निबन्ध : ‘महामारीमा आप्रवासी कामदार र उनीहरुप्रति राज्यको दायित्व’

Law Hub Nepal जेठ २, २०७७
  • ऋतिक यादव

विषय प्रवेश :

कोरोना भाइरस संक्रमणले महामारीको रूप लिइसकेपछि संसारभरकै सरकार यसको नियन्त्रण र नियमनसँगै आ–आफ्ना नागरिकको जीवनरक्षामा केन्द्रित छन् । यसबेला विश्व मानचित्रमा शक्तिसम्पन्न वा प्रभावशाली भनेर चिनिएका राष्ट्रहरू मात्रै होइन, विकासोन्मुख अथवा अल्पविकसित सबै राष्ट्र संसारैभर छरिएर बसेका आफ्ना नागरिकको सेवा–सुरक्षामा चिन्तित भएर भागदौडमा लागिरहेका छन् । कतै कहींबाट आफ्ना नागरिक घर लैजान चार्टर्ड सेवा चलिरहेको छ भने कतै रेस्क्यु सेन्टर, हटलाइन नम्बर र फोकल–पोइन्टहरू सञ्चालनमा छन् ।

छिमेकी राष्ट्र भारतले विदेश मन्त्रालयमा अतिरिक्त सचिवको संयोजकत्वमा कोभिड कन्ट्रोल रुम गठन गरेको छ जहाँ हटलाइन, उद्धार सेवा र संयन्त्रका काम–कारबाहीबारे विदेश मन्त्रालयमा दैनिक भइरहेको प्रेस–ब्रिफिङमा हेर्न अथवा सुन्न पाइन्छ ।

अहिलेको आपत्‌कालीन घडीमा यो सरोकार हाम्रो निम्ति पनि त्यतिकै सान्दर्भिक बनेको छ । किनकि, नेपाली नागरिकको एउटा ठुलो जमात वैदेशिक रोजगारीमा देशबाहिर रहेका छन् । पूर्वी अफ्रिकाको सेसेल्स टापुदेखि दक्षिण एसियाली छिमेकी माल्दिभ्ससम्म छरिएर रहेका नेपाली समुदाय आज यही कोरोना सन्त्रासका माँझ कोही रोजगारीविहीन बनेर जीवन निर्वाहको उपाय खोजिरहेका छन् भने कोही जीवन–मृत्युकै दोसाँधमा हारगुहार गरिरहेका भेटिन्छन् ।

विश्वभर रहेका झन्डै तीन दर्जन नेपाली कूटनीतिक नियोग र निकायले बाहिरी विश्वमा रहेका गैरआवासीय नेपालीको सरोकारलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ । गैरआवासीय नेपाली संघको तथ्यांकमा आजसम्म ८१ वटा देशमा नेपालीको उपस्थितिका आधारमा समन्वय समिति बनिसकेको छ भने यसबाहेक नेपालीको न्यून उपस्थिति भएका अन्य मुलुकहरूमा पनि समितिहरु थपिने सम्भावना छ । तर, दुर्भाग्य कोरोना महामारीका माँझ आफ्ना नागरिकको सरोकारमा राज्य संयन्त्रले परराष्ट्र मन्त्रालय मातहतमा विशेष सुनुवाइ केन्द्र, हटलाइन वा कन्ट्रोल रुम स्थापना गरिसक्नुपर्ने हो, यसतर्फ ध्यानाकर्षण हुन सकेको देखिँदैन, अथार्त सरकारको प्रयास अपुग छ भन्ने विश्लेषण गरिँदैछ ।

नेपालको सन्दर्भमा ‘आप्रवासन कामदार’

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ अनुसार आप्रावासन कामदार भनेको विदेशमा निश्चित शर्तको आधारमा पारिश्रमिक वा ज्यालाका लागि रोजगार गर्ने नेपाली कामदार हो भने बुझिन्छ ।

विगतको परिवेशलाई नजिरको रुपमा आत्मसात गर्ने हो भने नेपालको निम्ति ‘आप्रवासन’ विकासको एउटा प्रखर र महत्वपूर्ण एजेण्डाको रुपमा प्रतिस्थापित हुँदै आएको विषय हो । यो नेपालजस्तो मुलुकको अर्थतन्त्रको एक प्रमुख हिस्सा पनि हो । रेमिट्यान्स (विप्रेषण) भित्र्याएर देशको आर्थिक मेरुदण्ड सशक्त बनाउने प्रमाणित साधन हो – आप्रवासन । यसको प्रसङ्गमा बहस गरिरहँदा स्वतस्फूर्त रुपमा आप्रवासी कामदारको सन्दर्भ निःसन्देह रुपमा विश्लेषणको सतहमा आउँछ । र, यस विषम परिस्थितिको सेरोफेरोमा उनीहरुको अवस्था के छ ? सरकारको जिम्मेवारी के हुनुपर्ने हो भने प्रश्नहरु खडा हुन्छ ।

वैदेशिक रोजगारी (खासगरी शारीरिक श्रम) मा गएका व्यक्तिहरुको एउटा ठुलो समुदायले ‘रेमिट्यान्स’ पठाएकै भरमा देश चलेको चित्र प्रस्ट देखिन्छ । विश्व बैङ्कको एक अधिकारीक तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने, टङ्गो र हाइटीपछि रेमिट्यान्समा सर्वाधिक परनिर्भरता नेपालको नै तेस्रो स्थानमा विराजमान छ । कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ३० प्रतिशतभन्दा बढी रेमिट्यान्सले योगदान गर्छ ।

अहिले करिब १५३ मुलुकमा वैधानिक रुपमा नेपाली कामदार गइरहेको बताइन्छ, तर अन्य अवैध माध्यमबाट जाने कामदारको संख्या पनि ठूलो छ । नेपाल सरकार, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गरेको २०६८ सालको जनगणनामा १९ लाख ७१ हजार जनसंख्यालाई घरमा अनुपस्थितको सूचीमा राखिएको थियो । तीमध्ये अधिकांश १९ देखि ५४ वर्ष उमेर समूहका थिए । त्यसमध्ये अधिकांश वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरु थिए । वैदेशिक रोजगार विभागको अनुमानअनुसार, वैधानिक बाटोबाट विदेश गएका नेपालीको सङ्ख्या करिब ४६ लाख छ ।

खाडी देशहरूले नेपालीका लागि जब २०५२/५३ सालदेखि रोजगारीको ढोका खोले तब नेपालीका घरआँगनमा रेमिट्यान्सको प्रवेश आरम्भ भयो । सशस्त्र द्वन्द्व बढेसँगै खाडी देशमा श्रम बेच्न नेपाली युवाहरू लस्कर लाग्दै गए । खेतबारी बाँझिए पनि रेमिट्यान्सका कारण घरगाउँमा भोकमरी लागेन । दूरदराजमा सडक सञ्जालको विकास हुँदै जानु र घरघरमा श्रीमान् र छोराहरूको परिश्रमको कमाइ पुग्दै जानुले ग्रामीण जीवनशैली बदलिदियो र आप्रावासनप्रतिको नेपालीको अथाह लगावले यसको महत्त्व झन् उत्कर्षमा पुग्दै गयो ।

रेमिट्यान्स रोज्ने, नागरिक नखोज्ने ?

सुरु गरौं, छिमेकी राष्ट्र भारतबाट । हजारौं संख्यामा भारतको सीमानाकामा रहेका नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनी अनागरिक जस्तै भएर नेपाल फर्कने आसमा विभिन्न सीमानाकामा छट्पटिएर बसिरहेका छन् । तर, उनीहरूको नेपाल प्रवेश कहिले हुने हो भने अनिश्चित छ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल फर्काएर क्वारेन्टाइनमा राख्न सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएतापनि त्यसको कार्यान्वयन भएको देखिँदैन । अथार्त, सरकारको उदासीनता र पहलकदमीमा अभाव भएको कारण उनीहरु अत्याधिक प्रताडित र बिचल्लीमा शरणार्थीसरह सिमानामैं जोखिम मोल्दै दयनीय जीवन बाँच्न बाध्य छन् ।

अब कुरा गरौँ, ‘गल्फ’ राष्ट्रहरुमा रहेको नेपाली कामदारको वेदनाको सवालमा । खाडीका विभिन्न मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली श्रमजीवी गन्तव्य मुलुकमा रोजगारी तथा आम्दानी गुमेका कारण आफ्नै जन्मथलो फर्कन आतुर छन् । एक डाटा अनुसार साउदी अरब, कतार, यूएई, बहराइन, कुवेत लगायत विभिन्न खाडी मुलुक तथा मलेसियामा मात्र करिब ३५ लाख नेपाली कार्यरत छन् । उनीहरूमध्ये करिब आधाको रोजगारी गुमेको छ। रोजगारदाताले काम तथा दाम नदिने सूचना जारी गरेर घर फर्कन चेतावनी दिइसकेका छन् । उनीहरू बेखर्ची अवस्थामा गन्तव्य मुलुकमा बस्न विवश छन्, चाँडै नै नेपाल फर्कने आशामा छन् । एक लेखमा उल्लेख भएअनुसार माल्दिभ्स तथा साइप्रस जस्ता मुलुकमा हजारौं संख्यामा कार्यरत नेपालीलाई रोजगारदाताले अब काम दिन नसक्ने सूचना दिई हवाईजहाजको टिकट हातमा थमाइदिए पनि स्वदेश फर्कन पाएका छैनन् ।

वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी काम गर्ने संस्था इक्विडेम रिसर्च सेन्टरले गरेको सर्भेक्षणअनुसार संकटको यो बेला नेपालसँग श्रम सम्झौता भएका मुलुकले आप्रवासी कामदार र स्वदेशी कामदारमा विभेद गर्न थालेका छन् । धेरै मुलुकले आफना कामदार फिर्ता लैजान दबाब दिइरहेका छन् । धेरै कामदार एउटै क्याम्पमा बस्नुपर्ने तथा रोजगारदाताले सुरक्षाका लागि अपनाउनुपर्ने उपकरण प्रदान नगरेका कारण कामदारमा स्वास्थ्य जोखिम पनि बढेको छ । यस्तै कम्पनीहरू बन्द हुँदै जाँदा कामदार बेरोजगार हुँदै गएका छन् । सेन्टरले सो प्रतिवेदनमा खाडीका ६ वटा मुलुकमा गरेको अध्ययनले कतिपय नेपाली कामदारलाई बेतलवी बिदामा बस्न दबाब दिइएको छ । अधिकांश कामदारले पारिश्रमिक पाएका छैनन् । यही कारण संक्रमणको अवस्था सामान्य भएपछि नेपाल फर्कन चाहने कामदारको संख्या धेरै हुनेछ ।

मासिक ५५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विप्रेषण (रेमिट्यान्स) पठाउन विदेशी भूमिमा श्रम गर्नेहरू अलपत्र परिरहँदा सरकार मौनझैं छ । युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई) ले नेपाली नागरिक फर्काउन सार्वजनिक आह्वान गरिसकेको छ । तर, औपचारिक पत्र आएको छैन भनेर हाम्रा मन्त्रालयमा आसिनहरू बोलिरहेका छन् । यूएईको धारणालाई अन्य मुलुकले पनि अनुशरण गर्ने सम्भावना छ । कुवेतले अवैध बसेकालाई फर्कन आह्वान गरिसकेको छ । त्यहाँ नेपाली बिना भिसा काम गरिरहेका छन् । खाडीका मुलुकमा यसरी पसिना बगाउने नागरिकप्रति मुलुक संवेदनशील हुन आवश्यक थियो । घरपरिवार छाडेर बिरानो भूमिमा नेपालीले बगाएको पसिना र रगतले सञ्चित रेमिट्यान्सको महानता सरकारले यस महामारीको समयमा बिर्सेको छर्लङ्ग छ ।

जसरी काठमाडौंमा श्रम गर्नेहरू रातारात प्रहरीको आँखा छलेर आफ्नो थातथलोतर्फ पैदलै लागेका छन् । त्यसैगरी विदेशमा रहेर बेरोजगार बनेकाहरू फर्कन खोज्नु स्वाभाविक हो । भएको पैसा पठाइसकेका र अहिले काम नभएकाहरू झन् अलपत्र परेको प्रतिवेदन दूतावासहरूले दिएको भए पनि सरकार कानमा तेल हालेर आँखा बन्द गरेर बसेको छ । विदेशी भूमिमा नागरिकहरू यतिबेला समस्यामा छन् । राष्ट्रको उपस्थिति र अभिभावकत्वको  आवश्यकता महसुस गरिरहेका छन् ।

खाडी राष्ट्रमा कुनै पनि बेला समस्या आउँछ भन्ने बोध राज्यलाई सन् २००३ मा नै भइसकेको थियो । अमेरिका–इराक द्वन्द्व र त्यसको दुई वर्षपछि इराकमा आतंककारी समूहले १२ नेपाली नागरिकको घाँटी रेटी हत्या गरेको जस्ता विषयले त्यो बोध भएको थियो । कुनै पनि बेला युवाहरू खाडीबाट फर्कनुपर्ने संकेत थियो त्यो । त्यसपछि खाडी राष्ट्रहरूको आन्तरिक तनाव, मुलुक–मुलुकको प्रतिस्पर्धा, आतंककारी समूहको दबदबा, अमेरिका–इरानको सम्बन्ध, आन्तरिक राजनीतिक द्वन्द्वको समयमा नेपालीका अवस्थाबारे नेपाली राजदूतहरूले प्रतिवेदन दिएका थिए । तर, सबै दराजमा थन्काइए । यसप्रकारको दर्दनाक असुरक्षित ऐतिहासिक दस्तावेज हुँदाहुँदै सरकारले त्यसबारे मनन गर्न सकेको छैन । यस्तो आपत् पर्दा पनि राज्य छ भन्ने आभाससमेत सरकारले दिन सकेन भने भन्नु किमार्थ सत्य हुन थालेको छ । आफ्ना दुई नागरिक लिन भुटानले चार्टर जहाज नै पठाएको थियो । विश्वभर रहेका आफ्ना विद्यार्थी र श्रम गर्नेहरूलाई भुटानले फर्काएको छ, नेपालले त्यसबाट शिक्षा हासिल गर्नुका सट्टा ‘रेमिट्यान्स’ रोज्ने तर ‘नागरिक’ नखोज्ने प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिँदै चुप बसेको दुखद् स्थिति सिर्जना भएको छ ।

कोरोनापछिको आप्रवासी कामदार 

कोभिड–१९ ले ल्याउने महामन्दी सन् १९३० को महामन्दीभन्दा निकै ठूलो हुने अर्थशास्त्रीहरूले अनुमान गरेका छन् । सन् १९३० को महामन्दीले संसारभरि नै कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १५ प्रतिशतले घटेको थियो । विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा बेरोजगारीको दर ३३ प्रतिशतसम्म (यसको मतलब हरेक तीनजनामा एक बेरोजगार) पुगेको थियो । मानिसको आम्दानी अकल्पनीय रूपमा घटेको थियो ।

कोभिड–१९ का कारण २ करोड ५० लाख कामदारले रोजगारी गुमाउने आँकलन अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)ले गरेको छ । ती श्रमिकको ३४ खर्ब अमेरिकी डलरबराबरको आम्दानी यो एक वर्षमा गुम्ने प्रक्षेपण आइएलओको छ । अमेरिकाको फेडेरल रिजर्भ बैंकका पूर्वअध्यक्ष बेन बर्नान्कीले यो ठूलो हिमपातजस्तो भएर आउने बताएका छन् । अर्थतन्त्रमा एकैपटक ठूलो मन्दी आउने र ‘ रिकभर ‘ पनि हुन अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण हुने उनको भनाइ छ ।

महामारी लम्बिएर अर्थतन्त्रहरू ठूलो मन्दीमा जाँदा खाडी, मलेसिया र अन्य रोजगार गन्तव्यका मात्रै होइन, युरोप अमेरिकाबाटै लाखौँ नेपाली स्वदेश फर्कन सक्छन् । कति नेपाली देशबाहिर छन् भन्ने यकिन तथ्यांक नभए पनि भारतमा १५ लाख र अन्य मुलुकमा ३५ लाख रहेको अनुमान छ । तीमध्ये अधिकांश मानिस एकैपटक स्वदेश फर्किंदा मुलुकभित्र रोजगारी संकटको बिकराल अवस्था सिर्जना हुने तय छ ।

वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदार फर्किए भने तिनले मुलुकको श्रमबजार र रोजगारीको मात्रै होइन, समस्त राजनीतिको आयाममै अदलबदल ल्याउन सक्छन् । चेतनशील युवा जनशक्ति बेरोजगार बन्दा उनीहरुमा सत्ता र सरकारप्रति केवल वितृष्णा उत्पन्न हुनेछ, जसले आन्दोलन, प्रदर्शन र अस्थिरताको रुप लिन सक्छ । २०६२/६३ को आन्दोलनपछिको करिब डेढ दशक मुलुक मुलतः संक्रमणमै रह्यो । विकास तथा उत्पादनको गति बढेन , त्यसको पुनरावृति देखिन सकिने अवस्था प्रबल देखिन्छ ।

सरकारको दायित्व के ? 

विभिन्न देशमा रहेका नेपालीहरु, जो नेपाल आउन चाहन्छन्, उनीहरुलाई तत्काल सुरक्षा संवेदनाशीलता र संक्रमण नफैयियोस् भनेर आवश्यक तयारीका साथ नेपाल ल्याउने व्यवस्था गरिँदा अत्युक्ति हुन्छ । खाडीका कतार, युएई, ओमन, बहराईन तथा मलेसिया लगायतका अन्य मुलुकहरुबाट पनि कामदारहरु नेपाल आउनका लागि पहल गरिरहेका छन् । उनीहरुलाई तत्काल कुटनीतिक पहल गरेर विमान चार्टड गरेर नेपाल ल्याउने प्रबन्ध गरिनुपर्छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघको मानव–अधिकारसम्बन्धी रिजोलुसन र सन् १९९० मा प्रवासी कामदार र तिनका परिवारको सदस्यको अधिकार संरक्षणसम्बन्धी पारित गरेको महासन्धिमा आप्रवासी कामदार र तिनको अधिकारका विषयमा छुट्टै व्यवस्था छ । नेपाल संयुक्त राष्ट्रको ‘स्टेट पार्टी’ भएको हैसियतले यसमा उल्लिखित प्रावधानहरु बाध्यकारी रुपमा मान्नैपर्छ । त्यसमा जस्तोसुकै विषम परिस्थतिमा पनि आप्रवासी श्रमिक र तिनका परिवारले स्वास्थ्य सुविधा पाउनुपर्छ भन्ने उल्लेख छ । त्यसकारण पनि, प्रवासमा रहेका ती हाम्रा सच्चा आर्थिक नायकप्रति सरकारको उदासीन प्रवृत्ति अन्त्य गरिनुपर्छ ।

गल्फमा नेपालीहरु ठूलो संख्यामा रोजगारीमा छन् । अहिले कुवेत सरकारले फर्कन चाहने कामदारहरुलाई निःशुल्क टिकट दिने व्यवस्था गरेको छ। त्यहाँ रहेका विदेशी कामदारहरुलाई आआफ्ना देशहरुले फिर्ता गर्न थालिसकेका छन् । तसर्थ नेपाल सरकारले तत्काल त्यस्ता मुलुकमा कुटनीतिक पहल गरेर आफ्ना नागरिक जो नेपाल आउन चाहन्छन्, उनीहरुलाई फिर्ता ल्याउने प्रवन्ध गर्न पहल गर्नुपर्छ ।

विदेशमा रहेका नेपालीलाई फिर्ता ल्याएपछि उनीहरुलाई कम्तीमा पनि २१ दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा राख्ने प्रवन्ध तत्काल गर्न आवश्यक छ । होटल व्यावसायीहरु, स्कुल र कलेज संचालकहरुले आफ्नो भवन सरकारले चाहेमा क्वारेन्टाइनको रुपमा प्रयोग गर्न दिने भनेका छन् । सरकारले तत्काल काठमाडौं लगायतका अन्य क्षेत्रका होटल र स्कुल वा कलेजलाई आवश्यक्तानुसार क्वारेन्टाइन बनाउनु पर्छ । जसले विदेशबाट आएका नेपाली दाजुभाई र दिदीबहिनीहरुलाई निश्चित समयसम्म सुरक्षित रुपमा राख्न सक्छ र संक्रमण पनि फैलिँदैन ।

विदेशमा बस्ने नेपालीहरुले अहिले भोगेको अर्को समस्या भिसाको सन्दर्भमा पनि हो । भिसा सकिएका नेपालीहरु धेरै मुलुकमा छन् । उनीहरुलाई नेपाल ल्याउने वा निश्चित समयका लागि भिसा थप्नेबारे कुटनीतिक पहल सरकारले तत्काल गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

अहिले सरकारी ढुकुटीमा पैसा हुँदाहुदै पनि लकडाउन बाहेक अन्य उपायहरु सरकारले अपनाउन सकेको देखिएको छैन् । महाव्याधी लम्बिदै गयो भने वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीको रोजगारी गुम्ने खतरा छ । त्यसको पूर्वतयारी स्वरुप सरकारले अहिले नै उनीहरुको लागि रोजगारीको विशेष कार्यक्रमको तयारी सुरु गर्न आवश्यक छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट जागिर गुमेर फर्केका नेपालीहरुलाई स्वरोजगार वा अन्य रोजगारीको कार्यक्रम तर्जुमा गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ ।

विश्वभरी नै स्वास्थ्यकर्मी र मेडिकल सामाग्रीको अभाव छ । यस्तो अवस्थामा खाडीलगायतका अन्य मुलुकहरुमा रोजगारीमा रहेका नेपालीहरु विरामी परेमा उपचार हुन नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । सिमित स्रोत साधन हुँदा पक्कै पनि उनीहरुले आफ्ना मुलुकका नागरिकलाई प्राथमिकतामा राखेर उपचार गर्न सक्छन् । त्यसैले यस विषयमा पनि सम्बन्धित मुलुकमा कुटनीतिक पहल गरेर उपचारमा भेदभाव नगर्ने नीति लिन सम्बन्धित देशलाई आग्रह गर्नुपर्ने जरुरत छ ।

सरकारले गन्तव्य मुलुकको सरकार तथा रोजगारदातासँग समन्वय गरी महामारीको प्रकोप र लकडाउनका कारण काम बन्द भएका अवस्थामा श्रमिकलाई तलबी बिदा, औषधि उपचार र सामाजिक संरक्षण एवं उनीहरूको स्वास्थ्य सुरक्षाका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड लागू गराउन पहल गर्नुपर्छ । र , त्यहाँ  रहेका आप्रवासी श्रमिकको रोजगारी कटौती हुन नदिन आवश्यक पहल गर्नुका साथै कोभिड–१९ को प्रकोपबाट बिरामी भएका आप्रवासी श्रमिकको स्वास्थ्य उपचारका सम्बन्धमा चासो लिने तथा आवश्यकताअनुसार सहयोग पुर्‍याउन निर्देशित गर्ने भुमिका निर्वाह गर्न अग्रसर हुनुपर्छ ।

बैंक, वित्तीय संस्था र मधेसतिर विशेषगरी साहुकारबाट ३६ प्रतिशतसम्म ब्याजदरमा खेतबारी/घडेरी रजिस्ट्री गराएर कर्जा लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएका र हालको महामारीका कारण गन्तव्य मुलुकमा रोजगारी गुमाई स्वदेश फर्किएका श्रमिकको कर्जा तथा ब्याज मिनाहाका लागि आवश्यक राहत प्याकेजको घोषणा गर्नमा सरकार जवाफदेही हुन सक्नुपर्छ । साहुकारहरुसँग समन्वय गरेर ब्याज कम वा मिनाहा गर्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु दवाव दिन सक्नुपर्छ ।

नि:सन्देह सबै समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारलाई कठिन होला । तर पनि लोककल्याणकारी राज्यका नाताले श्रमिकका समस्यामा गम्भीर हुनुको विकल्प छैन । मलेसियाको मलाका सहरमा लकडाउन छ। खाद्यवस्तु किन्न पनि पास चाहिन्छ । लकडाउन उल्लंघन भए २ वर्ष जेल वा तीन लाख नेपाली रुपैयाँ जरिवाना छ । त्यहाँका नेपाली श्रमिक प्रायः सामान्य साक्षर अथवा असाक्षर  मात्र हुन्छन्, यस्तो नियमबारे उनीहरूले जानेनन् भने ठूलो हर्जानामा पर्ने निश्चित छ । त्यसकारण हाम्रा श्रमिकलाई नेपाली दूतावासमार्फत चासो गरिनु पर्नेछ । हामीले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई योगदान गर्ने ती आर्थिक नायकका वर्तमान समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्यौँ भने मात्र उनीहरूको योगदानको कदर हुनेछ, अन्यथा तिनको आँसुले सदा पिरोल्नेछ ।

निष्कर्ष :

आज विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीलाई देश फर्काउन सम्भव नहोला । अर्को कुरा,  नेपाल आउनु मात्र प्राथमिकता होइन, स्वस्थ रहनु त्योभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । विदेशमा रहेका कतिपय सङ्क्रमित नेपालीले आफूहरूलाई त्यहाँकै नागरिकसरह उपचार गरिएको अनुभव सुनाएका छन् । चीनबाट नेपाली ल्याउने तर अरु देशबाट नल्याउने, सीमामा आइपुगेका नेपालीलाई नभित्र्याउने जस्ता भावनात्मक प्रश्न उठाउने गरिएको छ तर यो प्रश्नको जवाफ विश्वव्यापी सङ्क्रमणका सन्दर्भमा प्रश्नकर्ताहरूले नै मनन गर्नु उचित हुन्छ ।

नेपालभित्र वा बाहिर रहेका प्रत्येक नेपाली सुरक्षित रहनुपर्छ भन्नेमा सरकारले चिन्ताका साथ काम गरिरहेको छ तर समस्या समाधानमा सरकारले मात्र चाहेर शतप्रतिशत उपलब्धि हासिल गर्न सकिने छैन । आफू र परिवारलाई सुरक्षित गर्न विदेश तथा स्वदेशमा रहेका सबैले सरकारले जारी गरेका आदेश, व्यक्तिगत सुरक्षा विधि, प्राथमिक उपचार तथा सरसफाइमा ध्यान दिन आवश्यक छ । अवस्था सामान्य भएपछि विदेशमा रहेका नेपाली मातृभूमि फर्कन कुनै रोकतोक हुनेछैन । अहिलेको अवस्थामा आफू, आफ्ना मातापिता, सन्तान र मातृभूमिको सुरक्षार्थ पनि थप जिम्मेवार र प्रतिबद्ध हुन स्वदेशप्रेमी हरेक नेपालीप्रति स्वजनको अपेक्षा छ ।

( लेखक यादव काठमाडौं स्कुल अफ ल मा बिएएलएलबि प्रथम वर्षमा अध्ययनरत छन् । )

प्रस्तुत निबन्ध सुदुरपश्चिम कानून विद्यार्थी समाजद्वारा आयोजित राष्ट्रिय निबन्ध प्रतियोगितामा द्वितीय स्थान हासिल गर्न सफल भएको हो । प्रतियोगिताका उत्कृष्ट निबन्धहरू ल हब नेपाललेे प्रकाशन गर्दै जानेछ ।

सुदुरपश्चिम कानून विद्यार्थी समाज देशका विभिन्न क्याम्पसमा कानून अध्ययनरत सुदुरपश्चिम प्रदेशका विद्यार्थीहरूको साझा मञ्च हो  । यसले सामाजिक जागरणका माध्यमबाट कानूनी सहायता प्रदान गर्ने र विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रमको आयोजना गरि कानूनका विद्यार्थीहरूको व्यक्तित्व विकास गर्ने ध्येय राखेको छ ।

वर्तमान समयमा विश्वव्यापी कोरोना महामारीले नेपाली प्रवासी श्रमिकहरूको जीवन र वृत्ति जोखिममा परेको छ । प्रवासी कामदारहरूप्रति राज्यले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने ठहर उक्त समाजले गरेको छ । यसर्थ कानूनका विद्यार्थीका विचारका माध्यमबाट राज्यलाई ढकढक्याउने अभिप्रायका साथ यो प्रतियोगिता आयोजना गरिएको थियो । – सम्पादक )

तपाईंको प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुहोस् ।

विचार