गण्डकी प्रादेशिक अस्पतालमा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा बन्द भएको भन्दै अधिकारकर्मीको ध्यानाकर्षण

Law Hub Nepal वैशाख १७, २०७७

पोखरा । गण्डकी प्रादेशिक अस्पतालले लकडाउन नखुल्दा सम्मको लागि प्रजनन स्वास्थ्य सेवा बन्द गर्ने र अस्पतालमा सेेेेवा लिन आएका महिला तथा किशोरीहरुलाई अन्य स्वास्थ्य संस्थामा पठाउने कार्यप्रति महिला, कानून र विकास मञ्चले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

महिला, कानून र विकास मञ्च गण्डकीका फोकल पर्सन अधिवक्ता कल्पना कुमारी भण्डारी नेतृत्वका अधिकारकर्मीहरुले गण्डकी प्रदेश सरकार, पोखरा महानगरपालिका, गण्डकी प्रादेशिक अस्पतालको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

कोभिड १९ को महामारीको बेलामा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा र अधिकार उच्च महत्वका साथ ख्याल गर्नुपर्ने बेलामा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा बन्द गर्दा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ विपरित हुने भएकोले मौलिक हकको हनन भएको मञ्चले ठहर गरेको छ ।

‘कोरोना महामारीको कारण सृजित विषम परिस्थितिमा महिलालाई प्रजनन स्वास्थ्य र आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको अति आवश्यकता हुन्छ’ नेपाल बार एशोसियसन नेपालका केद्रिय सदस्यसमेत रहेकी अधिवक्ता भण्डारीले भनिन्, ‘यस्तो विषम परिस्थितिमा गण्डकी प्रादेशिक अस्पतालले महिलाले प्रजनन स्वास्थ्य सेवाको अधिकार उपयोग गर्नबाट बञ्चित गराउनु मौलिक हकको हनन हो ।’

उनले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरु नियमित रुपमा सुचारु गर्नको सरोकारवालालाई ध्यानाकर्षण गर्न ज्ञापनपत्र बुझाएकोे बताइन् ।

ज्ञापन पत्र बुझ्दै पोखरा महानगरपालिकाका उपप्रमुख मन्जुदेवी गुरुङले प्रसूती तथा सुरक्षित गर्भपतन सेवा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा भएकाले आफु संवेदनशिल भएको बताइन् । उनले प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको सम्मान, संरक्षण गर्न आफू लाग्ने भन्दै सरोकारवालासंग छलफल गर्ने बताइन् ।

‘प्रजनन स्वास्थ्य सेवा र अधिकार महिलाको मानव अधिकार हो र यसलाई हाम्रो देशको संविधानले पनि मौलिक हकको रुपमा अगिंकार गरेको छ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ को दफा ३ (५) र (७) मा सुरक्षित गर्भपतन र प्रसूती सेवालाई प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको रुपमा व्याख्या गर्दै दफा ६ मा प्रसूती सेवा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ भने दफा १८ ले सुरक्षित गर्भपतन सेवा उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यसै गरी जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ को दफा ३ (४)(ख) ले पनि प्रसूती तथा सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको रुपमा स्थापित गरेको छ । साथै, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोभिड १९ महामारीको सन्दर्भमा कोभिड तथा अन्य स्वास्थ्य सेवा प्रभावको लागि जारी गरेको अन्तरिम निर्देशिका २०७६ को ४.३.२ ले अत्यावश्यक तथा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरु नियमित रुपमा सुचारु गर्नको लागि निर्देशन जारी गरेको छ ।

यी कानूनहरु र निर्देशिकाले प्रजनन स्वास्थ्य सेवालाई सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गर्ने उद्देश्य राखी प्रसूती तथा गर्भपतन सेवा लगायतका प्रजनन स्वास्थ्य सेवा सुरक्षित, गुणस्तरिय, सर्वसुलभ,पहूँचयोग्य र निःशुल्क बनाउने नीति लिनुका साथै ती सेवा उपलब्ध गराउने दायित्व सरकारी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थालाई दिएको छ ।

तर गण्डकी प्रादेशिक अस्पतालले सुरक्षित गर्भपतन सेवा लगायतका प्रजनन स्वास्थ्य सेवा बन्द गर्नु भनेको महिलाले प्रजनन स्वास्थ्य सेवाको अधिकार उपयोग गर्नबाट बञ्चित हुनु र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशनलाई मान्यता नदिनु हो ।

तसर्थ, प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको संम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गर्दै प्रसूती तथा सुरक्षित गर्भपतन सेवा लगायतका प्रजनन स्वास्थ्य सेवाको निरन्तरताको साथ महिलाले आत्मसम्मानपुर्वक अविछिन्न रुपमा सुरक्षित, गुणस्तरिय, सर्वसुलभ, पहुँचयोग्य र निःशुल्क तथा सहज वातावरणमा उपयोग गर्न साथै जीवन र स्वास्थ्यमाथि पर्नसक्ने जोखिमलाई अन्त्यः गर्न र प्रसूती तथा सुरक्षित गर्भपतन सेवा लगायतका प्रजनन स्वास्थ्य सेवा निशुल्क रुपमा प्रदान गराउनको लागि तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था गर्न गण्डकी प्रदेश सरकार, पोखरा महानगरपालिका, गण्डकी प्रादेशिक अस्पताल लगायत गण्डकी प्रदेशमा रहेका अन्य सरकारी तथा सामुदायिक अस्पताललाई प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार कार्यसमुहको तर्फवाट अपिल गर्दछौं ।’ ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार कार्यसमुह यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा र अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न संघ सस्थाहरुको सामूहिक समुह हो । जसमा सेन्टर फर रिप्रोडक्टिभ राइट्स, आइपास नेपाल, मेरी स्टोप्स् इन्टरनेशनल, सुनोलो परिवार नेपाल, कृपा, नेपाल परिवार नियाजन संघ, सुरक्षित मातृत्व सञ्जाल महासंघ, संचारिका समुह, काठमाण्डौ स्कुल अफ ल, नेपाल महिला अपाङ्ग संघ, युथ च्याम्पियन, पैरवी नेपाल सदस्य रहेका छन् ।

तपाईंको प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुहोस् ।

विचार