जनप्रतिनिधिलाई सुविधा दिन प्रदेश ५ मा फेरि ऐन संशोधन गरिँदै

Law Hub Nepal माघ २३, २०७६

बुटवल । प्रदेश-५ सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई दिने सुविधा पुनः उपलब्ध गराउन ऐन संसोधन गर्ने भएको छ।

सर्वोच्च अदालतले गत कात्तिक पहिलो साता स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यको मासिक पारिश्रमिक तथा ज्यालासहितको सुविधासम्बन्धी प्रदेशका कानुन खारेज गरिदिएपछि जनप्रतिनिधिले वैधानिक रूपमा सुविधा लिन पाएका थिएनन् ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधासम्बन्धी कानुनमा संसोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७६’ प्रदेश सभासमक्ष पेश गर्न स्वीकृत प्रदान गरेको छ ।

यो विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित भए स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यहरूले वैधानिक रूपमा सुविधा लिन पाउनेछन् ।

सर्वोच्च अदालतले त्यसरी पारिश्रमिककै रूपमा दिन नमिल्ने  भनेपछि त्यसलाई सच्याएर पारिश्रमिकका रूपमा नभई सुविधाका रूपमा केही रकम दिनुपर्छ भन्ने कुरा बारम्बार आएकाले त्यसैअनुसार अघि बढाइएको सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीले बताएका छन् ।

तपाईंको प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुहोस् ।

विचार