न्यायमा संकट मोचनका लागि महान्यायाधिवक्ता र बार एसोसिएसनले दिए सर्वोच्चलाई राय

Law Hub Nepal वैशाख ३०, २०७७

काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले लकडाउनको अवस्थालाई विदा कायम गर्न सकिने रायसुझाव सर्वोच्च अदालतलाई दिएका छन् ।

महामारीका बेला अदालती हदम्यादलगायत विषयमा मौजुदा कानुनका व्यवस्था मौन रहेका कारण जटीलता उत्पन्न भएपछि सर्वोच्च अदालतले वहस नोटका रुपमा महान्यायाधिवक्ता लगायत निकायसँग रायसुझाव माग गरेको थियो ।

कोरोना महामारीका कारण अदालती कामकारबाही डेढ महिनादेखि अवरुद्ध छन्। सर्वोच्चले मुद्दा दर्ता गर्ने म्याद, अनुसन्धान प्रक्रिया, गम्भिर फौजदारी कसुरमा निरन्तर सुनुवाई, फैसलाको कारबाही, सेवाग्राही उपस्थित हुने म्याद जस्ता बिषयमा गत साता सुझाव मागेको थियो।

महान्यायाधिवक्ता खरेलले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली, २०७५ को नियम ३४ ले मुद्दाको हद म्याद पुग्ने अन्तिम दिन सार्वजनिक विदा परेमा अदालत खुलेको पहिलो दिन उपस्थित भएमा म्याद गुज्रेको नमानिने व्यवस्था रहेको सुझाव पेश गरेका छन्।

खरेलले सर्वोच्च अदालत नियमावलीमा संशोधन गरी प्रतिवन्धात्मक व्यवस्था थपेर महामारीका कारण गुज्रेको हद म्याद थपको व्यवस्था गर्न सकिने विकल्पसमेत सुझाएका छन्।

उक्त विकल्प बढी कानुन सम्मत र उपयुक्त हुनसक्ने धारणा महान्यायाधिवक्ताको छ। फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ५९ (५) को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था अनुसार र दफा ५९ (५) को खण्ड (ग) मा फौजदारी मुद्दाको हकमा काबु बाहिरको परिस्थिति कायम रहेको अवधि व्यतीत भएपछि १५ दिनसम्मको म्याद थाम्न सकिने व्यवस्था भएकाले गाँठो फुकाउन सकिने तर्कसमेत उनको छ।

यस्तै देवानी संहिताको दफा २२५ ले पनि यातायात नचलेको अवस्थामा खुलेपछिको मितिले बाटो म्याद बाहेक १५ दिन म्याद थाम्न सकिने व्यवस्था गरेको जिकिर महान्यायाधिवक्ताको छ।

प्रमाण ऐन अनुसार सरकारले नेपाल राजपत्रमा जारी गरेको सूचनालाई अदालतले न्यायिक जानकारीका रुपमा ग्रहण गर्न सक्ने बताउँदै खरेलले लकडाउनको अवस्था नै काबु बाहिरको अबस्था रहेको दलिलसमेत सर्वोच्चमा पेश भएको छ।

लकडाउनको अवस्थापूर्व फौजदारी मुद्दामा कसूरदार ठहर भएको तर ३० दिनभित्रै सजाय किटान गर्नु अवस्थाका अभियुक्तको हकमा के गर्ने भनेर सर्वोच्चबाट व्याख्याको आवस्यकता औंल्याइएको छ।

यस्तो बाधा अड्काउका लागि काबु बाहिरको परिस्थितिमा तारिख गुज्रे सरह मानेर अदालत खुलेपछि अर्को सुनुवाईको तारिख तोकेर सुनुवाई गर्न सकिने विकल्प खरेलले दिएका छन्।

मुद्दाको हदम्यादका बिषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयविरुद्ध अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईंले दिएको एक रिटमा सर्वोच्चले २०७३ सालमा नजिर स्थापना गरेको स्मरण गराइएको छ।

उक्त नजिरमा सर्वोच्चले हद म्याद निर्धारण गर्दा कसरी र कति निर्धारण गर्ने भन्ने विषय अपराधको गाम्भिर्यता, समसामयिक परिवेश, देशको सामाजिक तथा भौगोलिक अवस्था तथा अन्तरराष्ट्रिय कानुनी अभ्यासलाई पनि विचार गरिनुपर्ने उल्लेख छ। उक्त बिषय संसदको विवेकमा निर्भर रहने हुँदा अदालतले किटान गर्न नमिल्ने नजिरमा उल्लेख छ।

यता सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनले सविधानका धारा १२६, १२८, १३३ का आधारमा तत्काल बाधा फुकाउन सुझाव दिएको छ।

संविधानको धारा १२६ मा नेपालको न्याय सम्बन्धी अधिकार संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्त अनसार अदालतबाट प्रयोग हुने भनिएको छ। सोही धारामा अदालतका आदेश सबैले पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

धारा १२८ मा संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाइ हुने व्यवस्था छ भने धारा १३३ मा सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र किटान छ।

दिर्घकालिन समाधानका लागि संसदका नाममा कानुन बनाउन आदेश हुनुपर्ने सुझावसमेत दिइएको छ । नेपाल बारले पनि संकट समाधानमा सोमबारै सुत्रबद्ध लिखित बहस नोट बुझाएको छ। यो समाचार आजको अन्नपूर्णपोष्टमा यम विरहीलेे लेखेका छन् ।

तपाईंको प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुहोस् ।

विचार