भारतसँग सीमाबारे सम्झौतारहित अडान राख्ने परराष्ट्रमन्त्रीको प्रतिवद्धता

Law Hub Nepal वैशाख २८, २०७७

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सीमा समस्या हल गर्न भारतसामू नेपालले सम्झौतारहित अडान राख्ने बताएका छन्।

सीमा समस्याको कुटनीतिक तर्फबाट नेपालले समाधान चाहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले असल छिमेकी र मित्रता कायम रहने गरी सीमाबारे सम्झौतारहित अडान राख्ने बताए।

आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘यो समस्याको हामीले कूटनीतिक समाधान चाहेका छौं। सम्झौतारहित अडान राखिनेछ। सँगसँगै असल छिमेकी र मित्रता कायम राखिनेछ।’

उनले सीमा अतिक्रमण र नेपालका भूमिमा भारतले सडक बनाएपछि सबै दलका नेताहरूले राष्ट्रिय हितका पक्षमा कुराहरू गरेकोमा धन्यवाद पनि दिए। ‘यसले सरकारलाई बल पुगेको छ। सिंगो देश यस मामिलामा एकतावद्ध छ,’ उनले भने।

उनले सीमा समस्याबारे दीर्घकालीन समाधान चाहेको पनि बताए।

‘कोरोनाले मानवीय संकटमा रहेको बेला छिमेकीका संवेदनशीलतामाथि प्रश्न उठ्ने खालका गतिविधि हुन नहुने र हामीले रचनात्मक भूमिकाको आह्वान गछौं,’ उनले भने।

भारतले सन् २००५ मा सडक निर्माणको योजना बनाएको पनि उनले बताए। २००८ मा सडक निर्माण सुरू गरेको र सन् २०१४ देखि निर्माणलाई तीव्रता दिएको उनको भनाइ छ।

सन् २०१५ मे १५ मा भारतका प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै २८ नम्बर बुँदामा नेपालको नक्सामा समेत रहेको लिपुलेकलाई दुई देशले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मार्ग बनाउनले सहमति भएको थियो।

त्यो सहमतिबारे नेपाल सरकारले त्यसबेलै असहमति जारी गर्दै डिप्लोमेटिक नोट पठाएको पनि ज्ञवालीले संसदमा जानकारी गराए।

‘हामीले डिप्लोमेटिक नोट पठाएपछि पनि त्यो क्रम (सीमा अतिक्रमण) रोकिएन,’ मन्त्री ज्ञवालीले थपे।

भारतले धार्चुलादेखि नेपालको लिपुलेक हुँदै सडक निर्माण गरेको हो। शुक्रबार उक्त सडक उद्घाटनसमेत भइसकेको छ।

मन्त्री ज्ञवालीले सुगौली सन्धीले सीमा निर्धारण गरेको र त्यसपछि कुनै सन्धी नभएको पनि बताए।

‘सुगौली सन्धीबाट सीमा निर्धारण सन् १८१६ को मार्चमा भएको हो। त्यही वर्ष डिसेम्बरमा भएको पुरक सन्धी, १८६० को पुरक सन्धी र दाङको चुरे श्रृंखलालाई सीमा निर्धारण गर्नेबारेका सन्धी मात्रै भएका छन्,’ उनले थपे।

भारतले गत कात्तिकमा नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि पनि नेपालले डिप्लोमेटिक नोट पठाएको ज्ञवालीले बताए। सीमा समस्या कुटनीतिक तवरबाट र दुबै देशका परराष्ट सचिवस्तरीय वार्ताबाट टुंग्याउनुपर्ने पनि नेपालले बताएको उनको भनाइ छ।

तपाईंको प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुहोस् ।

विचार