मल ठेक्का रद्द प्रकरण : तत्काल जमानत जफत नगर्न र कालोसूचीमा नराख्न उच्च अदालतको आदेश

Law Hub Nepal भाद्र २९, २०७७

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले मल ठेक्का रद्दमा अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

उच्च अदालतका न्यायाधीश रमेशप्रसाद भण्डारीको एकल इजलासले सोमबार बैंक जमानत जफत गरी कालोसूचीमा राख्‍ने निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।

आदेशमा शैलुङ इन्टरप्राइजेज कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्‍ने कृषि सामग्री कम्पनीको पत्र कार्यान्वयन नगर्न पनि भनिएको छ । त्यस्तै, दुवै पक्षलाई भदौ ३१ गते छलफलका लागि बोलाइएको छ ।

कृषि सामग्री कम्पनीले शैलुङ इन्टरप्राइजेज प्रालिलाई भदौ २२ गते बैंक जमानत जफत गरी कालोसूचीमा राख्‍ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय खारेजीको माग गर्दै शैलुङ इन्टरप्राइजेजले कम्पनीविरुद्ध उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

मल ल्याउने ठेक्का लिएर पनि सम्झौताअनुसार काम नगरेपछि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले शैलुङ इन्टरप्राइजेज र होनिको मल्टिपलसँग रासायनिक मलका लागि गरेको ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको थियो ।

ती कम्पनीले २५/२५ हजार टन रासायनिक मल ल्याउने प्रतिबद्धता जनाए पनि नल्याएपछि कम्पनीले सम्झौता अन्त्य गरेर कालोसूचीमा राख्‍ने निर्णय गरेको थियो । कम्पनी लिमिटेडले उनीहरुले धरौटी राखेको ९ करोडसमेत जफत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

(ल हब नेपालमा प्रकाशित सामग्रीहरू पढ्न हाम्रो फेसबुक पेज यहाँ क्लिक गरि लाइक गर्नुहोस् ।

कानूनी या कुनै पनि सान्दर्भिक विषयवस्तुमा लेख रचना वा विचार प्रकाशित गर्न चाहानुहुन्छ भने [email protected] मा प्रेषित गर्नुहोस् ।)

तपाईंको प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुहोस् ।

विचार