जबरजस्ती करणी मुद्दामा सुनुवाइको प्रगति विवरण ७ दिनभित्र पेस गर्नू: महान्यायाधिवक्ता कार्यालय

Law Hub Nepal असाेज १९, २०७७

काठमाडौं । महान्यायधिवक्ताको कार्यालयले जबरजस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दाको अवस्था र सुनुवाइको प्रगति विवरण सात दिनभित्र पेस गर्न सरकारी वकिलको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

जबरजस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दामा सुनुवाइ प्रभावकारी बनाउन भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जिल्ला र उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

सात दिनभित्रै जबरजस्ती करणी मुद्दाको संख्या, लगातार कारबाही र सुनुवाइको प्रगति विवरण महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाउन पनि निर्देशन गरिएको छ ।

जिल्ला र उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयमा रहेका जबरजस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दा र ती मुद्दामा लगातार सुनुवाइ तथा कारबाहीका लागि सम्बन्धित अदालतमा अनुरोध गरिएको वा नगरिएकोबारे जानकारी दिन परिपत्र नै जारी गरिएको छ ।

यदि जबरजस्ती करणी मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइका लागि अनुरोध नगरिएको भए परिपत्र प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र लगातार कारबाही र सुनुवाइका लागि सम्बन्धित अदालतमा अनुरोध गर्न पनि भनिएको छ ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली, ०७५ को दफा ९६ को उपनियम (१) ले सो नियमावलीको अनुसूची ३० मा उल्लेख भएका नेपाल सरकारवादी भई चलेका फौजदारी मुद्दामा सबै प्रतिवादी उपस्थित गराइएकोमा वा प्रतिवादी उपस्थित हुने अवधि समाप्त भएपछि लगातार कारबाही र सुनुवाइ गरी किनारा गरिनेछ भन्‍ने व्यवस्था छ ।

नियमावलीको अनुसूची ३० को क्रम संख्या १ मा जबरजस्ती करणीसम्बन्धी कसुरलाई लगातार सुनुवाइ हुने कसुरअन्तर्गत राखिएको छ ।

तपाईंको प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुहोस् ।

विचार