वकालती पेशालाई मर्यादित बनाइँदै : वरिष्ठ अधिवक्ता हुन २५ वर्ष अनुभवको प्रावधान !

Law Hub Nepal मंसिर ८, २०७७

काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधि प्राप्त गर्न अब २५ वर्ष कानुन व्यवसाय गरेको अनुभव आवश्यक हुने भएको छ । अहिले सर्वोच्च वा पुनरावेदन तहमा १५ वर्ष काम गरेको व्यक्तिलाई वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधि दिने प्रावधान छ ।

नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० संशोधन गर्दै उक्त प्रावधानलाई २५ वर्ष पु¥याउन लागिएको हो । वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधिको गरिमा बढाउन अनुभव अवधि वृद्धि गर्न लागिएको नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (बार काउन्सिल)ले जनाएको छ ।

‘त्यतिवेला ऐन बन्दा कानुन व्यवसायीको संख्या कम थियो,’ नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव लीलामणि पौडेल भन्छन्, ‘२५ वर्ष अनुभव भएकाले पाइहाल्ने भन्ने पनि होइन । त्यसका लागि राज्य, कानुनी क्षेत्र र समाजमा योगदान दिएको हुनुप¥यो । उच्च नैतिक चरित्र, कर तिरेकोजस्ता कुरा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छन् ।’

हाल वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधिको दुरुपयोग भइरहेको गुनासो आइरहेको बारे उनले थपे, ‘यो संशोधनले वरिष्ठ अधिवक्ताको गौरव बढाउँछ भन्ने हो ।’

काउन्सिलको तथ्यांक अनुसार हाल चार सय ४८ जना वरिष्ठ अधिवक्ता छन् । यस्तै, देशभर १७ हजार नौ सय १८ जना अधिवक्ता छन् ।

काउन्सिलका सचिव रामहरि शर्मा काफ्लेले भने, ‘संसदको आउँदो हिउँदे अधिवेशमा संशोधनका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमार्फत् पेस गर्नेगरी गृहकार्य भइरहेको छ ।’

ऐन संशोधनमार्फत परिषद्मा एकजना महिला पार्षद् अनिवार्य गरिने भएको छ । संशोधनका लागि प्रस्तुत ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदामा परिषद्मा नेपाल बार एसोसिएसनबाट मनोनीत पार्षद्मा एकजना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

हाल परिषद् ऐनको दफा ४(च) मा बारले दुईजना अधिवक्ता वा वरिष्ठ अधिवक्ता मनोनयन गर्ने उल्लेख छ । यस दफालाई संशोधन गरी दुई जनामध्ये एकजना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । परिषद्लाई समावेशी बनाउन उक्त प्रावधान राख्न लागिएको काउन्सिलको भनाइ छ ।

यस्तै, हाल परिषद् नियमावलीअनुसार कानुन व्यवसायीको कार्यालय दर्ता हुँदै आएकामा संशोधनपछि ऐनमै उक्त विषय उल्लेख हुनेछ । ‘हालसम्म हामीले नियमअनुसार कार्यालय दर्ता गर्दै आएका थियौँ । अब ऐनमै व्यवस्था गर्दै छौँ,’ परिषद् सचिव रामहरि शर्मा भन्छन् ।

ऐनको दफा २० उपदफा १ मा प्रमाणपत्र पाएका कानुन व्यवसायीको लगत राख्ने उल्लेख छ । उक्त उपदफा संशोधन गरी ‘कानुन व्यवसायीले अद्यावधिक नगरी कानुन व्यवसाय गर्न नपाउने’ प्रावधान ल्याइन लागेको छ ।

हाल ऐनमा परिषद्मातहत अनुशासन र परीक्षा समिति रहने उल्लेख छ । संशोधनमार्फत कानुनी शिक्षा, वृत्ति विकास, प्रकाशन, पुरस्कार, अनुसन्धान र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति थप्न लागिएको छ । परिषद्को कार्यक्षेत्र विस्तार हुँदै गएकाले थप समिति आवश्यक परेको जनाइएको छ । यी समितिको कार्यावधि दुई वर्ष हुनेछ ।

परिषद्मा दर्ता भएका कानुन व्यवसायीको नाम राजपत्रमा प्रकाशित गरिने प्रावधान पनि ऐनमा राखिँदै छ । हाल ऐनको दफा १८ मा थप एक उपदफा राखेर अधिवक्ता र वरिष्ठ अधिवक्ताका लागि यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो । यसले कानुन व्यवसायीलाई थप मर्यादित बनाउने अपेक्षा परिषद्को देखिन्छ ।

हाल दफा १८ मा दुई उपदफा छन् । तेस्रो उपदफा थपेर ‘परिषद्मा दरिएका कानुन व्यवसायीको नाम, ठेगाना संघीय नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरिने’ प्रावधान राख्न लागिएको छ । हाल कानुन व्यवसायीको प्रमाणपत्र लिएकाको जानकारी सर्वोच्च अदालतलाई दिइने व्यवस्था छ ।

यसैगरी, परिषद्बाट कानुन व्यवसायीको प्रमाणपत्र प्राप्त गरी अन्य क्षेत्रमा रहेका व्यक्ति सम्बन्धित क्षेत्रमा भविष्यमा अयोग्य हुने गरी बर्खास्त भएमा स्वतः उनीहरूको प्रमाणपत्र पनि रद्द हुने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । हाल दफा १९ अनुसार प्रमाणपत्र पाइसकेपछि उक्त व्यक्ति त्यसका लागि अयोग्य रहेको पछिबाट प्रमाणित भएको भेटिएमा मात्र रद्द हुने व्यवस्था छ ।

‘कानुन व्यवसायीको प्रमाणपत्र पाई न्याय, सैनिक, प्रहरी वा निजामती सेवामा प्रवेश गरी कुनै कारण भविष्यमा सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी कारबाही भई सेवाबाट अवकाश पाएका व्यक्तिको कानुन व्यवसायी प्रमाणपत्र रद्द हुनेछ,’ थप गर्न लागिएको उपदफामा भनिएको छ । कानुन व्यवसायलाई उच्च नैतिक चरित्रको पेसा बनाउन यो संशोधन गर्न लागिएको परिषद्ले जनाएको छ ।

कारबाहीकै विषयमा दफा २० मा थप एउटा उपदफा राख्ने तयारी छ, जसमा सरकारवादी वा नैतिक पतन देखिने अभियोग ठहर भए कानुन व्यवसायीको प्रमाणपत्र रद्द भए पनि अदालतको अवहेलनामा सजाय पाएमा रद्द गर्न नमिल्ने उल्लेख छ ।

यस्तै, कानुन व्यवसायीले अनिवार्य प्यान नम्बर लिनुपर्नेछ । पाँच–पाँच वर्षमा आफ्नो विवरण परिषद्मा अद्यावधिक गराउन स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने प्रावधान पनि राख्न लागिएको छ ।

यसैगरी दफा २६ मा कानुन व्यवसायकै सिलसिलामा कानुन व्यवसायीउपर दुव्र्यवहार भएमा त्यसलाई समेत अदालतको अवहेलना मानिने र त्यसो गर्नेमाथि कारबाही गर्न सकिने गरी ऐन संशोधन हुँदै छ । नयाँपत्रिकामा समाचार छ ।

(ल हब नेपालमा प्रकाशित सामग्रीहरू पढ्न हाम्रो फेसबुक पेज यहाँ क्लिक गरि लाइक गर्नुहोस् ।

कानूनी या कुनै पनि सान्दर्भिक विषयवस्तुमा लेख रचना वा विचार प्रकाशित गर्न चाहानुहुन्छ भने [email protected] मा प्रेषित गर्नुहोस् ।)

तपाईंको प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुहोस् ।

विचार