भ्रष्टाचार र अनियमितताबारे अध्ययन गर्न सर्वोच्चले बनायो समिति, बारको पनि प्रतिनिधित्व रहने

Law Hub Nepal श्रावण ३०, २०७७

काठमाडौं । न्यायपालिकामा देखिएका विकृति विसंगतिबारे अध्ययन गर्न सर्वोच्च अदालतले २०६२/६३ यता चौथो अध्ययन समिति गठन गरेको छ।

न्यायपरिषद्, महान्यायाधीवक्ता कार्यालय, नेपाल बार एशोसियशन र सर्वोच्च बारबाट एक एक जना प्रतिनिधित्व हुने गरी न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा अध्ययन सुझाव समिति गठन गरिएको हो।

समितिलाई तीन महिनाभित्र यसअघि भएका अध्ययन अनुसन्धानलाई समेत समेटेर प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यादेश दिइएको सर्वोच्च अदालतका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलले जानकारी दिए।

यसअघिका अध्ययन प्रतिवेदन गुपचुप राख्दै आएको सर्वोच्चले फेरि त्यस्तै खालको समिति गठन गरेको हो।

न्यायपालिका विकृति जन्य भ्रष्टाचार, विचौलिया, घुसखोरी जस्ता समस्या बढ्दै गएको भन्दै सरोकारवाला पक्षले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका बेला प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्र शमशेर राणाले अध्ययन समिति गठन गरेका हुन्।

सर्वोच्चको निर्णयमा भनिएको छ, ‘विकृति जन्य कार्य रोक्नका लागि आवश्यक पर्ने कानुन, संस्थागत संरचना तथा उपयुक्त र प्रभावकारी उपाय सुझाउन समितिलाई निर्देशन दिइएको छ। न्यापालिकामा हुन सक्ने विकृति विसंगति, अनियमितता, भ्रष्टाचार तथा विचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलाप तथा यसका रोकथामका उपायहरुका सम्बन्धमा यसअघि भएका अध्ययन प्रतिवेदनसमेतको अध्ययन गरी त्यस्ता क्रियाकलापहरु रोक्न कानुनी, संरचनागतलगायतका उपयुक्त र प्रभावकारी उपायहरुसहितको प्रतिवेदन तीन महिनाभित्र पेश गर्न…एक समितिको गठन भएको छ।’

सर्वोच्चले ‘न्यायपालिकाप्रति जनआस्था अभिवृद्धि अध्ययन समिति–२०६४’ गठन गरेको थियो। त्यस्तै पहिलो पटक २०६६ सालमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशले ‘विकृतिविहीन न्यायपालिकाको विकास अध्ययन प्रतिवेदन–२०६६’ तयार पार्न लगाएका थिए।

फेरि न्यायालयको विकृतिबारे अध्ययन गर्न २०७२ सालमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले पनि समिति गठन गरेका थिए।

यी सबै समितिले न्यायपालिकामा देखिका विकृति विसंगतिको अध्ययन गरेर ठोस रुपमा सुझाव दिए पनि कुनै पनि प्रधानन्यायाधीशले कार्यान्वयन गरेका छैनन्।

हालका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले नियुक्तिका बेला अध्ययन प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर उनी आफैँले फेरि अध्ययन समिति गठन गरेका छन्।

यही साउन २५ गते नेपाल बार एशोसियशनले राणालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै न्यायपालिकामा देखिएका विकृति विसंगतिको अन्त्यका ठोस पहल गर्न माग गरेको थियो।

त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले स्वचालित प्रणालीबाट पेशी तोक्ने विषयमा अध्ययन गर्न बुधबार न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको संयोजकत्वमा अर्को अध्ययन समिति गठन गरेका थिए। समाचार देशसञ्चारले लेखेको छ ।

(ल हब नेपालमा प्रकाशित सामग्रीहरू पढ्न हाम्रो फेसबुक पेज यहाँ क्लिक गरि लाइक गर्नुहोस् ।

कानूनी या कुनै पनि सान्दर्भिक विषयवस्तुमा लेख रचना वा विचार प्रकाशित गर्न चाहानुहुन्छ भने [email protected] मा प्रेषित गर्नुहोस् ।)

तपाईंको प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुहोस् ।

विचार