नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहास र लोकतन्त्रको भविष्य

Law Hub Nepal फागुन २७, २०७६
  • दुर्गाप्रसाद खनाल

नेपाल विशाल भूगोल र जनसंख्या भएका दुई ठूला र शक्तिशाली राष्ट्र चीन र भारतको बीचमा अवस्थित छ । नेपाल विशिष्ट प्रकारको भूगोल र हावापानीले सुसज्जित छ, अनि बहुल संस्कृति, चालचलन र रीतिरिवाजले समेत सम्पन्न छ । सदियौँदेखि स्वाधीन र सार्वभौम देश नेपाल, पराधिन भएर कसैको उपनिवेशमा बस्नु परेकाे छैन ।

नेपालको प्रजातान्त्रिक इतिहास

२००७ सालमा जहांनिया राणा शासनको अन्त्य संगै प्रजातन्त्रको सुरुवात भयो । राणाको एकतन्त्रीय शासन व्यवस्थाको अन्त्यसँगै प्रजातान्त्रिक युगको सुत्रपात भयो । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक क्षेत्रमा सहज वातावरणको सिर्जना भयो ।

२००७ साल फागुन १७ गते नेपालको अन्तरिम शासन विधान घोषणा भएसंगै नेपालको राजनितिक इतिहासले नयाँ मोड लियो ।  तर, शिशु अवस्थामा रहेको प्रजातन्त्र लामो समयसम्म टिकेन ।

संस्थागत रुपमा दलीय शासन व्यवस्थाको प्रयोग निकै छोटो समयका लागि भयो । २०१७ पुस १ गते राजा महेन्द्रले बहुदलीय शासन व्यवस्थाले देशको स्वाधीनताको रक्षा गर्न नसकेको कारण देखाउँदै निर्दलिय पञ्चायती शासन व्यवस्था लागु गरे ।

पञ्चायती शासन व्यवस्थालाई तत्कालीन पञ्च राजनीतिज्ञहरूको अदुरदर्शिता र उनीहरूले राजनीतिलाई आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने औजारको रुपमा प्रयोग गर्दा राजनीति दिशाहिन हुन पुग्यो ।

नेपाली जनताबाट गुमेको प्रजातन्त्र पुनः प्राप्त गर्न झन्डै ३० वर्ष लाग्यो, अर्थात् २०४६ सालको जनआन्दोलनले संवैधानिक राजतन्त्र  र बहुदलीय संसदको पुनःस्थापना गर्न राजालाई बाध्य तुल्यायो ।

तत्कालीन राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७’ घोषणा भयो । २०४८ सालको आमनिर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो ।

सरकारले जनअपेक्षित काम गर्न सकेन । असन्तुष्टि र असहमति बढ्दै गएपछि तत्कालिन नेकपा माओवादीले २०५२ साल फाल्गुन १ गते जनयुद्ध सुरू गर्यो । यस क्रममा हजारौँ व्यक्तिको ज्यान गयो त हजारौँ घाइते भए । कति घरबारविहीन बन्न पुगे त कति बाबाआमाविहिन हुन पुगे ।

जनयुद्धको जगमा टेकेर जनआन्दोलनको लहर सिर्जना भयो । आन्दोलनले सफलता प्राप्त गर्‍यो । देश लोकतान्त्रिक युगमा प्रवेश गर्यो । राजनीतिक परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्दै नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ लागु गरियो ।

संविधानसभाबाट संविधान 

जनताको आफ्नो संविधान आफैं बनाउने चाहना पूरा गर्न संविधानसभा गठन हेतु २०६४ साल चैत्र २८ गते पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन भयो । संविधानसभाको पहिलो बैठकले ०६५ जेठ १५ गते मुलुकलाई गणतान्त्रिक राज्य घोषणा गर्यो ।

संविधान बनाउन गठित संबिधानसभाले पटक पटक म्याद थप गर्दा पनि संविधान घोषणा गर्न नसकेकाले यो संविधानसभा विघटन भयो । २०७० साल मंसिर ४ गते दोस्रो संविधानसभाको चुनावबाट गठित संविधानसभाले सदस्यहरुको छलफल तथा शीर्ष राजनीतिक दलहरुबीचको सहमतिमा नेपालको संविधान,(२०७२)असोज ३ गते जारी गरियो ।

यस संविधानलाई लामो संघर्षपछिको महँगो संविधान पनि भन्ने गरिएको छ । यसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई  संस्थागत गरेको छ । थुप्रै मौलिक हक अधिकारको व्यवस्था गरेको छ ।

वर्तमान अवस्था

आधुनिक समयमा लोकतन्त्रको जति नै उच्चतम् विकास भएपनि भए पनि अपेक्षित फल जनताले पाउन सकेका छैनन् । जनताले छानेका जनप्रतिनिधि बढि मात्रामा अधिनायकवादी, ब्यक्तिवादी, भोगवादी प्रवृत्तिमा लिप्त भएको हुँदा लोकतान्त्रिक प्रणालीमा नै चुनौती आएको  कुरा सबैतिर व्याप्त छ ।

प्राचिन राजनीतिमा शासकले व्यापारमा लाग्न नहुने मान्यता थियो तर पछि शक्तिको आडमा ब्यापार, व्यवसाय, ठेक्कापट्टा आदि कार्य शासनमै बस्नेहरुले नै गर्न थाले । राजनीति आज ठेकेदार र बिचौलियामा आश्रित हुन पुगेको छ, राजनीतिमा अधिनायकवादी सोच बढ्दैछ । भ्रष्टाचारको वृद्धिले सुशासनमा बाधा पुर्याइ रहेको छ । सरकार असक्षम बनिरहेको अवस्था छ ।

लोकतन्त्रको भविष्यप्रति चिन्ता 

आज विश्वभर लोकतन्त्रको अवस्थाप्रति चिन्ता बढ्दै गएको छ ।धेरै देशमा अधिनायकवादका अनेक रुपको अभ्यास भई असफल भएका तथ्य छँदैछन्, तर फेरि पनि कतै अधिनायकवादले प्रश्रय पाउने त हैन भन्ने आशंंका पनि त्यतिकै मात्रामा बढिरहेको छ ।

जनताका आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्न नसक्दा र बढी शक्ति र पैसा आर्जन गर्न पट्टी शासकहरु लाग्दा विद्रोह भई त्यस्तो शासनको अन्त्य भएकाले अब जनता फेरी अधिनायकवादको पक्षपोषणतिर नलाग्ललान् भन्न सकिन्न । तर अझैैंं पनि यतिसम्म भन्न सकिन्छ कि लोकतान्त्रिक  राज्यको विकल्प खोज्नु उचित हुँदैन ।

राजनीतिक नेतृत्वले गम्भीर चिन्तन गर्ने बेला आएको छ । लोकतन्त्रको सम्वर्धन गर्न र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाप्रति जनताको विश्वास डगमगाउन नदिनु नै नेतृत्वको पहिलो दायित्व हो । सानातिना घटनाको प्रभावमा अस्थिर राजनीतिको दुष्चक्रमा फस्दै आएको नेपाललाई त्यसबाट जोगाउन राजनीतिक नेतृत्वले बेलैमा ध्यान पुर्याउन जरुरी छ ।

खनाल कालिका मानवज्ञान माध्यमिक विद्यालय बुटवलमा अध्ययनरत छन् ।

तपाईंको प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुहोस् ।

विचार