सर्वोच्चको बृहत पूर्ण इजलासको ऐतिहासिक फैसला : लकडाउनको समयलाई शून्य अवधि मान्ने

Law Hub Nepal जेठ १५, २०७७

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोरोना महामारीको रोकथामका लागि सरकारले गरेको लकडाउनको अवधिलाई शून्य अवधि मानेर सबै प्रकारका कानूनी काम कारबाही प्रयोजनका लागि गणना नगर्ने फैसला गरेको छ ।

बिहीबार बसेको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित सर्वोच्च अदालतका सबै १९ न्यायाधीशको वृहत पूर्ण इजलासले चैत ९ गतेदेखि लकडाउन अवधिभरको समयलाई शून्य अवधि मान्ने फैसला सुनाएको हो ।

‘यो शून्य अवधिलाई हदम्याद, म्याद, तारिख वा यस्तै अदालतमा वा कुनै न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र, अभियोगपत्र, पुनरावेदनपत्र, कुनै खास म्याद वा अवधिमा दिनुपर्ने भनी किटान गरिएका निवेदन लिखित जवाफ फैसला कार्यान्वयनका लागि दिने निवेदन आदि सबै प्रकारका कानूनी काम कारबाही प्रयोजनका लागि गणना नगर्ने’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा सहित सर्वोच्चका सबै १९ जना न्यायाधीशको इजलासले गरेको यो एक ऐतिहासिक फैसला हो । सर्वोच्चको इतिहासमा सम्भवतः सबै न्यायाधीश उपस्थित भइ गरेको यो पहिलो फैसला हो ।

यस फैसलासँगै तारेख, पेशी, हदम्याद सम्बन्धी विवाद सल्टिएको छ । जस अनुसार सरकारले लकडाउन खुला गरेको ३० दिनभित्र सेवाग्राहीले थाती रहेका मुद्दाका लागि तारेख, पेशीका लागि अदालतमा उपस्थित हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

अर्थात् लकडाउन खुलेको एक महिनाभित्र अदालत उपस्थित हुने सेवाग्राहीले हदम्यादको सुविधा पाउनेछन् । उनीहरुको रोकिएको वा थाती रहेको मुद्दा प्रक्रिया सुचारु हुनेछ ।

२०७६ चैत ९ गतेसम्म म्याद बाँकी रहेको र लकडाउनमा हदम्याद गुज्रिएको मुद्दाको लकडाउन खुलेको ३० दिन भित्रसम्म म्याद सकिएको नमानिने पनि फैसलामा उल्लेख गरिएको छ ।

आजको फैसला ५२ पृष्ठ लामो रहेको छ ।

तपाईंको प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुहोस् ।

विचार