संसद विघटनसम्बन्धी रिट बृहत् इजलासमा लैजान सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार, यस्तो देखायो कारण !

Law Hub Nepal माघ २, २०७७

काठमाडाैं । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथिको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमै हुने भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले ४ दिनको सुनुवाइपछि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो ।

सर्वोच्चले रिटमा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको माग गरिएकाले संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने ठहर गरेको हो ।

‘प्रस्तुत रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा १३७ (३) बमोजिम गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समेत समावेश भएको देखिएकाले निवेदकको मागबमोजिम गर्नु परेन । कानूनबमोजिम गर्नू,’ संवैधानिक इजलासको आदेशमा भनिएको छ ।

यी रिटहरू माथिको अर्को सुनुवाइ आइतवार हुने गरी तोकिएको छ ।

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटहरूमाथि सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायधीश जबराको नेतृत्वमा गठित संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी छन् ।

शुक्रवारसम्मको बहस रिटहरूको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा गर्ने कि बृहत पूर्ण इजलासमा लैजाने भन्नेमै केन्द्रित थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरी वैशाख १७ र २७ गतेका लागि मध्यावधि निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकी थिइन् ।

त्यसविरुद्ध नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ र अधिवक्ताहरू गरी १२ जनाले रिट दायर गरेका थिए ।

पुस ८ गते प्रधानन्यायाधीश राणाको एकल इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धका रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाएको थियो ।

तपाईंको प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुहोस् ।

विचार