कानुनी शिक्षा सुधारका लागि उच्च स्तरीय संयन्त्र गठन

Law Hub Nepal माघ २०, २०७६

काठमाडौं। नेपालको कानुनी शिक्षामा रहेका समस्या अध्ययन गरी सुधारका लागि सुझाव दिन एक उच्चस्तरिय संयन्त्र गठन गरिएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले वरिष्ठ अधिवक्ता प्राध्यापक पूर्णमान शाक्यको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय संयन्त्र गठन गरेको हो ।

संयन्त्रको सदस्यमा सह–महान्यायाधिवक्ता, कानुन मन्त्रालयका सचिव, सर्वोच्च अदालत, सर्वोच्च बार, नेपाल बार एसोसिएसन, कानुन आयोगलगायत निकायका प्रतिनिधि छन्।

संयन्त्रलाई कानुनी शिक्षाको वर्तमान अवस्थाको अध्ययन गरी सुधारका आवश्यक सुझाव पेस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

राजधानीको नेपाल ल क्याम्पसमा विद्यार्थी भर्नाका विषयमा समस्या देखिएपछि विश्वविद्यालयले संयन्त्र बनाएको हो । उक्त  क्याम्पसमा एलएलबी प्रथम वर्षमा प्रवेश परीक्षाको फारम भरेका सबै विद्यार्थीलाई भर्ना गर्नुपर्ने अडान राख्दै आन्दोलन भइरहेको छ।

क्याम्पसले तीन सय विद्यार्थी मात्र भर्ना गर्नसक्ने बताए पनि यस वर्ष तीन हजारभन्दा बढी विद्यार्थीले प्रवेश परीक्षाको फारम भरेका छन्।

विद्यार्थीहरूले प्रवेश परीक्षा दिने सबैलाई भर्नाको अवसर दिनुपर्ने माग गर्दै क्याम्पसमा ताला लगाएका छन्। क्याम्पस प्रशासनले दुई पटक प्रवेश परीक्षाको मिति तोके पनि परीक्षा गराउन सकेको छैन ।

एलएलबी प्रथम वर्षको एक शैक्षिक सत्र नै खेर गएको र समस्या समाधान हुनुको साटो बल्झिँदै गएपछि गत साता महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा सरोकारवालाले उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।

पछिल्ला वर्ष कानुन संकायमा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दै गएको छ । क्याम्पसको क्षमता नहुँदा नहुँदै गत वर्ष पनि आन्दोलनकै बलमा  १० हजार विद्यार्थी भर्ना गरिएको ल क्याम्पसले बताउने गरेको छ ।

नियमित क्याम्पस आउनेलाई मात्र भर्ना गराउने हो भने विद्यार्थीको भीड नियन्त्रण गर्न सकिने क्याम्पस प्रशासनको धारणा छ ।

तपाईंको प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुहोस् ।

विचार