सरकारलाई सर्वोच्चको प्रश्न : ‘प्रजिअ र जिसस किन खारेज नगर्ने ?’

Law Hub Nepal कार्तिक २५, २०७७

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला समन्वय समितिलाई किन खारेज नगर्ने भनी सरकारलाई प्रश्न सोधेको छ ।

न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला समन्वय समिति खारेज हुनुपर्ने भनी दर्ता गरिएको रिट निवेदनमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।

अधिवक्ता रुद्र शर्माले संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत जिल्ला तहको संरचना राखिएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।

संविधानमा परिकल्पना नै नगरिएको संरचनाले अधिकारको प्रयोग गरेको र त्यो राज्यशक्तिको दुरुपयोग हुने दाबी उनले गरेका छन् ।

खासगरी कतिपय कानुनले प्रजिअलाई विभिन्न अधिकार दिएको भए पनि संविधानले उक्त पदको परिकल्पना नगरेको उनको रिटमा दाबी छ ।

संविधानमा अधिकारको बाँडफाँटमा केबल संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा मात्रै सहभागिता हुन सक्ने भन्दै प्रजिअ र जिससको खारेजीको माग गरिएको छ ।

(ल हब नेपालमा प्रकाशित सामग्रीहरू पढ्न हाम्रो फेसबुक पेज यहाँ क्लिक गरि लाइक गर्नुहोस् ।

कानूनी या कुनै पनि सान्दर्भिक विषयवस्तुमा लेख रचना वा विचार प्रकाशित गर्न चाहानुहुन्छ भने [email protected] मा प्रेषित गर्नुहोस् ।)

तपाईंको प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुहोस् ।

विचार