संविधानको रक्षा, विकास र कार्यान्वयन

Law Hub Nepal मंसिर २९, २०७७
  • भरत खत्री ।

इतिहासतर्फ दृष्टिपात गर्दा राज्यव्यवस्था सञ्चालन एवं व्यवस्थापन गर्न निश्चित नीति नियम प्रादुर्भाव गरी लागू गरेको दृश्य देखिन्छ ।

नाइल नदिको उपहार तथा पिरामिडको युगको पहिचान प्राप्त गरेको अर्थात समृद्धि र उन्नतिको युगका नामले चिनिने पिरामिडको युग (३४००-२५०० इ.पू.) मा विकसित मिश्रको सभ्यता, युफ्रेटस र टिग्रीस नदिको बिचमा विकसित भइ पूर्वी सिरियाको केही भाग र इराकको ठूलो भु-भागमा फैलिएको मेसोपोटामियाको सभ्यता, इ.पू. ३००० मा प्रारम्भ भएको र राभी र सिन्ध नदिको किनारमा विकसित सिन्धघाँटीको सभ्यता, युरोपमा विकसित युनानी सभ्यता, ७५० इ.पू.मा युट्रक्सन जातिहरूद्वारा रोममा विकसित रोमको सभ्यतामा प्रशासन, कला, संकृति, भाषा, साहित्य तथा सामाजिक विकास जस्ता कार्यकलाप उपर व्यवहार गर्न निश्चित नीति नियम तर्जुमा गरि लागू गरिएको थियो । क्रमश: आवश्यक्ता, भु-राजनीति, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र ठोस भौतिक वातावरण अनुकूल संहितावद्ध नियमहरुको विकासले गति लियो । सोही सुत्रवद्ध नियमहरुले १७ डिसेम्बर सन् १७८७ देखि संविधानको संज्ञा प्राप्त गर्‍यो ।

संविधान आधुनिक युगमा राज्य सत्ता संचालन गर्ने मुख्य आधार तथा पारदर्शी शासन संस्कारको मेरुदण्डको रुपमा स्थापित भएको छ । युरोपका प्रसिद्ध राजनीतिक चिन्तक जिन ज्याक रुसोले “संविधान मूल कानून हो, यो पित्तल वा मार्बलमा कुदिएको नभई जनताको हृदयमा रहन्छ” भनेका छन् ।

सँधैभर शक्तिको जागरण गर्ने सर्वोत्तम सामर्थ्य संविधान हो । संविधान राज्यको मार्गदर्शक, वडापत्र, कानून संग्रह र सर्वोच्च दस्तावेज हो, जसले सरकारका मूख्य अङ्गहरूको शक्ति, गठन र कार्यपद्धतिलाई शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त मुताविक व्यवस्थित र परिचालन गर्दछ ।

संविधानले राज्यको शासकीय स्वरूपलाई निर्धारण गर्दछ । जो गतिशील हुन्छ । संविधान लिखित, अलिखित, संघात्मक, एकात्मक, कठोर, नरम, विकसित र निर्मित खालका हुन्छन्।

संविधानको मर्म, भावना बमोजिम सम्मान, संरक्षण र सम्बर्द्धन गरी समयानुकूल परिमार्जन गर्दै वर्णानात्मक, सैद्धान्तिक र वास्तविक व्यवहारमा प्रभावकारी ढङ्गले लागू गर्नु रक्षा, विकास र कार्यान्वयन हो । जसले राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरणलाई गन्तव्यसम्म पुर्‍याउन समीचीन मार्ग निर्देश गर्छ ।

फिलाडेल्फिया सम्मेलनद्वारा तर्जुमा तथा संविधानसभाबाट १७ डिसेम्बर १७८७ मा स्वीकृत भई ४ मार्च १७८९ देखि लागू भएको,६ हजार शब्दका ७ धाराहरूलाई १२ पृष्ठमा कैद गरिएको र दुई सदनात्मक कांग्रेस र रास्ट्रपतीय प्रणालीको व्यवस्था रहेको विश्वकै पहिलो, लिखित, संक्षिप्त संयुक्त राज्य अमेरिकाको संविधान, विभिन्न संवैधानिक विधि, कानून, अधिकार पत्र, प्रथा-परम्परा, रीतिरिवाजमा आधारित दुई सदनात्मक पार्लियामेन्ट र संसदीय व्यवस्था अङ्गिकार गरेको बेलायतको अलिखित संविधान, माक्र्सवाद, लेनिनवाद र माओ विचारधाराद्वारा निर्देशित रहेको कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वलाई स्वीकार गरि समाजवादी मार्गमा हिंड्न जनवादी अधिनायकवादको आवश्यक्ता रहेको कुरा प्रस्तावनामा समाहित गरि ४ डिसेम्बर १९८२ मा पाँचौ राष्ट्रिय जनकंग्रेसको अधिवेशनबाट पारित, एक सदनात्मक राष्ट्रिय जनकंग्रेसको व्यवस्थालाई समाविष्ट गरेको जनवादी गणतन्त्र चिनको संविधान, २६ नोभेम्बर १९४९ मा संविधानसभाबाट स्वीकृत भई २६ जनवरी १९५० देखि लागू भएको, २४ भाग, ४४८ धारा, १२ अनुसूची रहेको, विश्वकै ठुलो, दुई सदनात्मक पार्लीयामेन्टको व्यवस्था स्वीकार गरेको भारतको संविधान, १८ अप्रिल १९९९ मा स्वीकृत भई १ जनवरी २००१ देखि लागू भएको, दुई सदनात्मक युनाइटेड फेडरल एसेम्ली र बहुल कार्यपालिकाको अवधारणा बोकेको स्वीजरल्यान्डको संविधान, १० डिसेम्बर १९९६ मा राष्ट्रपति नेल्सन मन्डेलाद्वारा  घोषित, दुई सदनात्मक पार्लियामेन्टको व्यवस्था रहेको दक्षिण अफ्रिकाको संविधान, लियोनिद ब्रेजनेभ द्वारा ८ नोभेम्बर १९७८ मा लागू गरिएको साम्यवाद सापेक्ष संविधानको स्थानमा २५ डिसेम्बर १९९३ देखि लागू भएको, दुई सदनात्मक फेडरल एसेम्लीको व्यवस्था रहेको रुसको संविधान, १९१०, १८ जुलाई २००८ र ७ सेप्टेम्बर १९७८ देखि लागू भएको अष्ट्रेलिया, भुटान र श्रीलंकाको संविधान, सन् १९७३ मा जुल्फिकर अलि झुट्टोको प्रधानमन्त्रित्वकालमा निर्माण भई १० अप्रिल १९७३ मा स्वीकृत संसदीय प्रणालिलाई स्वीकार गरेको पाकिस्तानको संविधान, सन् २००३ मा लोया जिर्घाले निर्माण गरेको, आम सहमतिको आधारमा स्वीकृत भई जनवरी २००४ देखि लागू भएको, दुई सदनात्मक मेशरानो जिर्घाको अवधारणा अङ्गिकार गरेको अफगानिस्तानको संविधान, फ्रान्सेली मिश्रति प्रणाली र क्युवाको समाजवादी गणतन्त्रात्मक संविधान का साथै अन्य संविधानहरुको सम्वद्व पक्षहरुले रक्षा, विकास गरेकै कारण कुशल कार्यान्वयनको मैदानमा उपस्थित भएको तथ्य नकार्न सकिंदैन।

श्री ३ पद्मशमशेरद्वारा घोषित ६ भाग ६८ धारा १ अनुसूची समावेश भएको नेपाल सरकार वैधानिक कानून,२००४ को सम्बन्धित पक्षहरूले रक्षा विकास गर्न नसक्दा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको कुरा सर्वविदितै छ ।

नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५, नेपालको संविधान २०१९, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ र नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ परिस्कृत गरिएको, ऐतिहासिक आन्दोलनको परिणाम, बहुलवादमा आधारित बहुदलिय प्रतिस्पर्धात्मक संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली स्वीकार गरेको, दिगो शान्ति, सुशासन, विकास, समृद्धि र लोकतान्त्रिक समाजवादप्रती प्रतिबद्व, स्वतन्त्र, सक्षम न्यायपालिका, नागरिकका मौलिक हक समेटिएको, प्रकृति, विज्ञान र मानवताका आधारभूत बिशेषताहरुलाई सम्बोधन गरेको दोस्रो संविधानसभाका ९० प्रतिशत विधायकद्वारा स्वीकृत,२०७२ असोज ३ देखि लागू, ३५ भाग ३०८ धारा ९ अनुसूची रहेको नेपालको संविधानको रक्षा, विकास र कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक नेतृत्व तथा सरकार र नागरिकले संयमतापूर्वक प्रत्यायोजित अधिकार र कर्तव्यप्रति निहित रही भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।

वर्तमान सरकारको गतिविधिले नेपालको संविधानको मर्म उपर दोषपूर्ण बाण प्रहार गरिरहेको छ । जसको परिणाम संवैधानिक व्यवस्था परिवर्तनको लागि केही पक्षहरू सल्बलाईरहेका छन् । यदि सरकारले आफ्ना केही काम, कारबाहीहरुलाई संविधानको दायरामा कैद गर्न नसकेमा व्यवस्था धरापमा पर्ने कुरामा दुई मत छैन ।

तसर्थ, सरकारले संविधान प्रदत्त अधिकार र जिम्मेवारीको संयमित वातावरणमा प्रयोग गरी भ्रष्टाचार न्युनिकरण गर्दै सुशासन कायम गराउन प्रभावकारी, गतिशील कदम चाल्नुपर्छ । नागरिकलाई अधिकार दिएर मात्र हुंदैन, अधिकार प्राप्त गरेको महशुसिकरण गराउनु पर्छ ।

अधिकांश राजनीतिक दल वृद्धहरुको पकडमा हुनु, निर्वाचन केन्द्रीत तथा पार्टीगत नागरिक शिक्षा, भ्रष्टाचार, नातावाद र कृपावादको हाबी, राजनीतिक जागरणको मौनता, अरुको कुरा सुन्ने र अरुको विचारको सम्मान गर्ने संस्कारको अभाव, समय सापेक्ष सर्वव्यापी गतिविधिबारे बेवास्ता, सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक मापदण्डप्रति विमुखता जस्ता सवालहरुले संविधानको रक्षा, विकास र कार्यान्वयनमा भयानक संकटकाल आउने संकेत गर्छ ।

नेपालको संविधानको रक्षा, विकास र कार्यान्वयन गर्न राज्य र नागरिकले संविधानप्रति अपनत्व महसुस गर्ने, संवैधानिक प्रावधानबारे सचेत भई राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्ने, संविधानप्रति कर्तव्यनिष्ठ भई संविधानवादको जगेर्ना गर्ने, राजनीतिक पुर्वाग्रहबाट मुक्त भई संविधान विरुद्धका कार्यबारे खवरदारी गर्ने, समयसापेक्ष परिमार्जित विषयवस्तुको उठान गर्ने, जनशासन पद्धतिको विकास गरी कर्तव्य र जिम्मेवारीको वहन गर्ने, शासकीय स्वरुपलाई सुदृढिकरण गरीी कार्यान्वयनमा अर्थपूर्ण सहभागीता कायम गर्ने, संविधान अनुकूल कार्यसम्पादन सम्बन्धी मामिलामा निरिक्षण, सुपरिवेक्षण गरि उपादेयतामा निहित सल्लाह तथा सुझाव दिने, लिने, कानुन निर्माणमा निगरानी राख्ने, संवैधानिक शासनलाई प्रश्रय दिई सर्वोत्तम पद्धतिको रुपमा ग्रहण गर्ने, संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाई नीतिगत लाभ लिने, बहुलवादलाई उर्जा दिने कानून तर्जुमा गर्ने, संविधान अनुकुल सरकार सञ्चालन गर्न गतिशील, उर्जाशिल, संयमित र प्रतिवद्व भई एकढिक्का हुने र संविधानलाई सम्बोधन गर्ने नजरको जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने, जनतालाई शान्ति, सुरक्षा, सुव्यवस्था र अमनचैनको अनुभुति, स्वतन्त्रता, समानता र बन्धुत्वको हिमायती, सुशासनको प्रत्याभूति दिन राज्य आफ्नो दायित्वप्रति लगनशील हुने, जनतालाई साध्यको रुपमा स्थापित गराउने, स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका, लोकतान्त्रिक व्यवस्थापिका र जवाफदेही कार्यपालिकाको अवधारणालाई शक्तिशाली बनाउने जस्ता कार्यहरुलाई अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

निष्कर्ष

राज्यको सर्वोच्च कानूनको रक्षा, विकास र कार्यान्वयन गर्न सरकार र नागरिक बीच सद्भावमैत्री, अर्थपूर्ण र समुचित तालमेल गरी संविधान माथिका गलत कदम उपर नतिजामुलक, जनमुखी र संविधान अनुकूल एक्सन अवलम्बन गर्दै संविधानलाई सार्थक बनाउनु पर्छ ।

साथै,कानूनी, नीतिगत र संस्थागत व्यवस्थालाई मजबुत बनाई तत्सम्बन्धी लाभ ग्रहण गर्नुपर्छ । “कानूनी शासन सदैव जनहित र आकाङ्क्षाको प्रतिकूल नभई, अनुकुल हुन्छ” भन्ने उक्तिलाई आत्मसात् गरी स्वेच्छाचारी, निरङ्कुशता र स्वविवेकिय आचरणलाई तिलाञ्जली दिई कानूनी सर्वोच्चतालाई स्थापित गराउनु पर्छ, ताकि “हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा”भने जस्तै नहोस् ।

(खत्री काठमाडौं स्कुल अफ ल मा बी.ए.एल.एल. बी. प्रथम वर्षमा अध्ययनरत छन् ।)

(ल हब नेपालमा प्रकाशित सामग्रीहरू पढ्न हाम्रो फेसबुक पेज यहाँ क्लिक गरि लाइक गर्नुहोस् ।

कानूनी या कुनै पनि सान्दर्भिक विषयवस्तुमा लेख रचना वा विचार प्रकाशित गर्न चाहानुहुन्छ भने [email protected] मा प्रेषित गर्नुहोस् ।)

तपाईंको प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुहोस् ।

विचार