थाहा हुँदाहुँदै किन रोकेन नेपालले पहिल्यै सडक निर्माण ?

Law Hub Nepal वैशाख २८, २०७७

काठमाडाैं । भारतले नेपालको लिपुलेक हुँदै चीनसँगको नाका जोड्ने सडक महिनौंदेखि बनाइरहेको थियो । तर भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले शुक्रबार त्यसको उद्घाटन गरेपछि मात्र नेपाल सरकारले थाहा पाएजस्तो गरी प्रतिक्रिया जनायो, मानौं सडक एकै रातमा बनेर उद्घाटन गरियो ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले त्यस विषयमा भारतीय पक्षसँग विस्तृत विवरण मागेर हेर्ने र त्यसपछि यस सम्बन्धमा कदम चाल्ने प्रतिक्रिया दिए । मन्त्री ज्ञवालीको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने नेपाललाई यसबारे पहिले थाहै थिएन । तर तथ्य त्यस्तो होइन ।

भारतले नेपाली भूमिमा सडक बनाइरहेको तस्बिरसहित समाचार नेपाली पत्रिकाहरूले प्रकाशन गर्दै आएका थिए । त्यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधिले पनि यो विषयमा बोल्दै आएका थिए । त्यहाँ रहेका नेपाली सुरक्षा निकायले थाहा नपाउने कुरै भएन ।

नेपालका पूर्व र वर्तमान सुरक्षाका अधिकारी, नागरिक समाजका अगुवा, त्यस क्षेत्रका सांसद तथा नेतालगायतका अनुसार उक्त सडक निर्माणबारे यसअघि नै पर्याप्त सूचना आइसकेको थियो । तर भारतलाई बिच्काउन हुन्न भनेर नेपाल सरकारले कुनै पनि प्रतिक्रिया व्यक्त नगरी बस्यो ।

सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूले आआफ्नो निकायबाट भारतले गरेको सीमा अतिक्रमण र सडक निर्माणबारे सम्बन्धित मन्त्रालयलाई जानकारी गराउँदै आएको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्देखि सेनामार्फत रक्षा मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमार्फत गृह मन्त्रालय र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई भारतले गरेको सीमा अतिक्रमण र दार्चुलामा भारतले बनाएको सडकबारे जानकारी दिइएको थियो ।

‘हामीले सीमा अतिक्रमण र त्यहाँ बनिरहेको सडक निर्माणका बारेमा पटक–पटक रिपोर्ट लेखेर मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइसकेका छौं । तर उनीहरूले मुद्दालाई जस्तै गरी यो सीमा समस्यालाई पनि तामेलीमै राखे,’ एक सुरक्षा अधिकारीले भने ।

ती अधिकारीका अनुसार नेपाल सरकारले सूचना हुँदा–हुँदै पनि भारतलाई प्रतिक्रिया दिएर सीमामा सडक निर्माणमा रोक लगाउन सकेन ।

ती अधिकारीले थपे, ‘हाम्रा नेताहरू भारत–निर्भर भए । भारतले के गर्छ कि, भारतलाई बिच्क्याउँदा पद जान्छ कि भनेर काम अघि नै बढाउँदैनन् । सुरक्षा निकायले सूचना संकलन गरेर मात्र के गर्नु ? उच्च तहमा काम मन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरूले नै गर्ने हुन् ।’

प्रधानमत्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई जतिसक्दो छिटो सूचना आओस् भनेर गृह मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत राखेका छन् ।

त्यही विभागले दार्चुलास्थित नेपाली भूमिमा भारतले सडक बनाइरहेको भनेर जानकारी दिँदा प्रधानमन्त्री चुप लागेर बसे । ‘प्रधानमन्त्रीले जानकारी पाए पनि पार्टीभित्रै समस्या परिरहेका बेला भारतलाई किन बिच्क्याउनु भनेर कुनै कदम चाल्नुभएको छैन,’ अर्का एक सुरक्षा अधिकारीले भने ।

दार्चुलाका पूर्वजिल्ला प्रशासन प्रमुख (२०३६ देखि २०३८ सालसम्म) द्वारिकानाथ ढुंगेलका अनुसार उनको एक टोलीले २०७४ कात्तिकमा उक्त क्षेत्रको भ्रमण गरेको थियो । भ्रमणका दौरान त्यहाँ सडक निर्माण भइरहेको देखेपछि जिल्ला सदरमुकाममा आएर सबै सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि र जिल्ला प्रशासन प्रमुखसँग प्रस्तुतीकरण पनि गरिएको थियो ।

ढुंगेलले त्यसयता सम्बन्धित मन्त्री, सांसद र अन्य फोरममा समेत नेपाली भूमिमा भइरहेको गतिविधिबारे जानकारी दिँदै आएका छन् । ‘सबैलाई जानकारी छ तर सरकारको नेतृत्व गरेर बस्नेहरू यो समस्याको समाधान गर्न चाहँदैनन्,’ ढुंगेलले भने, ‘बरु यहाँको विषयलाई लिएर सत्तामा जाने बाटो बनाएका छन् । सत्तामा गएपछि यो समस्यालाई समाधान गर्न चाहेको देखिन्न ।’

दार्चुलाका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले त्यहाँको वस्तुस्थितिबारे आफूलाई पहिलेदेखि नै थाहा भएको र त्यसबारे केन्द्रमा २०५० को दशकदेखि नै कुरा उठाउँदै आएको बताए । ‘म यो वा उ सरकार भन्दिनँ । कुनै पनि सरकार यो समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ भनेर अघि बढ्न खोजेन,’ उनले भने ।

चीनसँगको युद्धका बेला २०१८ सालमा भारतीय सेना उक्त क्षेत्रमा आएपछि फर्केको छैन । नेपालले भारतसँग सिमानाका सम्बन्धमा सुगौली सन्धिबाहेक अन्य कुनै सन्धि गरेको छैन । सुगौली सन्धिअनुसार नेपाल र भारतको सिमाना काली नदी (महाकाली) नदीको मुहान लिम्पियाधुरा हो । लिपुलेक, कालापानी काली नदीबाट पूर्वतिरै छन् ।

‘हाम्रा सरकारी अधिकारी र मन्त्रीहरू नै लिपुलेकलाई त्रिदेशीय बिन्दुसमेत भन्छन् । जुन गलत हो । सबैभन्दा पहिले हाम्रा सरकारी अधिकारीहरूलाई यसबारेमा राम्रोसँग जानकारी दिनुपर्छ र बोल्नुपर्छ,’ सांसद बडूले भने ।

बडूले कूटनीतिक माध्यमबाट दुई देशले समस्यालाई समाधान गर्नुपर्ने सुझाव दिए । ‘अहिले सम्पूर्ण मुलुक एक छ, यस्तो बेला सरकारले समस्याको समाधानका लागि पहल गर्नु आवश्यक हुन्छ,’ उनले भने ।

सांसद बडूले नेपालसँग भएका सम्पूर्ण प्रमाण, ‘सर्भे अफ इन्डिया’ मा रहेको पुरानो नक्सा, ब्रिटिस लाइब्रेरीमा रहेको नेपालको पुरानो नक्सालगायत ल्याएर भारतसँग वार्ता गर्नुपर्ने बताए ।

उनले दार्चुलाको टिंकर जाने बाटो मर्मत गर्नुपर्नेमा सरकारले गत वर्ष बजेट नछुटाएको र यसले अझ समस्या हुने बताए । ‘त्यस क्षेत्रमा बाटो निर्माण गरी आवतजावत भए, अतिक्रमणको समस्या हल हुन सक्छ । अहिले बाटो नहुनाले त्यहाँ कोही पनि जाँदैनन्,’ उनले भने ।

भारतले नेपाली भूभागमा सडक निर्माण गरेको सूचना आएको भन्दै गत फागुन ५ मा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले हेलिकप्टरबाट त्यस क्षेत्रको अवलोकन गरेका थिए । भ्रमणमा उत्साहका साथ गएका पोखरेलले आएपछि सिमाना अतिक्रमणबारे बोल्न नै छाडे ।

संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठ नेपाल सरकारले राज्यको भूभागलाई संरक्षण गर्नुपर्ने बताइन् । समितिले यसअघि सरकारलाई नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर सरकारले लिम्यिाधुरासहितको नयाँ नक्सा जारी गरेकै छैन ।

‘हाम्रा पाठ्यक्रम र सरकारी कार्यालयमा सुगौली सन्धिअनुसार हुनुपर्ने लिम्पियाधुरासहितको नक्सा राखेर पढाइ नै हुँदैन । त्यसैले वास्तविक नयाँ नक्सा जारी गर्न र त्यसलाई पाठ्यक्रममा पनि सामेल गर्न निर्देशन दिएका हौं,’ उनले भनिन्, ‘५ महिनाअघि दिएको निर्देशन हालसम्म कार्यान्वयन नहुँदा दुःख लागेको छ ।’

उता, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले ‘केही दिनमै नयाँ नक्सा जारी गर्छौं ’ भनेकी थिइन् । तर उनले आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको पानी विभागबाट लिम्पियाधुरासहित भएको नयाँ नक्सा जारी गरेकी छैनन् ।

‘नयाँ नक्सा जारी गर्ने गृहकार्य भइरहेकै थियो । बीचमा कोरोना भाइरस आयो र काम रोकियो । नयाँ नक्सा जारी गर्ने गृहकार्यमा हाम्रो मन्त्रालय रहेको छ,’ मन्त्री अर्यालले भनिन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सदस्य दीपकप्रकाश भट्टले नेपाल–भारत–चीनको त्रिदेशीय बिन्दु लिपुलेक नभई लिम्पियाधुरा रहेको उल्लेख गर्दै भारतले नेपालको भूमिमा सडक निर्माण गरेर अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लंघन गरेको बताए ।

उनले भारतले आफ्नो पारम्परिक दबदबालाई देखाउन नहुने बताए । उनले सरकारले अहिलेको समस्या समाधान गर्न भारतसँग कूटनीतिक माध्यममार्फत अघि बढ्नुपर्ने बताए ।

अवकाश प्राप्त उपरथी विनोज बस्न्यातले भारतले उक्त भूभागलाई पर्यटन, व्यापार र सुरक्षाको हिसाबमा आफ्नो बनाउन खोजेको बताए । उनका अनुसार सन् १९६२ भारत–चीन युद्धदेखि नै भारत उक्त भूमिमा बस्न चाहन्छ ।

सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका दौरान मोदी र चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच नेपालको भूभाग लिपुलेकलाई दुई मुलुकबीच व्यापार नाकाका रूपमा विकास गर्ने सहमति भएको थियो ।

बस्न्यातले भने, ‘पहिलेदेखि नै नेपाललाई ती समस्याबारे थाहा भए पनि समाधान भएको थिएन । अहिले सम्पूर्ण मुलुक एक भएका बेला सरकार सधैंका लागि यो समस्या समाधान गर्नतर्फ अघि बढ्नुपर्छ ।’ कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

तपाईंको प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुहोस् ।

विचार