कोरोना जोखिममा परेका कैदी छाड्न र सजाय घटाउन सर्वोच्चको आदेश

Law Hub Nepal भाद्र २५, २०७७

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोरोना संक्रमणको जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका कैदीबन्दीलाई तत्काल छाड्न वा सजाय कम गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले गोपाल सिवाकोटी, राम शर्मा, मानबहादुर रावत लगायतको रिटमा सुनुवाई गर्दै महामारी रोकथामको लागि संक्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा २ प्रयोग गरी तत्काल छोड्ने वा सजाय कम वा छुट गर्ने वा अन्य कुनै उपयुक्त विशेष निर्णय लिन सर्वोच्चले आदेश दिएको हो।

‘कारागारमा नाजुक अवस्थामा रहेका बालबालिका, गर्भवती, दूध खुवाइरहेको महिला तथा जटिल स्वास्थ्य समस्या भएका कैदीहरूलाई प्राथमिकताको आधारमा उनीहरुको अवस्थाको अत्यन्त सतर्कतापूर्वक पहिचान गरी स्वास्थ्यमा हुने जोखिमसँग कसुरको प्रकृति र सार्वजनिक सुरक्षा समेतलाई ध्यानमा राखी तत्काल छाड्ने वा सजाय कम वा छुट गर्ने वा अन्य कुनै विशेष निर्णय लिनका लागि निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी गरिएको छ,’ अदालतको साउन १९ को आदेशको पूर्ण पाठमा भनिएको छ।

कोभिड-१९ महामारी फैलिने क्रम बढ्दो अवस्थामा रहेको र यसको कुनै उपचार, भ्याक्सिन पत्ता लागिनसकेको अवस्थामा थुनुवा कैदीको हकमा समेत यसबाट बच्न शारीरिक दुरी र सुरक्षित उपाय अबलम्बन गरी वैकल्पिक सुधारको दण्ड प्रणालीसमेत प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आएको अदालतको ठहर छ। यसैगरी उनीहरुको स्वास्थ्य र जीवनको सुरक्षा गर्ने दायित्व पालना गर्न गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ।

नख्खु कारागारमा २४ हजार १ सय ६३ जना कैदीमध्ये ५ सय ९६ जनाको मात्र कोरोना परीक्षण भएकोमा परीक्षणको दायरा बढाउन, १ सय १८ जनामा कोरोना पोजेटिभ देखिएको छ।

महामारीको विस्फोटनलाई कारागारभित्रै रोक्न, सुरक्षित भई बस्न अपनाउनुपर्ने नियम, अबलम्बन गराउन र त्यसका लागि आवश्यक बजेट समेत विनियोजन गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरिएको छ।

‘कारागारको भिडभाड कम गरी वैकल्पिक कारागार प्रणालीको प्रयोग गर्न फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा २८ को खुल्ला कारागारको व्यवस्था दफा ३० को सामाजिकीकरण गराउने व्यवस्था र दफा ३१ को कैद वापत शारीरिक श्रममा लगाउन सकिने व्यवस्थाको कार्यान्वयनको निमित्त आवश्यक शर्त, प्रकृया, कार्यविधि एक महिनाभित्र तयार गर्नु’ आदेशमा भनिएको छ।

वर्तमान कानून लागू हुनुअघि नकारात्मक सूचीमा नरहेका कसुहरुको हकमा साविकका कसुरदारलाई माफी मिनाहाको सुविधा उपलब्ध गराउन कारागार व्यवस्थापन विभाग र गृहमन्त्रालयको नाममा परमादेश जारी गरिएको छ।

(ल हब नेपालमा प्रकाशित सामग्रीहरू पढ्न हाम्रो फेसबुक पेज यहाँ क्लिक गरि लाइक गर्नुहोस् ।

कानूनी या कुनै पनि सान्दर्भिक विषयवस्तुमा लेख रचना वा विचार प्रकाशित गर्न चाहानुहुन्छ भने [email protected] मा प्रेषित गर्नुहोस् ।)

तपाईंको प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुहोस् ।

विचार