संविधानवाद भनेको के हो ?

Law Hub Nepal वैशाख १०, २०७७
  • प्रा.पूर्णमान शाक्य

१. सैद्धान्तिक अवधारणा

शास्त्रीय राजनीतिशास्त्रीहरू राज्यलाई एउटा नभई नहुने खराबी (necessary evil) मान्दछन् ।  राज्यलाई एउटा नभई नहुने कुरा मानिन्छ अर्थात राज्य अत्यावश्यक मानिन्छ, किनभने मानवजाति सामाजिक प्राणी भएकोले सबै मानिस समाजमा नै बस्दछन् ।

मानिस चेतनशील प्राणी भएकोले हरेक मानिसका आ–आफ्नै स्वार्थहरू हुन्छन् र ती स्वार्थहरू परस्पर प्रतिष्पर्धी प्रकृतिका हुन्छन् । व्यक्ति व्यक्तिका यस्ता प्रतिष्पर्धी स्वार्थहरू नै समतामूलक, सुसंगठित र न्यायपूर्ण सामाजिक जीवनको स्थापना र विकासका लागि चुनौतीको रूपमा रहने गर्दछन् ।

तसर्थ मानिसहरूका त्यस्ता प्रतिष्पर्धी स्वार्थहरूका बीच उपयुक्त सन्तुलन कायम गर्दै मानव सभ्यतालाई जोगाइराख्नु अर्को संगठित एवं संस्थागत स्थायी प्रयत्नको आवश्यकता पर्दछ जुन अन्ततः राज्य हो ।

राज्यलाई एउटा खराब तत्वको रूपमा पनि लिइन्छ किन भने नागरिकहरूको वैयत्तिक स्वतन्त्रता उपर आक्रमण गर्ने यसको प्रवृति हुन्छ ।

मानव अधिकारहरूमध्येको आधारभूत र व्यक्तिको सबैभन्दा प्रिय बस्तु उसको वैयत्तिक स्वतन्त्रता हो । त्यसैले राजनीतिशास्त्री र संविधानविद्हरूको प्रयत्न राज्यको आवश्यक तत्वलाई अभिवृद्धि गर्ने र खराब तत्वलाई कम गर्ने तर्फ नै केन्द्रित रहँदै आएको छ ।

आधुनिक समयमा प्रहरी राज्य (Police State) बाट गुणात्मक र मात्रात्मक रूपमा लोककल्याणकारी राज्य (Welfare State) मा भइरहेको रूपान्तरणले राज्यको आवश्यक तत्वको अभिवृद्धि र संविधानवाद तथा प्रशासकीय कानूनको समानान्तर विकासले राज्यको खराब तत्वको न्यूनीकरणको प्रक्रियालाई इंगित गर्दछन्।

विधिशास्त्री Charles र Mllcwain ले संविधानवादको सटिक परिभाषा गर्दै Constitutionalism recognizes the necessity for the government but insists upon its powers. It connotes in essence, therefore, a limitation on government; it is antithesis of arbitrary rule. Its opposite is despotic government, the government of will instead of government of law.

यसरी संविधानवाद आफैमा एउटा त्यस्तो मूल्य वा मान्यता (value) हो जसले शासन वा सरकारको अपरिहार्यतालाई अस्वीकार गर्दैन तर त्यस्तो शासन स्वेच्छाचारी, निरंकुश वा अतिवादी हुन नहुने कुरामा सर्वाधिक जोड दिन्छ ।

अर्को शब्दमा, संविधानवादले सीमित सरकार ( Limited Government) को अवधारणालाई जनाउँदछ । सीमित सरकार भन्नाले कमजोर सरकार भनिएको होइन ।

यो त्यस्तो सरकार हो जसका उद्देश्य र अधिकारहरू परिभाषित हुन्छन् र त्यस्तो अधिकार वा शक्तिको प्रयोगमा सीमाहरू तोकिएका हुन्छन् । अर्थात् सारतः यो असल सरकार ( Good Governance) हो । यदी कुनै सरकारमा निम्न पूर्वशर्तहरू विद्यमान छन् भने त्यस्तो सरकारलाई असल सरकार भन्न सकिन्छ :

  • नागरिकको वैयत्तिक क्षमता र संभावनाहरूको अधिकतम विकासका लागि पर्याप्त सेवा सुविधाउपलब्ध गराउने दिशमा राज्यशक्तिको प्रयोग निर्देशित हुन्छ ।
  • कानूनको शासनको अवधारणाको पूर्ण सम्मान गरिन्छ ।नागरिहरूका आधाभूत मानव अधिकार तथा स्वतन्त्रताहरूको पूर्ण प्रत्याभूति हुन्छ ।
  • राज्यशक्ति र राज्यका उपलब्ध स्रोत साधनहरूको परिचालन वृहत्तर सार्वजनिक हितको लागिगरिन्छ ।
  • सार्वभौम जनताप्रति जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने प्रभावकारी प्रबन्धको व्यवस्था मिलाइएकोहुन्छ ।

असल सरकारको स्थापनाको लागि संसारमा विभिन्न स्वरूपका शासन प्रणालीहरू र तीनीहरू अन्तर्गत शासकीय शक्तिको दुरूपयोगलाई नियन्त्रण गर्ने अर्थात् सरकारलाई असीमित (excessive) हुनबाट रोक्ने प्रयोजनका लागि विभिन्न संयन्त्रहरूको अवलम्वन गरिएको हुन्छ ।

संविधानवादको सुनिश्चितताको लागि अपनाइने त्यस्ता उपाय (measures) हरूमा लिखित संविधानको अवलम्बन, शक्तिपृथक्कीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तको संयोजन, कानूनको शासनको प्रत्याभूति, न्यायिक पुनरावलोकन, आवधिक निर्वाचन र भ्रष्टाचार तथा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान गर्ने निकाय (ombudsman) लगायतका स्वतन्त्र एवं स्थायी संवैधानिक निकायहरूको व्यवस्था आदि पर्दछन् ।

उल्लिखित संयन्त्रहरूले सुशासन र सरकारको जनउत्तरदायित्वलाई सुनिश्चित गर्दछन् र तिनीहरूको प्रभावकारिता नै कुनै पनि देशमा संविधानवादको व्यवहारिक अवलम्वनलाई मापन गर्ने मापदण्ड हुन्छ ।

२. संविधानवादका प्रकार

सीमित सरकार र सुशानको अवधारणालाई साकार पार्न अपनाइने विभिन्न संयन्त्रहरूलाई कानूनी संविधानवाद र राजनीतिक संविधानवाद गरी दुई समूहमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ ।

२.१ कानूनी संविधानवाद

यसलाई उपचारात्मक संविधनवाद पनि भन्न सकिन्छ । यस अन्तर्गत अदालती प्रक्रियाको अवलम्वनद्वारा सरकारका असंवैधानिक क्रियाकलाप उपर नियन्त्रण कायम गरी सरकारलाई संवैधानिक दायरामा सीमति गर्ने काम गरिन्छ । कानूनी संविधानवादका त्यस्ता संयन्त्रहरू निम्न किसिमका हुन्छन् :

  • संवैधानिक सर्वोच्चता :

संविधान देशको मूल एवं सर्वोच्च कानून हुन्छ । संविधानले राज्यको सार्वभौमसत्ताको प्रयोगका सम्बन्धमा राज्यका अङ्गहरूको गठन, तीनीहरूको अधिकार र पारस्परिक सम्बन्धको निरोपण, शासन प्रणालीको स्वरूप तथा राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्धका विषयमा आधारभूत खाका निर्धारण
गर्दछ ।

राज्यका सबै कानून तथा काम कारबाहीहरूले संविधानबाट नै वैधता प्राप्त गर्नुपर्दछ । त्यसैले राज्यक राजनीतिक अङ्गहरू व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाका हरेक काम कारवाही संविधान
अनुकूल (intra vires) हुनु जरूरी हुन्छ । यदि त्यस्ता कुनै काम कारवाही संविधानको व्यवस्थाको प्रतिकूल (ultra vires)  भएमा न्यायपालिकाले त्यसलाई अमान्य र बदर घोषित गरी संविधानको सर्वोच्चतालाई अक्षुण्ण बनाइराख्ने काम गर्दछ ।

  • मौलिक हकहरूको संरक्षण :

मानिसका केही आधारभूत र अहरणीय अधिकारहरू हुन्छन् । त्यस्ता मौलिक अधिकारहरूको संरक्षण र वहाली लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको उद्देश्य हुन्छ ।

त्यसैले संविधानमा राज्य र नागरिकहरूको सम्बन्ध निर्धारण गर्दा जनताका त्यस्ता अहरणीय अधिकारहरूको घोषणा र तीनीहरूको निर्वाध उपभोगको प्रत्याभूति सहित राज्यका तर्फबाट ती हकहरू हनन् भएको खण्डमा नागरिकहरूले प्राप्त गर्ने प्रभावकारी उपचार समेतको एकिकृत व्यस्था गरिएको हुन्छ ।

  • कानूनी संविधानवाद :

कानूनी संविधानवाद अदालती प्रक्रियाबाट सुनिश्चित हुने भएकाले यसमा न्यायपालिकाको केन्द्रीय भूमिका रहन्छ ।

अदालतले राज्यका राजनीतिक अङ्गहरूमा असंवैधानिक काम कारवाहीहरूलाई अमान्य बदर घोषित गर्दै संविधानको सर्वोच्चता र अक्षुण्णता कायम राख्नु पर्ने हुँदा न्यायपालिका राज्यका अन्य अङ्गहरूबाट स्वतन्त्र रहनु अपरिहार्य हुन्छ ।

न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता भन्नाले मुख्य रूपमा विवादहरूको निरोपण गर्दा न्यायाधीशहरू उपर न्यायपालिका भित्र वा बाहिर कतैबाट पनि कुनै पनि किसिमको दवाव वा प्रभाव पर्न हुँदैन भन्ने कुराको व्यवहारिक प्रत्याभूतिलाई जनाउँछ ।

  • न्यायिक पुनरावलोकन :

न्यायिक पुनरावलोकन जनताका मौलिक मानव अधिकारहरूको रक्षा र संवैधानिक सर्वोच्चताको सुनिश्चितताका लागि स्वतन्त्र न्यायपालिकासँग नभई नहुने असाधारण अधिकार हो । यहि
अधिकारको प्रयोग गरेर न्यायपालिकाले राज्यका राजनीतिक अङ्गहरूका काम कारवाहीहरूको संवैधानिकताको परीक्षण गर्ने कार्य गर्दछ ।

  • संविधानको आधारभूत संरचनाको सिद्धान्त :

जनताले आफू उपर आफैले शासन गर्ने परिपाटी नै लोकतन्त्र हो । त्यसैले शासन गर्ने अधिकारको वैधाता जनमतबाटमात्र प्राप्त हुन्छ ।

लोकतन्त्रमा जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुन्छन् ।
सार्वभौमसत्ताको स्रोत र निवास दुवै जनता नै हुन्छन् । त्यसैले मौलिक संवैधानिक शक्ति (original constituent power) जनतामा नै निहित हुन्छ ।

आजको युगमा प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रको अभ्यास संभव छैन । अप्रत्यक्ष प्रतिनिधिमूलक प्रजातन्त्र आजको यथार्थ हो । त्यसकारण जनताले आफ्ना प्रतिनिधिहरू मार्फत आफ्नो संविधान निर्माण गर्नु सबैभन्दा लोकतान्त्रिक पद्धति हो । यसको ऐतिहासिक अभ्यास हाल नेपालमा भइरहेको छ ।

जननिर्वाचित प्रतिनिधिद्वारा संविधानसभा मार्फत संविधान बनाउँदा संविधानसभाले जनतामा निहित original constituent power को प्रयोग गरेको मानिन्छ, जुन सिद्धान्ततः निशर्त र निरपेक्ष हुन्छ ।

संविधान देशको मूल र सर्वोच्च कानून हुने भएकोले यो स्वभावतः दीर्घकालीन (perspective) प्रकृतिको हुन्छ तर संविधानका हरेक व्यवस्था उत्तिकै महत्वपूर्ण (Funfamental) र दीर्घकालीन प्रभाव राख्ने प्रकृतिका हुँदैनन् ।

त्यस्ता सामान्य प्रकृतिका व्यवस्थाहरूलाई राज्यको नियमित विधायिकी अङ्गबाट हेरफेर वा थपघट गर्न सकिने गरी संविधानमा संशोधन गर्ने अधिकार (amending power) संविधानसभाले विधायिकालाई संविधान मार्फत प्रत्यायोजन गरेको हुन्छ ।

यो अधिकार प्रयोग गरेर नियमित विधायिकाले संविधानको संशोधन गर्दा जनताद्वारा प्रत्यायोजित संवैधानिक शक्ति( delegated constitutional power) को प्रयोग गरेको मानिन्छ तर जनताले आफूमा निहित मौलिक संवैधानिक शक्ति भने नियमित विधायिकालाई हस्तान्तरण गर्दैनन् ।

यो जनतामै सुरक्षित रहन्छ । यस अन्तर्गत संविधानका त्यस्ता केही अति महत्वपूर्ण र दीर्घकालीन प्रभाव राख्ने व्यवस्थाहरू पर्दछन्, जुन जनताले संविधानमा लेखेका हुन्छन् र संविधान अनुसार गठन हुने भावी विधायिकी अङ्गलाई ती आधारभूत कुराहरूमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी संविधानको संशोधन गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्दैनन् ।

संविधानका त्यस्ता मूलभूत चरित्रलाई नै संविधानको अपरिवर्तनीय वा असंशोधनीय आधारभूत संरचना भन्ने गरिएको छ । संविधानको आधारभूत संरचनाको सिद्धान्त भारतीय सर्वोच्च अदालतले विकास गरेको हो ।

लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिका आधारभूत मूल्य मान्यताहरूलाई अक्षुण्ण राख्ने यो सिद्धान्तको उद्देश्य भएकाले नियमित विधायिकी अङ्गको विधायिकी क्षमता legislative capacity मा सिमाङ्कन गर्दै अदालतद्वारा जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र मौलिक संवैधानिक सर्वोच्चता र अक्षुण्णता कायम राख्ने एउटा महत्वपूर्ण न्यायिक औजार हो ।

संविधानका आधारभूत संरचनाहरूको निरपेक्ष सूचि संविधानमा उल्लेख गर्न व्यवहारिक हुँदैन । २०४७ सालको संविधानमा यस्तो सूचि निर्धारण गर्ने प्रयत्न गरिएको भए तापनि त्यो सूचि निरपेक्ष (exclusive) थिएन । समय र सन्दर्भको सापेक्षतामा आधारभूत संरचनाका विषयहरू (contents) निर्धारण गर्न सकिने लचिलो व्यवस्था नै व्यवहारिक हुन्छ ।

२.२ राजनीतिक संविधानवाद

राजनीतिक संविधानवादका संयन्त्रहरूले कानूनी संविधानवादमा जस्तो राज्यका राजनीतिक अङ्गहरूको शक्ति वा अधिकारमा सीमाङ्कन गर्ने काम गर्दैनन् ।

राजनीतिक संविधानवादमा अदालती प्रक्रियाद्वारा लागू गर्न गराउन नसकिने कानूनइतर (non legal) तथा नैतिक (moral) प्रकृतिका संयन्त्रहरू पर्दछन् । जसको कानूनी शक्ति नहुने भए तापनि असल सरकार वा सुशासन कायम गर्ने कुरामा तीनीहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहने गर्दछ ।

यस अन्तर्गत आवधिक निर्वाचन, संसदीय उत्तरदायीत्व, महाअभियोग र पारदर्शिता जस्ता राजनीतिक प्रक्रियाहरू पर्दछन् ।

  • बालिग मताधिकार अवाधिक निर्वाचन :

बालिग मताधिकार लोकतन्त्रको सार हो र आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रलाई सार्थक तुल्याउने प्रक्रिया हो । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा राज्यका राजनीतिक अङ्गहरू जननिर्वाचित हुन्छन् ।

आवधिक निर्वाचनको माध्यमबाट राज्यका राजनीतिक अङ्गहरूको गठन हुन्छ । सरकारलाई शासन गर्ने जनादेश वा वैधता निर्वाचनकै माध्यबाट प्राप्त हुन्छ । यसको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष के हो भने निर्वाचनले सत्तामा पु¥याउने मात्र होइन सत्तामा पुग्नबाट बञ्चित गराउने काम पनि गर्दछ ।

जनताले सरकारको प्रभावकारीताको मूल्याङ्कन गरिरहेका हुन्छन् । जनतालाई सुशासन दिलाउन नसक्ने सत्तारूढ राजनीतिक दल अर्को आवधिक निर्वाचनमा पराजित हुने गर्दछ ।

यसरी लोकतान्त्रिक र जनउत्तरदायी चरित्र नै सत्ताप्राप्ति पूर्वशर्त हुने भएकोले निर्वाचन जनताले सुशासन प्राप्त गर्ने एउटा गतिलो राजनीतिक संयन्त्र बन्दछ ।

  • स्वतन्त्र संवैधानिक निकायहरू :

भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान गर्ने निकाय (अम्वुड्सम्यान), लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, महालेखा परीक्षक, मानव अधिकार आयोग जस्ता स्वतन्त्र संवैधानिक
निकायहरूले सरकार र सरकारी पादाधिकारीहरूका काम कारवाही उपर नियन्त्रण र निगरानी गरेर देशमा सुशासन कायम गर्ने कार्यमा मद्दत गर्दछन् ।

  • संसदीय उत्तरदायीत्व :

संसदीय व्यवस्था अपनाइएका मुलुकमा सरकार संसदप्रति उत्तदायी हुन्छ । जनताप्रति उत्तरदायीत्व निर्वाह गर्न नसक्ने सरकारलाई अविश्वासको प्रस्ताव जस्तो राजनीतिक प्रक्रियाबाट सत्ताबाट हटाइने हुनाले मुलुकमा सुशासन सुनिश्चित गर्न संसदीय पद्धति प्रभावकारी मानिन्छ ।

३. संविधानवाद र प्रमुख शासन प्रणालीहरू

संसारमा प्रचलित लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिहरूमा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली र संसदीय शासन प्रणाली दुई प्रमुख मोडेलको रूपमा रहेका छन् । यी दुवैका गुणात्मक पक्षहरूलाई समेटेर अपनाइने मिश्रित प्रणाली तेस्रो प्रचलित मोडेलको रूपमा रहेको छ ।

संयुक्त राज्य अमेरिका अध्यक्षात्मक शासन प्रणालीको र संयुक्त अधिराज्य संसदीय प्रणालीको राम्रा नमूना मानिन्छन् ।

अध्यक्षात्मक प्रणालीमा शक्ति पृथक्कीकरणको सिद्धान्तको तुलनात्मक रूपमा कठोर अवलम्बन गरिन्छ ।

परिणामस्वरूप संसदीय प्रणालीमा जस्तो सरकारको गठन व्यवस्थापिकाबाट हुँदैन ,पदाधिकारीहरूको दोहोरो व्यक्तित्व (dual personality) र कामको दोहोरोपना (over laping of functions) देखापर्दैन, कार्यपालिका व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी हुँदैन र दुवैले एक अर्कालाई राजनीतिक आधारमा विघटन गर्ने अवस्था पनि हुँदैन् । दुवैले तुलनात्मकरूपमा स्वतन्त्रतापूर्वक आ–आफ्नो संवैधानिक कार्य सम्पादन गर्दछन् ।

व्यवस्थापिकाले कार्यकारिणी प्रमुख विरूद्ध महाअभियोग लगाएर पदच्यूत गर्न सक्ने भए तापनि यो व्यवस्था संसदीय पद्धतिमा सरकारको उत्तरदायीत्व निश्चित गर्ने जस्तो राजनीतिक विषय होइन ।

खराब आचरण भएको र राष्ट्रघात गरेको जस्ता गंभीर आरोपमा अदालती कारबाही सरहकै औपचारिक कारवाहीको अवलम्बन गरी महाअभियोग प्रमाणित गरिन्छ ।

अध्यक्षात्मक प्रणालीमा संवैधानिक सर्वोच्चताको सिद्धान्त अनुशरण गरिने सुसज्जित रहन्छ । त्यसैले अध्यक्षात्मक प्रणालीमा राजनीतिक संविधानवाद भन्दा कानूनी संविधानवाद बढी प्रभावकारी हुन्छ ।

संसदीय प्रणालीमा भने शक्ति पृथक्कीकरणमा भन्दा नियन्त्रण र सन्तुलनमा बढी जोड दिइने भएकाले सरकारका अङ्गहरू बीचको पारस्परिक समन्वय र नियन्त्रण तथा सन्तुलनका माध्यमबाट राज्य व्यवस्था संचालन हुन्छ ।

सरकारको गठन संसदबाट हुन्छ र सरकार राजनीतिक रूपमा संसदप्रति उत्तरदायी रहनु पर्दछ ।

संसदले सरकारलाई र सरकारले पनि संसदलाई विघटन गर्न सक्तछ । त्यसैले संसदीय पद्धतिमा सीमित सरकार र सुशासनको अवधारणालाई सुनिश्चित गर्ने कार्य कानूनी उपायहरूको माध्यमबाट भन्दा राजनीतिक प्रक्रियाको माध्यमबाट बढी प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न हुन्छ ।

कानूनी संविधानवादले सरकारलाई स्वेच्छाचारी हुनबाट रोक्छ अर्थात् सरकारलाई संवैधानिक सीमाभित्र राख्दछ तर यसले सरकारलाई सुशासन कायम गर्न बाध्य बनाउँदैन । अर्थात कानूनी संविधानवाद सारतः नकारात्मक तथा नियन्त्रणात्मक (negative and restrictve) प्रकृतिको हुन्छ ।

राजनीतिक संविधानवाद भने सरकारको जनउत्तरदायीत्वलाई सुनिश्चित गर्ने भएकोले यसले सुशासन कायम गर्न सरकारलाई दवाव दिने काम गर्दछ ।

संसदीय प्रणाली अन्तर्गतका संसदीय  प्रश्नोत्तर (questions/ zero power), समिति सम्बन्धी व्यवस्था र सरकार विरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव (vote of no confidence) जस्ता संयन्त्रहरू राजनीतिक संविधानवाद सुनिश्चित गर्ने उपायहरू (measures) हुन् ।

यसरी सैद्धान्तिक रूपमा अध्यक्षात्मक प्रणालीमा कानूनी संविधानवाद र संसदीय प्रणालीमा राजनीतिक संविधानवाद बढी प्रभावकारी हुन्छ ।

नेपालको विगतको संसदीय अभ्यासलाई समग्रमा नियाल्दा कानूनी संविधानवादको व्यवहारिक पक्ष सवल र राजनीतिक संविधानवादको कार्यान्वयन पक्ष दुर्वल रहेको पाइन्छ ।

उक्त अवधिमा न्यायपालिका (सर्वोच्च अदालत) ले स्वतन्त्रता र सक्षमतापूर्वक आफूलाई प्राप्त असाधारण अधिकारको प्रयोग गर्दै न्यायिक पुनरावलोकनको माध्यमबाट संविधान विपरितका विधायिकी कानून र सरकारी काम कारवाहीहरूलाई बदर घोषित गरेर संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर्ने र सार्वजनिक सरोकारका विवादहरूको सुनवाइका माध्यमबाट जनताका आर्थिक सामाजिक अधिकारहरूलाई सम्वोधन गर्दै सामाजिक न्यायलाई संस्थागत गर्ने आफ्नो संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न सफल रह्यो ।

राजनीतिक संविधानवादलाई सुनिश्चित गर्ने अधिकारसम्पन्न अङ्ग संसद आफ्नो उक्त संवैधानिक दायित्व प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न सक्षम भएन ।

४. निष्कर्ष

शासन प्रणाली आफैमा राज्यको साध्य होइन । यो साधन मात्र हो । कस्तो शासन प्रणाली अपनाउने भन्ने कुरा देश विशेषका कतिपय जटिलतम वस्तुगत एव मनोगत यथार्थहरूको सापेक्षतामा निर्णय गर्नुपर्ने विषय हुनसक्छ । तर शासन प्रणाली जुनसुकै अपनाइए तापनि त्यसमा संविधानवादका अवयवहरू (ingredients) लाई कसरी बढीभन्दा बढी समावेश गने भन्ने विषय नै सर्वाधिक सरोकारको विषय हुनुपर्दछ ।

संविधानवाद एउटा यान्त्रिक अवधारणा मात्र होइन, यो एउटा मूल्य (value) हो । त्यसैले संविधानमा संविधानवादका तत्वहरूको उल्लेखन मात्रले सुशासन स्वतः प्राप्त हुँदैन । यो कुरा हाम्रो आफ्नै अनुभवबाट पनि सिद्ध भएको छ । यसमा आत्मगत पक्ष अर्थात् प्रतिवद्धताको पक्ष सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ ।

अर्को शब्दमा, संविधानवादको सफल कार्यान्वयनमा मानेवैज्ञानिक र संस्कारगत पक्षहरूको भूमिका रहन्छ र संस्कारहरूमा रातारात परिवर्तन वा विकास हुँदैन ।

संविधानवाद मात्र होइन कुनै पनि सिद्धान्त वा मूल्य मान्यता एकैपटक स्थापित हुँदैनन् हामीले मार्गदर्शक मान्ने गरेका अन्य मुलुकहरूमा स्थापित कातिपय मूल्य मान्यताहरू ती देशहरूमा पनि रातारात विकसित भएका होइनन् । त्यसमा वषौँको अथक मेहनत लागेको हुन्छ त्यसैले छोटो समयको अभ्यासबाट निराश हुनुहुदैँन र कुनै पनि सिद्धान्त वा मूल्य मान्यता जीवनशैलीकै रूपमा रूपान्तरण नभएसम्म थकाइ मार्न पनि हुँदैन ।

प्रस्तुत लेख लोकतान्त्रिक संविधानका आधारहरूबाट साभार गरिएको हो ।

तपाईंको प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुहोस् ।

विचार