ओम्नीको रिटमा अन्तरिम आदेश गर्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार, सरकारलाई भने कारण देखाउ आदेश

Law Hub Nepal भाद्र ५, २०७७

एकतर्फीरूपमा सम्झौता रद्द गर्ने सरकारी निर्णय खारेजीको मागसहित ओम्नी ग्रुप (ओबीसीआई प्रालि)का तर्फबाट दायर रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ ।

चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने गरी गरेको सम्झौता समयमा सामान उपलब्ध नगराएको कारण देखाउँदै सरकारले रद्द गरेको थियो ।

चीनबाट अत्यन्तै महंगोमा सामान ल्याएको र भ्रष्टाचार भएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारले बाध्य भएर सम्झौता रद्द गरेको थियो ।

उक्त प्रकरणको अहिले संसद्को लेखा समितिले छानबिन गरिरहेको छ ।

सम्झौता रद्द गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध ओम्नीकातर्फबाट सर्वोच्चमा रिट परेको थियो ।

उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनुनपर्ने ठहर गरेको हो ।

यद्यपि सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश भने जारी भएको छ ।

निवेदनको मागबमोजिम आदेश जारी हुनुनपर्ने कुनै कारण भए १५ दिनभित्र पेश गर्न सरकारलाई सर्वोच्चका आदेश छ ।

(ल हब नेपालमा प्रकाशित सामग्रीहरू पढ्न हाम्रो फेसबुक पेज यहाँ क्लिक गरि लाइक गर्नुहोस् ।

कानूनी या कुनै पनि सान्दर्भिक विषयवस्तुमा लेख रचना वा विचार प्रकाशित गर्न चाहानुहुन्छ भने lawhubne[email protected] मा प्रेषित गर्नुहोस् ।)

तपाईंको प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुहोस् ।

विचार