भ्रष्टाचार र सुशासन

Law Hub Nepal भाद्र १, २०७७

भ्रष्टाचार :

कानुन र नैतिकता लाई मिचेर अनुचित कार्य लिने दिने र दिलाउने काम भ्रष्टाचार हो। भ्रष्टाचार पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सामाजिक उत्तरदायित्वलाई कमजोर बनाउने व्यबहार हो। यो सन्तुलित विकासको बाधक तत्व पनि हो।

भ्रष्टाचारमा कर्ता विधान र मानवीय मूल्य मान्यता विपरीतको कार्यमा प्रोत्साहित हुन्छ। यसलाई विस्तृत रुपमा परिभाषित गर्दा सार्बजनिक संस्था जस्तै: सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेका कम्पनी, बैंक वा तत्काल कायम रहेको कानुन बमोजिम सरकारले स्थापना गरेका आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद र सोही प्रकृतिका संगठित संस्था, सरकारि अनुदान प्राप्त गरेका विश्व विद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र र अन्य यस्तै प्राज्ञिक संस्था वा शैक्षिक संस्था, स्थानीय तह (गाउँपालिका, नगरपालिका, जिल्ला सभा), सार्वजनिक संस्थाको स्वामित्वमा रहेका अन्य संस्था, सरकारले राजपत्रमा तोकेका अन्य संस्था लगायत सरकारको अधिनमा रहेका सम्पूर्ण संस्थाहरुमा अनुचित वा अनैतिक कार्य गर्ने, गराउने कार्य नै भ्रष्टाचार हो।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को परिच्छेद (२)अन्तर्गत दफा ३ देखि २२सम्मका कार्यलाई समष्टिगत रुपमा भ्रष्टाचार भनिन्छ। जसमा रिसवत लिने, दिने, विना मूल्य वा कम मूल्यमा वस्तु वा सेवा लिने दिने, दान दातब्य, उपहार वा चन्दा लिने, कमिसन लिने,राजस्व चुहावट गर्ने, गैरकानुनी लाभ वा हानि पुर्‍याउने बदनियतले कार्य गर्ने, गलत लिखित तयार गर्ने, गलत अनुबाद गर्ने,सरकारि कागजात सच्याउने, सरकारी वा सार्बजनिक संस्थाका कागजात नोक्सान गर्ने, प्रश्नपत्रको गोपनियता भंग गर्ने वा परिक्षाको परिणाम फेरबदल गर्ने, गैरकानुनी व्यापार व्यवसाय गर्ने, नपाएको ओहोदा पाए भन्ने, झुठ्ठठा विवरण दिने,सार्बजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी गर्ने, गैरकानुनी तवरमा सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भ्रष्टाचारजन्य कसूरको उद्योग गर्ने, भ्रष्टाचारजन्य कसूरको मतियारी गर्ने कार्यहरू पर्दछन्।

भ्रष्टाचारले दिगो विकास, स्थायित्व, न्यायपूर्ण सामाजिक विकास, दिगो शान्ति, अग्रगामी परिवर्तन र सहज तवरमा अधिकार प्राप्ति गर्नको लागि कठिन परिस्थिति सृजना गर्छ। जसको परिणाम अमान्य मुल्य मान्यता संग सम्बन्धित हुन्छ।

सुशासन :

असल शासन तथा प्रशासनिक अधिकारको समुचित प्रयोग नै सुशासन हो। यसलाई निश्चित मापदण्डका आधारमा निर्णय गर्ने पद्धति पनि भनिन्छ। अर्थात राज्यले जनताका लागि गर्ने काम वा सेवा वा राज्यको व्यबहार सुलभ, पारदर्शी र समग्र रुपमा असल हुनुपर्छ भन्ने धारणा नै सुशासन हो। राज्यले गर्ने शासन व्यवस्था र प्रकृया जनमुखी भए मात्र लोकतन्त्रको विकास सम्भव हुने विश्वव्यापी मान्यताको कारण यसको महत्त्व अधिक रहेको छ। यसले लोकतन्त्र लाई मेरुदण्ड मानि उत्तरदायित्व, जनसहभागिता, पारदर्शिता र कानुनको शासनलाई अनुसरण गर्दै राजनैतिक,व्यवस्थापकीय र नैतिक आयामलाई अंगिकार गरि मुलुकको सर्वाङ्गिन पक्षको सन्तुलित एवं दिगो विकासलाई समेटेको हुन्छ।

वर्तमान समयमा सन् १९८० को दशकदेखि सुशासनको अवधारणा आएसँगै असल सरकार, संघीयकरण, उदारीकरण, निजीकरण र विश्वव्यापीकरण जस्ता बिषयले प्रमुखता पाएका छन्। सुशासनले विधिको शासन एवं स्वतन्त्र न्याय प्रणाली, नागरिक समाज संगको समन्वय र सहयोग, लैङ्गिक समानता र समता, सूचना तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा प्रतिबद्ध राजनिती, इमानदारिता, मानव अधिकारको प्रत्याभूति, व्यापक जनसहभागिता, जवाफदेहिता, संगठनात्मक तथा व्यवस्थापकीय दक्षता, वातावरणमैत्री विकास र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई अनुसरण गरेको हुन्छ।

राज्यको शासन व्यवस्थामा सुधार ल्याउन, लोकतान्त्रीकरण तथा मानवअधिकारको स्थितिमा सकारात्मक प्रगतिमुलक परिवर्तन तथा सुधार ल्याउन, प्रतिस्पर्धि एवं बजारमुखी अर्थव्यवस्थाको प्रर्वद्धन गर्ने जस्ता पक्षको विकास गर्न सुशासन आवश्यक मानिन्छ। साथै विकास निर्माणमा उर्जाशिलता र गतिशीलता प्रदान गर्न पनि यसको उपापदेयता छ।

भ्रष्टाचार र सुशासन :

भ्रष्टाचार र सुशासन पर्यायवाची सतहमा रहेता पनि यी दुवैको आयाम विपरीत हुन्छ। सुशासनमा जनताको इच्छा र खुसी सुनिश्चित हुन्छ भने भ्रष्टाचारमा अख्तियार दुरुपयोग हुन्छ। सुशासनमा सरकारलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन नियममा बाँधिन्छ भने भ्रष्टाचारमा ती नियमको उलंघन हुन्छ। प्रशासनिक अधिकारको समुचित प्रयोग गर्ने शासन व्यवस्थाको सर्वोत्तम पद्धति सुशासन हो। नैतिक आचरण र अनुशासनबाट चुकि दुष्चरित्र, अपवित्र, बेइमान, अनियमितता, घुष्याह जस्ता कार्य भ्रष्टाचार भित्र पर्दछन्।

नेपालले भ्रष्टाचारविरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धि २००५ को अनुमोदन सन् २०११ मा गरेको छ। ट्रान्सपरेन्सि इन्टरनेसनलको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार विश्वका १८० मुलुकमा सर्बेक्षण हुँदा भ्रष्टाचारमा नेपाल ३४ अङ्क हासिल गरि ११३ औं स्थानमा परेको छ। साथै भिडिइएमको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार २९ अङक् प्राप्त गरि दक्षिण एसियाको तेस्रो भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा देखा परेको छ।

नेपालमा सुशासनको आधारशिला सर्वप्रथम नेपाल अधिराज्यको संविधान,२०४७ मार्फत कायम भएको हो। वि.स.२०४८ मा गठित प्रशासन सुधार आयोगले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा विकेन्द्रीकरण, प्रशासकीय संगठन, सरकारको कार्यक्षेत्रको निर्धारण, बजेट तथा लेखा व्यवस्थापन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा पारदर्शिता अभिवृद्धि जस्ता पक्ष समेटिएको थियो। त्यसैगरी अध्यादेशको रुपमा सार्बजनिक सेवा सञ्चालन (अनुगमन तथा निरीक्षण) ऐन,२०५९ जारी गरिएको थियो। त्यसपश्चात नेपालले सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन,२०६४ र सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली,२०६५ जारी गरेको छ।

भ्रष्टाचारले उग्र रुप लिनुमा सुशासनको व्यवसायिकतामा कमी, आधारभूत तत्वहरुको प्रयोगमा कमि, कमजोर अनुगमन तथा मूल्याङ्कन व्यवस्था, दृढ इच्छाशक्ति, जिम्मेवारीबोध र प्रतिबद्धताको अभाव, सरकार, नियमनकारी निकाय, नागरिक समाज र जनता बिचको प्रभावकारि समन्वयको संकट, भ्रष्ट र नारामुखी राजनीति, भ्रष्टाचारी उपर कडाइसाथ कारवाही हुन नसक्नु, कानुनी प्रावधानहरुको सन्तुलित सदुपयोग र कार्यान्वयनमा अभाव, पारस्परिक एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रर्वद्धन गर्न नसक्नु र न्यायपूर्ण आर्थिक विकासको उचित प्रबन्ध नमिल्नु नै हो।

नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि नेपालको संविधान, २०१९ को दोस्रो संशोधन,२०३२ मा पूर्णरूपको व्यवस्था गरी नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ अनुसार वि.स.२०४७ माघ २८ मा संबैधानिक निकायको रुपमा स्थापना भएको, उक्त संविधानको भाग १२ बमोजिम कार्य सम्पादन गर्दै नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को भाग ११ अन्तर्गत धारा ११९,१२० र १२१ अनुसार कार्य गर्दै बर्तमान बखतमा नेपालको संविधान को भाग २१ अन्तर्गत धारा २३८ बमोजिम गठन भई धारा २३९ मुताविक काम कर्तव्य र अधिकारको सदुपयोग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन,२०४८ मा व्यवस्था गरिएको तथा तत्सम्बन्धी कार्य गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संबैधानिक व्यवस्था प्रष्ट छ।

जसले सदाचार, निष्पक्षता र निडरताका साथै भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता कायम गर्दै सुशासन, जनसहभागिता, उत्तरदायी सेवा एवं विकास निर्माणको प्रबर्द्धन गर्ने गराउने कार्यलाई प्राथामिकतामा राखेको छ। साथै यसले नेपालको संविधान, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ द्वारा प्रदत्त अख्तियार बमोजिम दण्डात्मक, निरोधात्मक र प्रर्वद्धनात्मक कार्यहरू गर्दछ।

निष्कर्ष :

अत: आचरण भ्रष्ट हुनु भ्रष्टाचार हो भने नागरिकलाई शासनको सुखद अनुभुति दिलाउनु सुशासन हो। नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक समाजवाद उन्मुख शासन व्यवस्थामा आइपुग्दा पनि भ्रष्टाचार वृद्धि हुनु दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो। “नाङ्लो ठटाएर हात्ती तर्सिदैन” भने झैं नियमनकारी निकायले मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्दैनन्। त्यसैले बदनियत रहित मानसिकताको सरकार, सम्बन्धित नियमनकारी निकाय र जनता बिच सदभावमैत्रि मेलमिलाप वा उर्जाशील सहकार्य कायम रहे मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरि प्रभावकारी, प्रर्तिस्पर्धी, नतिजामूलक र जनमुखी सेवाका साथै संवेदनशीलताको माध्यमबाट रास्ट्रको ऐतिहासिक, साँस्कृतिक, धार्मिक तथा माैलिक र समयानुकूल सामाजिक मूल्य मान्यताको संरक्षण गर्दै सुशासन कायम गर्न सकिन्छ।

साथै सुशासनका माैलिक विषेशताहरु जस्तैः आर्थिक अनुशासन तथा सार्वजनिक कार्य र स्रोतको कुशल व्यवस्थापन, जनमुखी सार्वजनिक प्रशासन, बृहत र प्रगतिशील जनसहभागिता, जवाफदेहिता, पारदर्शिता, कानुनको शासन, विकेन्द्रीकरण, भ्रष्टाचारमुक्त चुस्त र मितव्ययी प्रशासन, छिटो-छरितो तथा कम खर्चिलो तवरबाट सेवा प्रवाह, प्रशासन संयन्त्रको तटस्थता र निष्पक्षताको साथै स्थानीय स्रोत साधनको अधिकतम प्रयोग जस्ता पक्षहरुको प्रष्ट दृश्य पनि देख्न सकिन्छ।

(खत्री रुकुम पश्चिमस्थित न्युमून लाईट सेकेन्डरी स्कुलमा कानून संकाय अन्तर्गत कक्षा १२ मा अध्ययनरत छन् ।)

(ल हब नेपालमा प्रकाशित सामग्रीहरू पढ्न हाम्रो फेसबुक पेज यहाँ क्लिक गरि लाइक गर्नुहोस् ।

कानूनी या कुनै पनि सान्दर्भिक विषयवस्तुमा लेख रचना वा विचार प्रकाशित गर्न चाहानुहुन्छ भने [email protected] मा प्रेषित गर्नुहोस् ।)

तपाईंको प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुहोस् ।

विचार