संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी फैसला पुनरावलोकन गर्न आवश्यक नरहेको सर्वोच्चको निर्णय

Law Hub Nepal वैशाख १४, २०७७

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आफ्नो यसअघिको फैसलालाई पुनरावलोकन गर्न आवश्यक नरहेको निर्णय गरेको छ ।

५ सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासले यसअघिको फैसला पुनरावलोकन गर्न नपर्ने ठहरसहित निस्सा दिन अस्वीकार गरेको हो ।

यसअघिको फैसलाले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता अनुसार संक्रमणकालीन न्याय निरुपण हुनुपर्ने भनी फैसला गरेको थियो ।

लमजुङका शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारीका छोरा सुमन अधिकारी लगायतले दायर गरेको रिट निवेदनको फैसलाले द्वन्द्वकालीन न्याय निरुपणमा अप्ठेरो परेको भनी सरकारले नै त्यो फैसला उल्ट्याउन सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको थियो ।

फैसलाको पुनरावलोकनका लागि दिइएका निवेदनहरु हेर्ने क्रममा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले उक्त फैसला पुनरावलोकनको माग राखी परेको निवेदन खारेज गरेको हो ।

अदालती भाषामा ‘निस्सा नहुने’ भनी गरिएको निर्णयले यसअघिकै फैसला कायम हुनेछ । यसअघिको फैसलाले द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर प्रकृतिका अपराध र मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा माफी मिनाहा नहुने व्यवस्था गरेको थियो ।

तपाईंको प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुहोस् ।

विचार