संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणीकरण, लिम्पियाधुरासहितको भूभाग अब निशानछापमा 

Law Hub Nepal असार ४, २०७७

काठमाडौं । लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग नेपालको निशान छापमा समावेश गर्ने संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेकी छिन्।

संसदमा संशोधन विधेयक दर्ता भएको २८औं दिनमा अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकतासहित बिहीबार संशोधन प्रक्रियाले पूर्णता पाएको हो। विधेयक बिहीबार नै राष्ट्रियसभाले सर्वसहमति पारित गरेर फिर्ता पठाएपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले तत्कालै प्रमाणित गरी राष्ट्रपति कार्यालय पठाएका थिए।

राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको केही घण्टा पनि बित्न नपाउँदै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विधेयक प्रमाणीकरण गरेकी उनका सल्लाहकार भेषराज अधिकारीले जानकारी दिए।

भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेसँगै लामो समयदेखि नेपालको नक्साबाट हराएको लिम्पियाधुरा, कुटी, गुञ्जी, नावीसहितको भूमाग संविधानमै समेटिन पुगेको छ। २०३२ सालसम्म नेपालको औपचारिक नक्सामा रहेको लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग नेपाल आफैँले नक्सा जारी गर्दा भने छुटाएको थियो।

नक्सालाई संविधानको अनुसूची–३ मा रहेको नेपालको राष्ट्रिय चिन्हमा समावेश गर्न सरकारले जेठ ९ गते प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा संविधान विधेयक पेश गरेको थियो। त्यसअघि जेठ ७ गते सरकारले भारतले अतिक्रमणमा गरेको भूभाग समेटेर राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरेको थियो।

विधेयक सर्वसाधरणको जानकारीका लागि जेठ २० गते सार्वजनिक गरेको थियो। जेठ २७ गते प्रतिनिधिसभामा छलफल भइ संशोधनका लागि ७२ घण्टा समय दिइ ३१ गते अर्थात् आइतबार पारित सर्वसहमतिले भएको हो।

समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीले विधेयक नै खारेज गर्न संशोधन दर्ता गराए पनि संशोधन विधेयको मूल सिद्धान्तविपरीत रहेको भन्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अस्वीकार गरिदिएका थिए। प्रतिनिधिसभाका २७५ सदस्यमध्ये विधेयकको पक्षमा २५८ जना सांसदले मतदान गरेका थिए। विपक्षमा एक मत पनि परेको थिए।

बिहीबार राष्ट्रियसभामा पनि ५९ मध्ये ५७ जना सांसदले विधेकको पक्षमा मतदान गरेर सर्वसहमत रुपमा पारित गरेका थिए।

मतदानमा अनुपस्थित रहेका दुईजना मध्ये एक जना अध्यक्ष तिमिल्सिना आफैं हुन् थिए भने अर्को एक सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने एक सांसद खाली छ। अध्यक्षले पक्ष र विपक्षमा मत बराबर भए मात्र मतदान गर्ने पाउने व्यवस्था छ।

नेपालले लिम्पियाधुरासहितको भूमाग समेटेर नक्सा जारी गरेको र संविधान संशोधन गरेको प्रति भारतले भने विरोध जनाउँदै आएको छ। विवादित भूमीलाई वार्तामार्फत सुल्झाउने दुई देशबीच भएको सहमति विपरीत नेपालले नक्सा जारी गरेको भारतको आरोप लगाएको छ ।

तर भारत आफैंले गत नोभेम्बर २ मा कालापानी, लिपुलेक, लिम्पिाधुरासहितको भूभाग समेटेर नक्सा जारी गरेको थियो।

उक्त नक्सा सार्वजनिक भए लगत्तै नेपालले कुटनीतिक नोट पठाएर विरोध जनाए पनि कुनै प्रतिक्रिया नदिएको भारतले नेपाली भूमी हुँदै गत वैशाख २६ गते मानोसरोवरसम्म जाने बाटो एकपक्षी रुपमा उद्घाटन गरेको थियो।

त्यस लगत्तै नेपालले फेरि कुटनीतिक नोटमार्फत विरोध जनाउँदै वार्ताबाट विवादित भूमीको समाधान खोज्न आग्रह गरे पनि भारतले कोभिड–१९ को महामारीपछि वार्ता गर्ने जवाफ दिएर पन्छिएको थियो।

भारत लगातार एक पक्षीय रुपमा पेलेर अघि बढेपछि र नेपालमा पनि नक्सा जारी गर्न दबाब बढेपछि सरकारले नयाँ नक्सा जारी गरेर संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

तपाईंको प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुहोस् ।

विचार