‘द्विपक्षीय वार्ताबाट निकास नआए संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको सहयोग मागौं’

Law Hub Nepal वैशाख ३१, २०७७
  • डा.बाबुराम भट्टराई

१. अहिलेको समयमा आन्तरिक रूपमा राष्ट्रवादको कार्ड खेल्नुभन्दा साझा अवधारणा बनाउनुपर्छ । त्यसनिम्ति प्रधानमन्त्रीले सबै जाति, क्षेत्र, समुदायका जनतालाई विश्वासमा लिएर साझा अवधारणा बनाउन नेतृत्व गर्नुभयो भने उपयुक्त हुन्छ ।

मधेसी समुदाय जसले लामो समयदेखि सीमाको जमिनको अतिक्रमणलाई खपेर सीमाको रक्षा गरेको छ तिनमाथि शंकाको दृष्टिले हेर्नुहुँदैन । अहिलेकै उदाहरण– दार्चुला जहाँ यो घटना घटिरहेको छ, त्यहाँका श्रमिकहरू विदेशबाट फर्कँदै थिए, तिनलाई फर्कन नदिएका कारण महाकाली नदीमा पौडिएर आएपछि पनि नांगै बजार घुमाइयो ।

जनतालाई नै विश्वासमा नलिईकन राष्ट्रियताको, यस्ता विषयको हल गर्न सकिँदैन । यतापट्टि पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । त्यसनिम्ति उच्चस्तरीय राजनीतिक आयोग नै बनाएर त्यसले नै यस्ता समस्याको कसरी हल गर्ने भनेर काम गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

२. कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराको विषयमा सुगौली सन्धिलगायतका प्रमाणहरू त छन् । तर त्यसयताका थुप्रै तथ्यप्रमाणहरू स्पष्ट र वैज्ञानिक ढंगले संकलन गरिएको छैन । त्यसैले यसको निम्ति विज्ञहरू, जानकारहरूको सहयोग लिएर सबै सन्धि, सम्झौता, नक्सा आदि तथ्य प्रमाणहरू जुटाएर एकरूपता ल्याउनुपर्छ ।

जस्तै कालापानीको विषयमा समस्या कहिलेदेखि रह्यो, कसरी रह्यो विगतमा भन्नेजस्तो विषयमा अलगअलग धारणा आउँदा, बाटो बनाउँदाखेरि पनि एउटाले थाहा थियो भन्नु अर्कोले थाहा भएन भनेर बोली बाँडिदा हाम्रो स्थिति अनावश्यक ढंगले विवादास्पद बन्छ । त्यसैले तथ्य प्रमाण संकलन वैज्ञानिक ढंगले गरेर राज्यले ग्रहण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

३. यस्तो विषय कूटनीतिक, राजनीतिक तवरले हल गर्नुको अर्को विकल्प हुँदैन । भारतसँगको हाम्रो जुन पहिलेदेखिको सीमासम्बन्धी उच्चस्तरीय संयन्त्र छ त्यसलाई क्रियाशील बनाउनुपर्छ । त्यसलाई क्रियाशील बनाउनचाहिँ राजनीतिक तबरबाट प्रधानमन्त्रीबाटै भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग सम्पर्क गरेर वार्ता र कूटनीतिक प्रक्रियाको थालनी गर्नुपऱ्यो ।

राजनीतिक ढंगले र वार्ताको माध्यमबाटै हल गर्न हामीले पहिलो जोड दिनुपर्छ । औपचारिक वार्तासँगसँगै, ट्रयाक-टु डिप्लोमेसी भन्छन्, जनतासँगको बौद्धिकस्तरको सम्बन्ध पनि बनाएर ट्रयाक-टुको तरिका पनि अपनाउने ढंगले हामी जानुपर्छ ।

४. नेपाल–भारत–चीनको त्रिदेशीय सिमाना पनि भएको हुनाले र चीन र भारतले पहिले पनि सहमति गरेको हुनाले त्रिपक्षीय ढंगले नै यसलाई हल गर्ने दिशातिर हामी जानुपर्छ । किनकि विगतमा पनि चीनसँगको सीमा सम्झौता हुँदा जुन जिरो पिल्लर भन्छन्, त्रिदेशीय बिन्दु जहाँबाट सुरु हुन्छ त्यो नै कायम गरिएको छैन ।

विगतमा भारत र चीनले मात्रै जुन सम्झौता गरे, २०१५ मा नेपाललाई बाइपास गरेर त्यहाँ दुवै पक्षले हाम्रो हितको ध्यान नदिएको प्रश्न छ । यसैले त्रिपक्षीय ढंगले नै त्रिदेशीय सीमा बिन्दु किटान हुनुपर्छ ।

उदाहरणको निम्ति भुटानको दोक्लाममा पनि त्यस्तै समस्या आउँदा भारत–चीन–भुटानको बीचमा संयुक्त ढंगले नै सीमा तय गर्ने भन्ने सहमति भएको थियो । त्यही नजिरअनुसार नेपालमा पनि यस्तो त्रिदेशीय सीमाको हल गर्नुपर्छ ।

५. सकेसम्म त द्विपक्षीय ढंगले नै वार्ता गरेर अगाडि जानुपर्छ । कथम् भएन भने राष्ट्रिय हितको निम्ति अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि राजनीतिक पहल गर्ने, संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको पनि सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ ।

तर, अहिले नै हामीले त्यसो भनेर उत्तेजित पार्नुभन्दा पनि आफ्नो तयारीचाहिँ त्यो ढंगले पनि गर्नुपर्छ । किनकि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको आफ्नो नियम हुन्छ, हामीले मात्रै चाहेर पनि हुँदैन ।

नेपाल–भारत दुवैले त्यहीँबाटै हल गरौँ भनेर गरेको सहमतिलगायत दुई–तीनवटा त्यस्ता प्रावधान लिएर जानुपर्ने हुन्छ । फेरि पनि हामीले आफ्नो तथ्य प्रमाण जुटाएर त्यहाँसम्म पनि जाने तयारी गर्नुपर्छ । त्यसैले यो विषयमा पनि हामीले ध्यानमा चाहिँ राख्नुपर्छ ।

अहिले नै त्यो विकल्पमा गइहाल्ने होइन, तर हामीले त्यसको पनि आन्तरिक तयारी गऱ्याैँ भने मात्रै कूटनीतिक पहल सार्थक हुन्छ । त्यतापट्टि पनि अहिल्यै ध्यान दिइयोस् ।

६. यो पछिल्लो भू–राजनीतिसँग पनि जोडिएको छ । नेपालको जुन भू–राजनीतिक अवस्थिति हो, विगतमा भारत र चीनको बीचमा भएको हुनाले नै दुई ढुंगाबीचको तरुल अथवा बफर जोनको रूपमा लाभ लिएका थियौँ ।

अहिले भारत र चीनको सीधै सम्बन्ध जसरी बढ्यो, व्यापारिक सम्बन्ध बढ्यो भने हाम्रो आर्थिक–राजनीतिक महत्व पनि कम हुन्छ । त्यस हिसाबले पनि हामीले यसलाई गम्भीर ढंगले लिनुपर्छ ।

हामीले आर्थिक विकासको निम्ति पनि चीन र भारतबीचको गतिशील पुल बन्नुपर्छ र दुबै अर्थतन्त्रबाट लाभ लिनुपर्छ जुन भनेका थियौँ तर हामीलाई बाइपास गरेर भारत र चीनको मात्रै आर्थिक कारोबार हुन थाल्यो भने आर्थिक रूपले पनि हाम्रो सम्भावना संकुचन हुन्छ ।

दीर्घकालीन ढंगले हाम्रो कुनै औचित्य, आवश्यकता नभएकोतिर जाने खतरा हुन्छ । त्यसैले हामीले कूटनीतिक राजनीतिक ढंगले पहल लिनुपर्छ ।

नेपोलियनले भन्थे – पुट योर आइरन ह्यान्ड इन अ भेलभेट ग्लोब । यहाँ फलामको हात र मखमली पञ्जा भनेजस्तै बाहिरचाहिँ हामी नरम हुनुपर्छ, तर भित्र राजनीतिक, कूटनीतिक तरिका अपनाउनुपर्छ । बाहिरचाहिँ हल्ला गर्ने भित्र केही पनि नगर्ने भयो भनेचाहिँ गलत हुन्छ ।

सर्वदलीय बैठकमा डा. बाबुराम भट्टराईले दिएका सुझावका मूख्य बुँदा ।

तपाईंको प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुहोस् ।

विचार