सर्वोच्चको ठहर : न्यायाधीश हुन ‘सक्षमता’ पहिलो शर्त, समावेशीतालाई मात्र आधार मान्न नसकिने

Law Hub Nepal असार ७, २०७७

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालले समावेशी सिद्धान्तका आधारमा मात्र न्यायाधीश नियुक्त हुन नसक्ने भन्दै न्यायाधीश बन्न सक्षमता नै पहिलो शर्त हुने ठहर गरेको छ ।

न्यायपरिषदले २०७० जेठ २६ गते गरेको तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका विभिन्न समूहका न्यायाधीशहरुको नियुक्तिको सिफारिस र २०७४ चैत १९ गते गरेको सर्वोच्च अदालतका ५ र उच्च अदालतका १८ न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसविरुद्ध छुट्टाछुट्टै रिट दायर भएको थियो ।

ती रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको सयुक्त इजलासले वरिष्ठता र सक्षमता नै न्यायाधीश नियुक्तिको मुख्य आधार हुने ठहर गरेको हो ।

‘वरिष्ठता र सक्षमता न्यायाधीश नियुक्तिमा मुख्य दुई आधार स्तम्भ भएको हुँदा समावेशीतामा पनि आधारलाई उपयुक्त कारण विना उपेक्षा गर्न र पन्छाइहाल्न मिल्ने हुँदैन’ हालै सार्वजनिक फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ‘समावेशिताको असन्तुलनलाई सक्षमता र गुण एवं स्तर (Merit and Quality) सँग कुनै पनि सम्झौता नगरी सम्बोधन गर्नुपर्दछ ।

समावेशीको प्रयोग नियुक्त गर्ने व्यक्ति वा निकायको दया, निगाहा, स्वविवेक, स्वेच्छाचारी र नियुक्त हुने व्यक्तिको अधिकार र दबाबको रुपमा लिन नहुने फैसलामा उल्लेख छ ।

यसमा सक्षमता (Merit) जस्ता नितान्त नीतिगत र वस्तुगत आधारलाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने फैसलामा जनाइएको छ ।

फैसलामा औसत रुपमा कमजोर कुनै वर्ग र व्यक्तिले संस्था कमजोर हुने गरी समावेशीलाई अधिकारको रुपमा दावी गर्न नहुने पनि उल्लेख गरिएको छ ।

न्याय परिषदले उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश सिफारिस गर्दा न्याय सेवाका कर्मचारी र कानून व्यवसायीबाट गर्ने गरेको छ ।

सर्वोच्चले न्याय सेवाबाट न्यायाधीश सिफारिस गर्दा वरिष्ठता र सक्षमतालाई मुख्य आधार लिनुपर्ने ठहर गरेको छ । त्यस्तै कानून व्यवसायी र कानुनवेत्ताबाट सिफारिस गर्दा व्यवसायिक दक्षता ( Professional Competency), सक्षमता (Merit)र पेशागत आचरणलाई आधार लिनुपर्ने फैसलामा उल्लेख गरिएको छ ।

‘यसमा दलित, अपांग, महिला, जनजाति, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुसलमान र पछाडि परेका वर्गको आधारमा पिकअप, आरक्षण र कोटा सक्षमता भन्दा माथि हुन सक्दैन’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ‘सक्षमताभित्र नै समावेशी अन्तरनिहीत रहेको हुन्छ, सक्षमताविनाको समावेशिताले प्राथमिकता पाउन सक्दैन र हुन पनि हुँदैन ।’

सर्वोच्च अदालत र उच्च तहको अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त हुन फैसलाले केही योग्यता पनि तोकेको छ ।

न्यायाधीश नियुक्तिमा वरिष्ठता, सक्षमता र समावेशीपन सँगसगै आउने भन्दै फैसलामा समावेशितामा पनि वरिष्ठता र सक्षमता समानान्तर रुपमा हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

‘सक्षमता विना समावेशिता आफैं एक्लै प्राथमिकतामा आउन सक्तैन । न्यायाधीश नियुक्तिमा आरक्षण र कोटा पद्धतिलाई अपनाइएको पनि हुँदैन ।’

फैसलामा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि निम्न अनुसार योग्यता र क्षमता भएको व्यक्ति हुनुपर्ने भनिएको छ–

‘व्यवसायिक दक्षताको साथ साथै अनुसन्धानकर्ता, इतिहासविद्, दर्शनशास्त्री, धैर्यवान र सहनशील, कानूनी रुपमा दक्ष, मुद्दा एवं विवादलाई समाधान गर्न सक्ने क्षमता, उच्च व्यक्तिगत आचरण र नैतिक व्यवहार, भय र डर विहिनको मनोविज्ञान, राज्यको आर्थिक असन्तुलन हटाउनमा प्रयासरत रहने,

गरिवि उन्मुलनमा सोच राख्ने, कानून र न्यायका सिद्धान्तलाई नयाँ रुपमा प्रयोग गर्न सक्ने, नयाँ विधिशास्त्रको विकास गर्न सक्ने, सामाजिक न्यायको क्षेत्रप्रती उच्च व्यक्तित्व कायम गरेको, सक्रिय दृष्टिकोण र जिम्मेवारी वहन गर्ने सहितको संविधानप्रति गहिरो र अर्थपूर्ण प्रतिबद्धता भएको,

सत्ता र विपक्षमा भएको कुनै पनि पार्टी र चर्को र ठूलो आवाज गर्ने ( Vociferous)वर्गप्रति झुकाव नराख्‍ने, सधैभरि आधारभूत मानवाधिकारबाट इन्कार र उपेक्षित नाङ्गा, भोका एवं गरीव जनता प्रती संवेदनशील रही हरेकको आँसु हटाउनलाई चिन्तित भैरहने,

नेपाली जीवनको सामाजिक र आर्थिक (Social and economic) वास्तविकतासँग परिचित भएको,

न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र सक्षमता समेतका अन्य संवैधानिक मूल्य प्रति विश्‍वास राखी संवैधानिक लक्ष्य र उद्देश्यलाई प्राप्ती गर्नेतर्फ कानूनलाई साधनको रुपमा लिने र साथै संविधानको सामाजिक दर्शनको धारसँग हिडन सक्ने व्यक्ति हुनुपर्छ ।’

(ल हब नेपालमा प्रकाशित सामग्रीहरू पढ्न हाम्रो फेसबुक पेज यहाँ क्लिक गरि लाइक गर्नुहोस् ।

कानूनी या कुनै पनि सान्दर्भिक विषयवस्तुमा लेख रचना वा विचार प्रकाशित गर्न चाहानुहुन्छ भने [email protected] मा प्रेषित गर्नुहोस् ।)

तपाईंको प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुहोस् ।

विचार