ हुन्छ पनि । पानी परिरहेको अवस्थामा चौतारा वा खेतको आलीमा बसेर समूहमा दही चिउरा खानुको मज्जा नै अर्को हुन्छ ।

असार १५ लाई नेपाली किसानहरुले आफ्नै किसिमबाट हौसलापूर्वक मनाउँदै आइरहेको सन्दर्भमा २०६२ असार १५ देखि राष्ट्रिय धान दिवसको रुपमा मनाउदै आइयो ।

धान दिवसको औचित्य

सुरुवातमा व्याख्या भए झैँ गरी कृषि पेसामा आबद्ध आम किसानको मनोबल उच्च राख्न धान दिवस अपरिहार्य छ । यस दिवसले कृषि क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन प्रेरणा दिनु पर्दछ ।

खेती योग्य जमिन बाँझो राखी आयातित कृषि उपजमा भर पर्नु पर्ने अवस्थालाई निराकरण गरी व्यावसायिक कृषि प्रणालीको विकास गर्न यस दिवसले हौसला प्रदान गर्न सक्नु पर्दछ ।

निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई रूपान्तरण गरी कृषिमा आत्मनिर्भर हुने र खाद्य सुरक्षा प्राप्त गर्न सक्ने तर्फ केन्द्रित हुन यस दिवसले सहयोग पुर्‍याउनु पर्दछ ।

नेपालमा कृषि पेसाको धरातल

नेपालमा मानव सभ्यताको विकास क्रमसँगै कृषि पेसालाई अँगालिँदै आएको छ । प्रारम्भिक चरणमा शतप्रतिशत मानिस कृषि पेसामा आबद्ध रहेका थिए ।

२०४० देखी २०५० को दशक सम्ममा पनि करिब ९० प्रतिशत मानिस कृषिमा निर्भर रहेका थिए । तथापि २०५० को दशक पछि हालसम्म आउँदा स्थिति निकै परिवर्तन भएको छ ।

कृषि प्रधान देश कृषिमा निर्भरता भनी प्राथमिकताको क्रममा अग्रपङ्क्तिमा उच्चारण गरे पनि लामो अवधि सम्म यस क्षेत्रको विकासका लागि सरकारी प्रयासहरूले प्राथमिकता पाउन सकेन ।

कृषि क्षेत्रमा आबद्ध जनसङ्ख्या दिनानुदिन घट्दो क्रममा छ । सरकारी तथ्याङ्क अनुसार मुलुकको झन्डै १४ लाख हेक्टर जमीनमा धान खेती हुँदै आएको छ ।

हाल करिब ८० प्रतिशत जनता यस क्षेत्रमा आबद्ध रहेको भएता पनि करिब ६५ प्रतिशत रोजगारी यस क्षेत्रले सम्हालेको छ भने राष्ट्रिय कुल गर्हास्थ्य उत्पादनमा २८ प्रतिशतको हाराहारीमा योगदान दिईरहेको छ ।

कृषि कार्यका लागि हिमाली भेगमा ५१८१७ वर्ग किलो मिटर, पहाडमा ६१३४५ वर्ग किलो मिटर, तराई क्षेत्रमा ३४०१९ वर्ग किलोमिटर उपयोगमा रहेको छ ।

खेती गरिएको जमिन ३०९१००० हेक्टर, खेती नगरिएको तर खेती योग्य जमिन १०३०००० हेक्टर, वनजंगल झाडी ५८२८००० हेक्टर, चरन खर्क १७६६००० हेक्टर, पानी जलस्रोत ३८३००० हेक्टर र अन्य क्षेत्र २६२०००० हेक्टर गरी विभाजित रूपमा रहेको र जम्मा करिब २८ प्रतिशत भूभाग खेतीयोग्य जमिनको रूपमा पाइन्छ, जसमध्ये करिब १३६९००० हेक्टर जमिन सिचाँईको सुविधायुक्त रहेको छ । करिब ६६ प्रतिशत जमिन अझै पनि सिचाई सुविधाबाट वञ्चित रहेको छ ।

नेपालको संविधानमा मौलिक हक अन्तर्गत ३ वटा धाराहरुमा कृषक र खाद्य सुरक्षाको बारेमा उल्लेख गरिएको छ । जस अनुसार धारा ३६ मा खाद्य सम्बन्धी हक अन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्बन्धी हक हुने र खाद्य वस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक रहने उल्लेख छ ।

त्यसै गरी धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत उपधारा ४ मा प्रत्येक किसानलाई कानुन बमोजिम कृषि कार्यका लागि भूमिमा पहुँच, परम्परागत रूपमा प्रयोग र अवलम्बन गरिएको स्थानीय बीउ बिजन र कृषि प्रजातिको छनौट र संरक्षणको हक हुने कुरा उल्लेख छ ।

धारा २५ को उपधारा ४ मा भूमिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न, कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण, वातावरण संरक्षण, व्यवस्थित आवास तथा सहरी विकास गर्ने प्रयोजनका लागि राज्यले कानुन बमोजिम भूमि सुधार, व्यवस्थापन र नियमन गर्न बाधा पर्ने छैन भनी उल्लेख गरेको छ ।

यसै गरी राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति तथा दायित्व अन्तर्गत कृषि र भूमिसुधार सम्बन्धी नीतिको व्याख्या विश्लेषण छ । यसै गरी कृषिलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयको साझा अधिकार सूची अन्तर्गत राखिएको छ ।

कृषि क्षेत्रकै विकासका लागि दीर्घकालीन कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयन चरणमा छ भने प्रत्येक वर्षका नीति तथा कार्यक्रम अनि बजेटमा समेत कृषिलाई स्थान दिइएकै छ ।

कृषि व्यवसायमा देखिएका समस्या

नेपालको कृषि प्रणालीलाई व्यावसायिक एवम आत्म निर्भरउन्मुख बनाउन नसकिनुमा यस क्षेत्रका कैयौँन समस्याहरू छन् केही निम्न छन् :

  • वैज्ञानिक कृषि सम्बन्धी नीति नियम समयानुकूल तर्जुमा हुन नसक्नु,
  • भुउपयोग सम्बन्धी स्पष्ट वैज्ञानिक आधार नहुनु,
  • कृषि क्षेत्रमा पर्याप्त मात्रामा विज्ञ जनशक्तिको उत्पादन तथा परिचालन हुन नसक्नु,
  • कृषि क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पुर्‍याएको योगदान अनुसार पर्याप्त बजेट व्यवस्था हुन नसक्नु,
  • कृषि क्षेत्रमा सहभागी किसानहरुलाई सर्वसुलभ र न्यून ब्याजदरमा ऋण प्रवाह हुन नसक्नु,
  • कृषि प्रविधि र बजारमा किसानहरूको उचित पहुँच कायम हुन नसक्नु,
  • ग्रामीण क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधारहरूको समुचित विकास हुन नसक्नु,
  • जमिनको व्यापक खण्डीकरण एवम अव्यवस्थित हुनु,
  • अनुसन्धान, प्रविधि शिक्षाको विकास एवम प्रसार कार्यक्रम सँग उचित समन्वय, तालमेल, सामञ्जस्यता प्रभावकारी नहुनु,
  • युवा शक्ति विदेश पलायन हुनु ।

समस्या समाधानका उपाय

नेपालको कृषि क्षेत्रलाई आकर्षक र देशको अर्थतन्त्रमा अधिकतम योगदान दिन सक्ने बनाउनु अति नै आवश्यक छ ।

देशको बढ्दो बेरोजगारीले दिन प्रतिदिन विदेशिने सक्रिय युवा जन शक्तिका लागि स्वदेशमै उचित रोजगारीको अवसर सिर्जना हुनु आवश्यक छ । यस कार्यमा कृषि क्षेत्रलाई सबल साबित तुल्याउन निम्नानुसार केही कदम चाल्न सकिन्छ :

  • सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्ने र उक्त बजेटको सही सदुपयोगको व्यवस्था मिलाउने,
  • कृषि क्षेत्रमा कार्यरत सरकारी तथा गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूले कृषिमा नमुना काम गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई प्रोत्साहित गर्ने,
  • वैज्ञानिक भुमिसुधार नीति यथा शीघ्र लागु गर्ने,
  • जग्गाको माटो सुहाउँदो खेती गर्न अनुसन्धान कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने,
  • जग्गाको वर्गीकरण गरी अधिकतम उत्पादन हुने गरी सुहाउँदो कृषि कार्य गर्ने,
  • कृषि उपजको लागि उचित बजार व्यवस्था गर्ने,
  • कृषि कार्यमा लाग्नेलाई सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने,
  • कृषि व्यवसाय प्रोत्साहन हुने गरी व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली लागु गर्ने,
  • किसानको सम्मान हुने गरी कृषि पेसालाई प्रविधि मैत्री बनाउने ।

अन्त्यमा

वर्षै पिच्छे मनाइने दिवसहरू तस्बिर लिने र सामाजिक सञ्जालमा चर्चित बन्ने उद्देश्यले मात्रै मनाउने नभई त्यसबाट आउने प्रतिफल क्याल्कुलेसन होस् ।

दिवस परेको दिन मात्रै कृषि पेसालाई आफ्नो बिर्ता सम्झने तर अन्य बखत आफूसँग भएका खेती योग्य जमिन बाँझै राखी आयातित कृषि उपजमा भर पर्ने बानीबाट यस क्षेत्रले व्यवसायिकता पाउँदैन ।

तसर्थ, यस वर्षको धान दिवसको नारामा झैँ धान खेतीमा प्रविधि र यान्त्रिकरणको विकास भई चामल आयातमा न्युनिकरण होस र कृषि व्यवसायबाट पर्याप्त रोजगारी सिर्जना भई युवा विदेश पलायन रोक्न सकियोस् ।

खनाल रूपन्देही बुटवलको कालिका स्कुल अफ ल मा अध्ययनरत छन् ।

(ल हब नेपालमा प्रकाशित सामग्रीहरू पढ्न हाम्रो फेसबुक पेज यहाँ क्लिक गरि लाइक गर्नुहोस् ।

कानूनी या कुनै पनि सान्दर्भिक विषयवस्तुमा लेख रचना वा विचार प्रकाशित गर्न चाहानुहुन्छ भने [email protected] मा प्रेषित गर्नुहोस् ।)

तपाईंको प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुहोस् ।

विचार