राष्ट्रपतिले जारी गरिन् संवैधानिक परिषद् सम्बन्धि अध्यादेश !

Law Hub Nepal मंसिर ३०, २०७७

काठमाडौं । रिक्त रहेका संवैधानिक निकायहरुमा नियुक्तीको बाटो खुलाउन सरकारले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धि अध्यादेश जारी गरेको छ।

राष्ट्रपति कार्यालयले संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएको जनाएको छ।

सत्तारुढ नेकपाको विवादबीच आइतबार र मंगलबार डाकिएको संवैधानिक परिषद् बैठकमा सभामुख अग्नि सापकोटा अनुपस्थित भएका थिए। सभामुख अनुपस्थित भएपछि कोरम नपुग्दा बैठक अघि बढ्न सकेको थिएन।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने संवैधानिक परिषदमा प्रमुख विपक्षी दलका नेता, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र उपसभामुख सदस्य रहनेछन्। मंगलबार बिहानको बैठकमा भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा सहभागि भएका थिए। तर सापकोटा भने बैठकमा गएनन्।

संवैधानिक परिषद्को काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धि ऐनको दफा ६ को उपदफा ३ मा बैठक बस्न अध्यक्ष र अन्य चार जना उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

हाल उपसभामुख पद रिक्त छ भने सभामुख अग्नि सापकोटा बैठकमा अनुपस्थित रहँदै आएका छन्। सभामुख सापकोटा नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निकट हुन्।

नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीमा विवाद रहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद् बैठक राखेकोमा आपत्ती जनाइसकेका छन्।

गत वैशाख ८ गते पनि प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषदमा आफूले चाहेको बखत बैठक बोलाएर विपक्षी दलको नेताको अनुपस्थिति वा असहमतिमा पनि निर्णय लिन सक्ने प्रावधानसहितको अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेका थिए।

उक्त अध्यादेशका अतिरिक्त राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश समेत जारी गराएका ओलीले स्वयं सत्तारुढ दलभित्रैबाट समेत विरोध भएपछि चारदिनपछि वैशाख १२ दुबै अध्यादेश फिर्ता गराएका थिए।

गणपुरक संख्या पुर्‍याउन हम्मे हम्मे परेका प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश मार्फत् सोही बाधा हटाउन खोजेको अनुमान गरिएको छ। राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार अध्यादेशमा अध्यक्ष सहित अन्य २ जना उपस्थित भए गणपुरक संख्या पुगेको मानिने व्यवस्था गरिएको छ।

अर्थात् प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता अनुपस्थित भएपनि संवैधानिक परिषद् बैठकले अब निर्णय गर्न सक्नेछ। प्रधान न्यायाधीश, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री उपस्थित भएको अवस्थामा समेत अब नियुक्ती प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।

अध्यादेशको विषय अहिलेसम्म राजपत्रमा प्रकाशित भैसकेको छैन। गत वर्षको मंसीर ३ मा पनि मन्त्रिपरिषद्ले संवैधानिक परिषद्का बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा निर्णय गर्न सकिने गरी अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

विभन्न संवैधानिक निकायमा हाल ४५ पद रिक्त रहेको छ।

(ल हब नेपालमा प्रकाशित सामग्रीहरू पढ्न हाम्रो फेसबुक पेज यहाँ क्लिक गरि लाइक गर्नुहोस् ।

कानूनी या कुनै पनि सान्दर्भिक विषयवस्तुमा लेख रचना वा विचार प्रकाशित गर्न चाहानुहुन्छ भने [email protected] मा प्रेषित गर्नुहोस् ।)

तपाईंको प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुहोस् ।

विचार