नेपालमा शक्ति पृथक्करण

Law Hub Nepal वैशाख २३, २०७८
  • भैरवजंग आर.सी. ।

नेपालमा शासकहरुको सनकको भरमा नेपालको शासन व्यवस्था चल्ने भएकाले नेपालमा अँझैपनि जुनसुकै व्यवस्थाले राम्राे थिति बसाल्न सकेको छैन । कानुनको निर्माता कानुनको लागूकर्ता र कानुनको व्याख्याकारको बीचमा समानान्तर आफ्नो कार्य क्षेत्रको काम गर्न पाउनु शक्ति पृथक्करण हो ।

संविधानसभाद्वारा निर्मित नेपालको संविधानले शक्ति पृथक्करण सम्बन्धमा सम्पूर्ण कार्यकारीको अधिकार केन्द्र मन्त्रिपरिषद्मा छ, कानुन बनाउने अधिकार संघीय संसद, प्रदेशसभा र गाउँ/नगरसभामा हुने व्यवस्था गरेको छ भने न्यायसम्बन्धी अधिकार अदालतलाई हुनेगरी बाँडफाँड गरेको छ । नेपालमा बनेका जति पनि संविधानहरु छन्, कुनै न कुनै प्रकारले बेलायतको मोडलको संसदीय प्रणालीलाई अपनाएका छन् ।

नेपालको राजनीतिक र संवैधानिक इतिहासमा कानूनको शासन र शक्ति पृथक्करणको सिद्धान्तलाई यथोचित रुपमा स्थापित गराई विकास गर्ने काम संस्थागत अँझै पनि हुन सकेको पाइँदैन । एकीकरणपछि करिब  ८० वर्ष शाहवंशीय शासन सञ्चालन गरी त्यस समय कार्यकारी, विधायिकी र न्यायपालिका गरी तीनओटै अधिकार राजामा अन्तर्निहित थियो । १९०३ को कोतपर्वपछि २००७ सालसम्म पनि यी अधिकारहरु राणा प्रधानमन्त्रीमा निहित भयो । यस्तो व्यक्तिवादी र निरंकुश शासन पद्धतिमा कानुनको शासन र शक्ति पृथक्करण सिद्धान्त कायम भएन ।

नेपालमा संसदमा बहुमत हाँसिल गरेपछि त्यस पार्टीको संसदीय दलको नेताले सरकार बनाउने व्यवस्था छ। सरकारले  नीति तथा कार्यक्रम र बजेट संसदमा पेश गर्ने र संसदले पारित गरेपछि सरकारले कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था छ । संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने, संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने सो कुरा वहन गर्न नसके अविश्वासको प्रस्तावद्वारा हटाउन सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । प्रमुख व्यक्ति संसदीय दलको नेता पनि भएकोले उसले आफ्नो नीति कार्यक्रम र बजेट पास गराउने र त्यसाे हुन नसके सचेतक मार्फत दलका सदस्य निष्काषण गर्न सक्ने हुँदा कार्यपालिका र व्यवस्थापिका विचको शक्ति पृथक्करणको सिद्धान्त भन्दापनि सहयोग र विश्वासमा चलेको छ ।

नेपालमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिका भिन्नाभिन्नै भएतापनि शक्तिमा साझेदारी भएको पाइन्छ । संसदीय प्रणालीमा सामान्यतया व्यवस्थापिका र कार्यपालिका बाट स्वतन्त्र निकाय न्यायपालिका हो । नेपालको संविधान २०७२ लेलकार्यपालिका भाग ६ मा, व्यवस्थापिका भाग-८,९ र न्यायपलिका भाग ११ मा व्यवस्था गरेको छ ।

नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७ ले संवैधानिक सर्वोच्चता एवं कार्यपालिका, विधायिका र न्यायपालिकाको बीचको कार्यकारी विधायिकी र न्यायिक अधिकार विभाजित गरेपनि जनताद्वारा निर्वाचित भई विधायिकाको विधिवत गठन २०१६ सालमा मात्र भयो । २०१७ साल पुष एकपछि राज्यका सबै शक्ति राजधानी केन्द्रित हुन पुगे ।

२०४७ सालको संविधानले शक्ति पृथक्करण र कानुनको शासनको अभ्यास गरेको थियो  साेही संविधानले संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएको थियो भने २०७२ मा आइपुग्दा यस्तो अधिकारलाई सीमित गरिदिएको छ र सबै अंगको अधिकार स्पष्ट रूपमा उल्खेल गरेता पनि दिएको अधिकारभित्र रहेर काम गरेको अहिले पनि देखिँदैन । आज पनि सनकको भरमा शासन व्यवस्थामाथि प्रहार गर्ने परिपाटी रही आएकाे छ ।

(आरसी चक्रबर्ती ल कलेज काठमाडौंमा बीएएलएलबी चौंथो वर्षमा अध्ययनरत छन् ।)

तपाईंको प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुहोस् ।

विचार