महिला अधिकारका सवालमा ग्रामीण तथा विपन्न महिलाहरूको स्थान

Law Hub Nepal असार ३०, २०७७
  • युनिशा अर्याल ।

नेपालमा रही आएको पितृसत्तात्मक परम्परा, जातीय तथा आर्थिक-सामाजिक विभेदले प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रुपमा लैंगिक विभेदलाई स्थापित गरेको छ । यस कारण विभिन्न स्तरमा महिलाहरु पछि परिरहेका छन् ।

लैङ्गिक समानता समाजको हरेक वर्गका महिलाहरुको आवश्यकता, अप्ठ्यारा र अनुभवहरु प्रभावकारी रुपमा एकीकृत गरेर मात्र सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । प्रचलित रुपमा सामाजिक संजाल र कार्यक्रमहरुमा हुने महिला अधिकारका कुरामा ग्रामीण तथा आर्थिक-सामाजिक स्थिति कम्जोर भएका महिलाहरुले ठाउँ पाएका छैनन् । महिला अधिकारका विषय सहरका तुलनात्मक रुपमा सम्पन्नलाई मात्र सान्दर्भिक हुने देखिन्छ।

ग्रामीण तथा विपन्न आर्थिक स्थिति भएका महिलाहरुले सानै देखि आफ्नो परिवार र समुदायमा भुमिका खेल्छन् । उनिहरुले खाना बनाउने, पानी जम्मा गर्ने, छोरा छोरी हुर्काउने लगायतका एकलौटी जिम्मेवारी र गरिबीका चुनौतीहरु खेप्छन् ।

प्रायः यो वर्गका महिलाहरुले महिला अधिकारको अनुभूति नै गर्दैनन् । चेतनाको कमिका कारण धेरैका समान सम्पत्ति र पैतृक सम्बन्धी अधिकारहरु अस्विकृत छन् । जति पुरुषद्वारा प्रताडित भएपनि उनीहरुले सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्दैनन् र गरेपनि अंश पाँउदैनन् । उनीहरुले सामान्य शिक्षा र स्वास्थ्य सुविधा पनि पाएका हुदैनन् ।

सहरी क्षेत्रहरुका तुलनात्मक रुपमा सम्पन्न महिलाहरुले यो अनुभव गरेका हुँदैनन् । महिला अधिकारको हरेक ठाउँमा उनीहरुको बहुमत छ। शहरी क्षेत्रमा महिलाहरुको अनुभव, उनीहरुको अवस्था र चेतना फरक छ; जस्तै बस्ने ठाउँ, सम्पत्ति, शिक्षाको स्तर ।

ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने तथा विपन्न महिलाहरुको तुलनामा सहरी क्षेत्रमा बस्ने महिलाहरुले सेवा र पुर्वाधारमा अधिक पहुँच, रोजगारीमा संलग्न हुने बढी अवसरहरु र तुलनात्मक सामाजिक सांस्कृतिक प्रतिबन्ध नहुने कुराको अवसर छ । यद्यपि सहर तथा सम्पन्न वातावरणमा पनि पुरुषहरुको तुलनामा महिलाहरुको लागि आर्थिक, सांस्कृतिक चुनौती, असमानता र असुरक्षा भने कायमै छ ।

हामी देख्न सक्छौं कि, ग्रामीण क्षेत्रका धेरै महिलाहरुलाई उनीहरुको अधिकार हुन्छ भन्ने थाहा छैन, न त अधिकारको बारेमा सामान्य जानकारी नै । कुनै पनि अपराधबाट पीडित भएका महिलाहरु धेरै हेपिएपछि कसैले अधिकार मिचेको पनि थाहा पाउने कुरा हुँदैन।

ग्रामिण इलाकाबाट आएका महिलाहरु रोजगारीको खोजीमा सहर आउँदा गैरकानुनी गतिविधिहरुमा संलग्न र त्यसबाट पिडित हुने गर्छन् । सहर तथा तुलनात्मक रुपमा सम्पन्न नयाँ पुस्ताका महिलाहरु आफ्नो व्यक्तिगत उन्नतिमा र जीवनमा ध्यान केन्द्रित हुन पाँउछन् ।

ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरु आफ्नो पारिवारिक जीवनमा बढी व्यस्त छन्, उनीहरुले आफ्नो जीवनको निर्णय आफैं लिन सक्दैनन् । जब एउटा घरमा छोरीले जन्म लिन्छिन् तब कसैलाई उसको राम्रो शिक्षा वा उसको जीवनको ख्याल हुँदैन, सबैलाई उसको वैवाहिक जीवनको बारेमा चिन्तित हुन्छन्, जुन मानव अधिकारको उल्लंघन हो ।

सहरको तुलनात्मक रुपमा सम्पन्न परिवारमा महिलाहरुको आन्दोलन – रजस्वला हुँदा भान्सासम्म पुग्ने, रजस्वलाको बेला गरिने सांस्कृतिक बहिस्कार हटाउने, एकल रूपमा जीवन बिताउन पाउने, उपयुक्त समय र उमेरमा बिहे गर्ने, आफुलाई मन परेको लुगा लगाउने सम्म पुगेको छ । यी र यस्ता कुरामा समाजले हस्तक्षेप नगरिदियोस् भन्ने उनीहरू चाहान्छन्, जुन जायज पनि हो । तर, महिला अधिकारको विषय यही वर्गले प्रतिनिधित्व गर्ने हुनाले समग्र महिलाको प्रतिनिधित्व यसमा भएको छैन ।

नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशका धेरैजसो महिलाले विभिन्न प्रकारका असमानता र भेदभावहरुको सामना गर्नुपर्‍यो, जस्तै:- शिक्षाको सिमित पहुँच, सम्पत्तिबाट वञ्चित हुनु पर्ने र जबर्जस्ती विवाहको मुख्य कारण समाजको पितृसत्तात्मक संरचना हो ।

अनि त्यो कुराले लैङगिक असमानता, जबर्जस्ती विवाह र महिलाविरुद्द हिंसा जस्ता सामाजिक कुप्रथालाई प्रोत्साहित गर्दछ । नतिजाको रुपमा, पुरुषहरुको तुलनामा भन्दा कम महिलाहरुको सामाजिक स्तर र साक्षरता, तल्लो तहको शिक्षा र रोजगारीमा कम पहुँच छ । तर, अहिलेको समयमा यो समस्या तुलनात्मक रुपमा विपन्न र ग्रामिण क्षेत्रका महिलामा व्यापक छ।

पुरुषलाई ‘उत्पादक’ कार्य तोक्ने परिपाटी समाजमा विद्यमान छ, जबकी महिलाहरुलाई ‘प्रजनन’ कार्य गर्न बाध्य गरिन्छ । यसले भने सबै वर्गका महिलालाई असर परेको छ । यौन उत्पीडन पनि सबै वर्गका महिलाले भोग्नु परेको छ ।

वर्तमान समयमा सबै वर्गका महिलाले बेहोर्ने समस्याविरुद्ध आवाज उठी रहेको छ । तर महिलाको वैयक्तिक विषयमा अघि भनेजस्तै समाजले हस्तक्षेप नगरिदिएको कुराको के औचित्य, जब भान्सा र घरभन्दा बाहिर जीवन छैन भने ।

शिक्षा र घरका कार्यबाहेक सिप नै नपाएकाले विहे बाहेक उपाय छैन, लाउने कपडाको अभाव छ । साथै अंशको के अर्थ, जब परिवारसंग सम्पत्ति नै छैन । यी मागहरु जायज छन्, तर सहर र सम्पन्न केद्रित मात्र महिला अधिकार हुनु हुँदैन।

महिला आन्दोलनले महिलाहरु समानरुपमा हिंड्न सुरु गरायो । हामी देख्न सक्छौं, सहर तथा तुलनात्मक रुपमा सम्पन्न परिवारका महिला पुरुषसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम छन्, र सशक्त पनि भइरहेका छन् । तर, ग्रामीण क्षेत्रका र तुलनात्मक रुपमा विपन्न महिलाहरु आहिले पनि घरभित्रै घरका कामदार जस्तै काम गर्छन् । उनीहरुलाई त्यो अधिकारको बारेमा पनि थाहा छैन, जुन तिनीहरु स्वतन्त्र रुपमा हिंड्न सक्छन् र आफ्नो परिवारलाई साथ दिन रोजगार पाउन सक्दछन् ।

धेरै बलत्कारका मुद्दाहरू दर्ता हुँदैनन्, किनकी त्यसको बारेमा कानुन छ भनेर उनीहरुलाई थाहा छैन । गाँउमा कुरा मिलाइन्छ । धेरै जनसंख्याको आज सुनिएको छैन, उनीहरु अझैं पनि ग्रामीण क्षेत्रहरु तथा सहरमा पनि विपन्न परिवारहरुमा चरम लैंगिक भेदभाव र शोषण जस्ता कुरा भोग्दै जीवन बिताइरहेका छन् ।

महिलाको अधिकार मानव अधिकार हो । महिला अधिकार पनि आफैंमा समानुपातिक र समतामा आधारित हुनुपर्छ । महिला सशक्तिकरणको एउटा तरिका भनेको उनीहरुको अधिकार सुरक्षित गर्ने र उनीहरुले पूर्णरुपमा आफ्नो क्षमतालाई महसुस गर्न सक्ने हो । साथसाथै यो अधिकार प्राप्त गर्न सक्ने आर्थिक- सामाजिक आधार प्रदान गर्नु पनि हो ।

हामी देख्न सक्छौं, कुनै महिलाले आफ्नो कुनै आधार नभएका कारण शोषण खपे पनि अवाज उठाउन सकेका छैनन् । महिला अधिकारले मानसिक चेतनाको कुरा गरेको छ, तर सहर केन्द्रित भएकाले आर्थिक-सामाजिक अवस्था र आधार छुटेको छ । सहर तथा तुलनात्मक रुपमा सम्पन्न वर्गलाई आर्थिक-सामाजिक चेतना र आधारको महत्व नाथाहा भएर यस्तो भएको हुन सक्छ ।

ग्रामीण महिलाहरुले द्वन्दकालमा विभिन्न प्रकारका दुखद घट्नाहरु भोग्नुपर्यो, जसमध्ये धेरै विधवा र अपांग भए । ग्रामीण महिलाहरू लैंगिक असमानता र भेदभावको कारणले गर्दा ग्रामीण पुरुषहरु भन्दा निकै पछाडी छन् ।

सहर तथा तुलनात्मक रुपमा सम्पन्न महिलाहरु भन्दा पुरुषहरुलाई धेरै सजिलो हुन्छ । तर, ग्रामीण, विपन्न, दलित लगायत बहुसंख्यक महिलाको समस्या र समाधान सहर र तुलानात्मक रुपमा सम्पन्न परिवारका महिलाहरु भन्दा भिन्न छ र कैयौं गुणा पीडादायी छ ।

कोहि आफ्नै देशमा विदेशी जस्तै बसोबास गर्छन् र कोहि आफ्नो शहर बाहिरका मानिसहरुलाई र अरु समुदायहरुलाई बेवास्ता गर्छन् । कोहि यो विश्वास गर्छन् कि, विदेशबाट हाम्रो देश आउँदा म आफ्नो देशको प्रतिनिधि हुँ भनी दाबी गर्छन् । तसर्थ बहुसंख्यक महिला जो विपन्न छन् उनीहरुलाई कुनै अर्थ नराख्ने साथै कुनै आर्थिक उन्नतिसंग मेल नखाने अधिकार मात्र बुझेकाले नेपालको महिला सशक्तिकरण के हो भनेर दाबी गर्नु हाँसोको कुरा हो ।

सहरका महिलाहरुको धारणा एकदम सहि छ, तर यसमा बहुसंख्यक महिला नअटाउने हुनाले यसमा संशोधनको आवश्यकता छ । यदी सम्पन्न महिलाले विपन्न महिलाको अधिकारलाई नसोची अघि बढ्ने हो भने यसले अझ महिलाको समग्र हित गर्दैन र सीमित व्यक्तिहरुलाई मात्र फाइदा पुग्छ ।

संसारभरिका महिलाहरुलाई समतामुलक व्यवहार गर्नु पर्दछ, चाहे उनीहरु कुलीन वर्गका हुन् वा विपन्न वर्गका । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र सो प्राप्त गर्न आर्थिक विकासको लागि सीप विकास पनि हुनु पर्छ । सहरमा नेतृत्व विकासका कार्यक्रम मात्र नभई ग्रामिण तथा विपन्नहरुका लागि पनि सिप विकासको तालिम पनि हुनुपर्छ ।

शिक्षा तथा सीपका कारण महिलाहरुले व्यक्तित्वलाई विकास गर्न र त्यसलाई आकार दिन सक्छन् । महिला अधिकारहरु शहरकेन्द्रित मात्र होइन विश्वका प्रत्येक महिलालाई उपयोगी र सशक्तीकरण हुने तरिकाले केन्द्रित हुनुपर्दछ ।

तसर्थ, महिला अधिकार सम्बन्धित कानुनहरु परिमार्जन गरेर ग्रामीण क्षेत्र तथा तुलनात्मक रुपमा विपन्न महिलाहरुलाई पनि समान किसिमको हक पाउने गरि कानूनहरु लागु गर्नुपर्दछ । महिला अधिकार, जुन बढी शहर र सम्पन्न वर्ग केन्द्रित छ, त्यसलाई सबै वर्गलाई समेट्ने तरिकाले परिमार्जन गर्नु पर्दछ ।

(अर्याल काठमाडौं स्कुल अफ ल मा बिएएलएलबि द्वितीय वर्षमा अध्ययनरत् छिन् ।)

(ल हब नेपालमा प्रकाशित सामग्रीहरू पढ्न हाम्रो फेसबुक पेज यहाँ क्लिक गरि लाइक गर्नुहोस् ।

कानूनी या कुनै पनि सान्दर्भिक विषयवस्तुमा लेख रचना वा विचार प्रकाशित गर्न चाहानुहुन्छ भने [email protected] मा प्रेषित गर्नुहोस् ।)

तपाईंको प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुहोस् ।

विचार