कोरोना परीक्षण नि:शुल्क गर्न सर्वोच्चले दिएको आदेशविरूद्ध सरकारले गर्‍यो निवेदन दर्ता 

Law Hub Nepal कार्तिक १७, २०७७

काठमाडौं । सरकारले कोरोना परीक्षण नि:शुल्क गर्न सर्वोच्चले दिएको  आदेशविरुद्ध पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गराएको छ ।

सरकारका तर्फबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले सोमवार सर्वोच्चमा उक्त निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजिर तथा कानूनी सिद्धान्त प्रतिकूल निर्णय भएकाले त्यसलाई पुनरावलोकन गर्न निवेदनमा माग गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले कोरोना संक्रमण परीक्षण नि:शुल्क गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।

तर, उक्त आदेशको पालना नभएपछि स्वास्थ्यमन्त्री र प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अदालतको अपहेलनाको मुद्दा सर्वोच्चमा पुगेको थियो ।

अधिवक्ता लोकेन्द्र वलीसहित २ जनाले दायर गरेको उक्त निवेदनलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नाम हटाउन लगाएर सोमवार दर्ता गरिएको सर्वोच्च अदालत स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

तपाईंको प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुहोस् ।

विचार