‘के बहुमतकाे प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउँदैनन् ?’

Law Hub Nepal पौष १०, २०७७
  • सुरेशकुमार पोखरेल ।

नेपालकाे संविधानकाे धारा ७६ र त्यसकाे उपधारा मात्रलाई हेरेर सम्मानित सर्वोच्च अदालतले निर्णय दिएकाे खण्डमा शक्ति पृथकिकरण र सन्तुलनकाे सिद्वान्तमात्र नभई देश र देशले अभ्यास गरिरहेकाे समग्र शासन प्रणाली, संविधानकाे भावनामाथि घात हुनेछ । किनभने धारा ७६ सरकार गठनकाे प्रयाेजनका लागि मात्र हाे । यसकाे तात्विक सम्बन्ध कार्यपालिकाले व्यवस्थापिका विरूद्व प्रयाेग गर्न पाउने अस्त्र (प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नपाउने अधिकार) सँग सम्बन्धित रहेकाे छैन ।

अल्पमतकाे प्रधानमन्त्रीले ताजा जनादेशमा जान पाउने कुरा संविधानकाे धारा ७६ काे उपधारा ७ मा रहेकाे छ । अल्पमतकाे प्रधानमन्त्रीलाई समेत ताजा जनादेशमा जान पाउने अधिकार स्थापित गरेकाले बहुमतकाे प्रधानमन्त्रीमा त्याे अधिकार हुँदैन भन्न सकिँदैन । अत: विषम र प्रतिकुल परिस्थितिकाे आँकलन गरी ताजा जनादेशमा जान पाउने परिस्थितिजन्य दायित्वबाट बहुमत या अल्पमत जुनसुकै प्रधानमन्त्रीलाई बिमुख र वञ्चित  गर्न मिल्दैन ।

संविधानकाे धारा ७६ मन्त्रिपरिषद् गठनसँगमात्र सम्बन्धित छ । त्यसका उपधाराहरूले प्रतिनिधिसभामा कसैले स्पष्ट रूपमा बहुमत प्राप्त गर्न नसकेमा के-के गर्ने भन्ने ब्याख्या मात्र गरेकाे छ । अन्त्यमा केही नलागेमा र सरकार गठन हुन नसकेमा उपधारा ७ काे प्रयाेग गरी निर्वाचन जाने व्यवस्था गरेकाे छ । निर्वाचन जान पाउने अधिकार बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीले पाउँदैन र हुँदैन भनि कार्यपलिका प्रमुखलाई कुण्ठित गर्न मिल्दैन ।

जनतासामु जान पाउने अधिकारबाट ‘बहुमत’काे कारण देखाएर बहुमत ग्रहण गरेकाे कार्यपालिकालाई कुण्ठित गर्न मिल्दैन । बहुमतकाे हाेस् या अल्पमतकाे, ताजा जनादेशमा जान बहुमत- अल्पमत सबै किसिमका प्रधानमन्त्रीले समानरूपमा पाउने अवस्था संविधान, संसदीय व्यवस्था र संसदीय मुल्यमान्यता रहेका देशहरूमा रहेकाे छ । याे नै प्रजातन्त्रकाे गहना हाे । जसलाई धारा ८५ ले संरक्षित गरेकाे छ ।

धारा ७६(७)काे अल्पमतकाे प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने तर धारा ७६ अन्तर्गतकाे बहुमतकाे प्रधानमन्त्रीले साे अधिकार उपयाेग गर्न नपाउने भन्ने कुरा हाँस्यास्पद हाे । प्रधानमन्त्री चाहे बहुमतका हुन् या अल्पमतका, प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री नै हुन् । बहुमत र अल्पमतलाई आधार बनाएर प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले विभेद गरेकाे छैन । संसदमा “बहुमत” छ भनेर जनताकाे दैलाेमा जानबाट कार्यपालिका प्रमुखलाई वञ्चित गर्न मिल्दैन ।

बहुमतकाे प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने अक्षरश: अधिकार कहाँ छ ? भनेर संविधानमा खाेज्नु “मुर्खता” हाे । विश्वकाे प्राय:जसाे संविधानमा विघटनकाे आशयमात्र उल्लेख हुन्छ, विघटनकाे कारणहरूकाे बिबेचना हुँदैन, त्याे सम्भव पनि छैन, विघटनलाई उत्प्रेरित गर्नु सहि पनि हाेईन । साथै कुनैपनि संविधानमा जनप्रतिनिधि संस्था विघटन गर्ने आधार र कारणहरूकाे फेहरिस्त हुँदैन । परिस्थिति र अवस्थालाई निर्क्याैल गरेर विघटनकाे अधिकार कार्यपालिका प्रमुखले प्रयाेग गर्छन् जसलाई नेपालकाे संविधान २०७२ काे धारा ८५ ले सुरक्षित गरेकाे छ र त्यसलाई शक्ति पृथकिकरण र सन्तुलनकाे सिद्धान्तले संरक्षित गरेकाे छ ।

प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिमुलक संस्थाकाे विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था नेपालकाे संविधानकाे धारा ८५ ले स्पष्ट रूपमा व्यक्त  गरेकाे छ र प्रतिनिधिसभाकाे कार्यकाल “अगावै विघटन भएमा बाहेक” अविछिन्न रूपमा ५ बर्षकाे हुने व्यवस्था संविधानले स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरेर प्रतिनिधिसभालाई उसकाे कार्यकाल बाँकि रहेकाे अवस्थामा समेत विघटन गर्न सक्ने परिकल्पना संविधानले गरेकाे छ ।

ताजा जनादेशमा जानु अस्थिरता हाे भने त्याे भन्दा बढी अस्थिरता बारबारकाे सरकार र सत्ता परिवर्तनले ल्याउने गर्दछ । सत्ता परिवर्तन त्यसै हुँदैन, त्यसका लागि संसद र सांसदमा विभिन्न अबान्छित खेल हुने र भएकाे कुरा बिगतका संसदिय चरित्र र घट्नाहरूले पुष्टि र प्रमाणित गरिसकेकाे छ । बारबारकाे सत्ता परिवर्तनकाे अबांछित खेललाई निर्मुल गर्ने हाे भने कार्यपालिकाले संसदमाथि प्रयाेग गर्न सक्ने संसदिय अस्त्र जीवित राख्न जरूरी छ ।

कसैकाे प्रभाव र दबाबमा संसद जथाभाबि रूपमा सरकार विरूद्वकाे “गाेटी” नहाेस्, विगतमाझैं सांसदका किनबेच नहुन्, सुरा-सुन्दरी काण्डमा नफसुन् र गलत ब्यक्तिकाे प्रभाव र दबाबले नेपाल अस्थिर भई कुनै मुलुकमा बिलय हुने कार्य नहाेस्, भन्ने मनसाय संविधानकाे धारा ८५ र संसदिय व्यवस्था-मुल्यमान्यता, शक्ति पृथकिकरण र सन्तुलनकाे सिद्वान्तले राखेकाे छ । प्रतिनिधिसभालाई दुषित प्रभाावमा परेर गतिबिधि गरेर नेपाल र नेपाली जनताविरूद्वकाे गतिविधि नहाेस् भन्नका लागि व्यवस्थापिकालाई विघटन गर्न सक्ने अधिकार कार्यपालिकामा निहित हुन जरूरी छ ।

हिजाेकाे व्यवस्थापिका संसद र २०४७ सालकाे संविधानद्वारा गठित संसद निश्चित ब्यक्तिहरूले गाेटीका रूपमा सरकार विरूद्व प्रयाेग भएका थिए । भाेलि पनि कसैकाे गाेटीका रूपमा प्रयाेग भएर चल्दैन भन्न सकिन्न । सांसदलाई पार्टीको ह्विप (whip=काेर्रा) लाग्ने भएकाले यसले निश्चित ब्यक्तिकाे ईच्छा चाहानालाई परिपुर्ति गर्ने क्रममा कालान्तरमा देशकाे अस्तित्व नै संकटमा पार्न सक्दैन भन्न सकिन्न । त्यसकारण पनि शक्ति सन्तुलन र पृथकिकरणकाे सिद्धान्त, संसदिय मूल्य, मान्यता र परम्परालाई आत्मसात गरेर प्रधानमन्त्रीकाे घटनकाे अधिकार सुरक्षित राख्न जरूरी छ ।

(याे लेखककाे निजि विचार हाे ।)

(अधिवक्ता पाेखरेल समाजशास्त्री/मानवशास्त्रीसमेत हुन् ।)

(ल हब नेपालमा प्रकाशित सामग्रीहरू पढ्न हाम्रो फेसबुक पेज यहाँ क्लिक गरि लाइक गर्नुहोस् ।

कानूनी या कुनै पनि सान्दर्भिक विषयवस्तुमा लेख रचना वा विचार प्रकाशित गर्न चाहानुहुन्छ भने [email protected] मा प्रेषित गर्नुहोस् ।)

तपाईंको प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुहोस् ।

विचार