सरकारले हरेक वर्ष १५ जनालाई छात्रवृत्तिमा संघीयता पढाउने

Law Hub Nepal कार्तिक २६, २०७७

काठमाडौं । सरकारले हरेक वर्ष १५ जना विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिएर स्नातकोत्तरमा संघीयता विषय पढाउने भएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र काठमाडाैँ विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन स्कुल (कुसोम)बीच हालै यससम्बन्धी सम्झौता भएको छ ।

सम्झौताअनुसार संघीय मामिला मन्त्रालयले स्थानीय तहले सिफारिस गरेका ७ जना, प्रदेशले सिफारिस गरेका ७ जना तथा संघीय सरकारका तर्फबाट एकजनालाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्नेछ । ती विद्यार्थीलाई कुसोमको सार्वजनिक नीतिमा स्नातकोत्तर कार्यक्रमअन्तर्गत संघीयता विषय पढाइने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

सम्झौतामा काठमाडौं विश्वविद्यालयका तर्फबाट रजिस्ट्रार प्रा.डा. सुबोध शर्मा र मन्त्रालयका तर्फबाट सचिव एकनारायण अर्यालले हस्ताक्षर गरेका थिए । कार्यक्रममा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीको उपस्थिति थियो ।

स्थानीय तह, प्रदेश र संघ सरकारका कर्मचारीहरूले सो अवसर पाउनेछन् । यो कार्यक्रमले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा काम गर्ने कर्मचारीको क्षमता विकासमा मद्दत पुग्ने कुसोमले जनाएको छ ।

‘सार्वजनिक नीति तथा व्यवस्थापनका क्षेत्रमा गुणस्तरीय तथा सीपयुक्त जनशक्तिको विकास गरी मुलुकको सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरणमा सहयोग गर्नु यो सम्झौताको मुख्य उद्देश्य हो,’ कुसोमद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

तपाईंको प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुहोस् ।

विचार