संघ र प्रदेशबीचको विवाद अदालत पुग्यो : प्रदेश नं २ द्वारा संघीय सरकारविरुद्ध रिट दायर

Law Hub Nepal कार्तिक २०, २०७७

काठमाडौं । प्रदेश नं २ ले संघीय सरकारविरुद्ध दुईवटा रिट दायर गरेको छ ।

प्रदेश २ ले बिहीबार प्रहरी माथि प्रदेशको क्षेत्राधिकार र पछिल्लो समय नेपाल प्रहरीले खुलाएको विज्ञापनका विषयमा रिट दायर भएको हो ।

प्रदेशका कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवका तर्फबाट अधिवक्ता सुनिलकुमार चौहानले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् ।

‘आज रिट दर्ता भयो । दुवै विषयमा कात्तिक २६ मा पेशी तोकिएको छ । संघ र प्रदेश विवादभएकाले सम्भवतः यो पनि संवैधानिक इजलासले हेर्छ होला ।’ चौहानले भने ।

पछिल्लो समय नेपाल प्रहरीले केही पदका लागि दरखास्त आह्वान गरेकोमा सो अधिकार प्रदेशको भएकाले प्रदेशले विज्ञापन निकाल्न पाउनु पर्नेमा केन्द्रीय प्रहरीले निकाल्नु संविधान विपरीत रहेको रिटमा दाबी गरिएको छ ।

‘उक्त विज्ञापनलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी प्रहरी समायोजन प्रक्रिया टुंगो लागेपछि मात्र नेपाल प्रहरीका लागि रिक्त दरबन्दीको पूर्तिका लागि यस्ता विज्ञापन गर्न गराउन परमादेश’ लगायतका आदेश माग गरिएको छ ।

रिटमा प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

यसैगरी प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय, कानून मन्त्रालय र संसद सचिवालयलाई विपक्षी बनाइ अर्को रिट दायर भएको छ ।

संविधानमा फौजदारी र देवानी दुवै प्रकृतिका कानुन बनाउन सक्ने अधिकार प्रदेशलाई पनि दिइएको तर ‘संघ, प्रदेश र स्थानीयतह (समन्वय तथा अन्तर सम्बन्ध) ऐन’ ले प्रदेशको उक्तअधिकार सम्बोधन नगरेको भन्दै रिट दायर भएको हो ।

रिटमा भनिएको छ, ‘वर्तमान परिदृष्यमा हेर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह ऐनले प्रदेश सरकारको भविष्यमा दण्ड र जरिवानाको प्रावधानसहित ठोस कानून बनाउने अधिकारको संघ कानूनले अतिक्रमण गर्न सक्छ ।’

(ल हब नेपालमा प्रकाशित सामग्रीहरू पढ्न हाम्रो फेसबुक पेज यहाँ क्लिक गरि लाइक गर्नुहोस् ।

कानूनी या कुनै पनि सान्दर्भिक विषयवस्तुमा लेख रचना वा विचार प्रकाशित गर्न चाहानुहुन्छ भने [email protected] मा प्रेषित गर्नुहोस् ।)

तपाईंको प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुहोस् ।

विचार