सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला : संसद विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर

Law Hub Nepal फागुन ११, २०७७

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनलाई बदर गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटन बदर हुने फैसला सुनाएको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते संसद विघटन गरी वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् । त्यसविरुद्ध १३ वटा रिट सर्वोच्चमा दर्ता भएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापनाको फैसला गर्दै १३ दिनभित्र संसदको पहिलो बैठक गर्न राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई निर्देशनात्मक आदेशसमेत दिएको छ ।

तपाईंको प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुहोस् ।

विचार