अधिवक्ता मिरा ढुंगाना वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारसमेत

Law Hub Nepal माघ १२, २०७६

अधिवक्ता मिरा ढुंगाना वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारसमेत (ने.का.प.२०६४, अंक ६ , नि.नं.७८५४)

प्रतिपादित सिद्धान्त तथा ब्याख्याहरुकाे सारसक्षेप:

  • साधारण अदालतबाट न्याय माग्ने र पाउने अवसरबाट वंचित गरिन्छ र त्यसो गर्नुपर्ने कुनै विवेकपरक र वोधगम्य आधार देखिन्न भने त्यो निश्चियनै भेदभावपूर्ण र संविधानको धारा ११ को उपधारा (१) प्रतिकूल हुने ।
  • समानताको हक सम्बन्धी अवधारणाको अर्को पक्ष कानूनको समान संरक्षण (Equal protection of Law) लाई मानिन्छ । प्राकृतिक, आर्थिक, हैसियत,संस्कृतिक, धार्मिक, आदिका कारण मानिस असमान रहेकोले पूर्ण रूपमा समानताको प्रयोग हुन सम्भव हुँदैन । तसर्थ समान परिस्थितिमा रहेकाहरूलाई समान र असमान परिस्थितिमा रहेकाहरूलाई असमान व्यवहार गरिनु पर्दछ भन्ने मान्यता राखिने हुँदा उस्तै परिस्थितिमा रहेका समानहरू बीच असमान व्यवहार गरिनु मात्र होइन असमानहरूका बीच समान व्यवहार गरिनु पनि यो सिद्धान्तको प्रतिकूल रहेको मानिने ।
  • Equal protection of Law लाई आत्मसात् गर्दै महिला, दलित, आदिवाशी, जनजाती मधेशी किसान मजदूर वा आर्थिक, समाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएको वर्ग वा बालक, बृद्ध तथा अपाङ्ग वा शारीरिक वा मानसिक रूपले अशक्त प्रत्येक वर्ग वा समूह भित्र पर्ने व्यक्तिहरूलाई समान वर्गमा राखी त्यस वर्गका व्यक्तिहरूलाई समान सुविधा अवसर उपलव्ध गराउने उद्देश्य लिएको छ । त्यस वर्ग बाहेकका अन्य वर्ग तथा व्यक्तिहरूले उक्त सुविधा र अवसरको उपभोग गर्न नपाउन सक्दछन, यसलाई असमान व्यवहार भयो भन्ने दावी गर्न नमिल्ने ।
  • समानता पूर्ण र निरपेक्ष नभै सापेक्षित विषय हो । यस्को सापेक्षता लक्षित वर्गको हैसियत अवस्था, क्षमता आदिसँग सम्बन्धित हुन्छ । उस्तै परिस्थिति उस्तै हैसियत, क्षमता भएका व्यक्तिहरू एउटा वर्ग हुन । राज्यद्धारा नागरिकका सम्बन्धमा गरिने व्यवहार, उपलब्ध हुने सुविधा, अवसर आदिमा विभेद गर्न पाइन्न भन्ने नागरिकको समानताको हक सम्बन्धमा एवं समानहरूका बीचमा समान र असमानहरूका बीचमा असमान व्यवहार गर्नु पर्दछ भन्ने समान संरक्षणको मान्यता सम्बन्धमा विधि, विवेक र वस्तुपरक ढंगले वर्ग विभाजन गरी त्यस्तो एक वर्ग र अर्को वर्गबीच असमान तर सम्बन्धित वर्गका प्रत्येक व्यक्ति वा वस्तुबीच समान रूपमा लागु हुने गरी कानून बनाउन सकिने ।
  • विभेद गरिने बाहेकका बाँकी अन्य वर्ग वास्तवमै भिन्न देखिने गरी सारभूत भिन्नता (Substantial distinction) मा आधारित हुनु पर्दछ ।साथै त्यो सार्वजनिक हित र औचित्यको दृष्टिलेसमेत उपयुक्त हुनुपर्ने ।
  • व्यक्तिहरूका बीचमा विभेद गर्ने गरी बनाएको कानूनको उद्देश्य र वर्गीकरण वैध Lawful हुनुपर्ने ।
  • वास्तवमा वर्गीकरणका आधारलाई वस्तुपरक सिद्धान्तको रूपमा वर्णन गर्न र संविधानमा पूर्व शर्तको रूपमा उल्लेख गर्न सम्भव हुदैन । यो विधायिकाको असल नियतमा भर पर्दछ भने न्यायिक जाँचको क्रममा अदालतको सन्तुष्टि ( Subjective Satisfaction) नै मुख्य आधारको रूपमा रहने ।
  • नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को प्रस्तावना अध्ययन गर्दा प्रथम दृष्टिमा यस्ले औपचारिक समानताको पालन पोषण गरेको भान परेपनि यस्को प्रथम अनुच्छेदमा उल्लिखित “नेपाली जनतालाई चिरकाल पर्यन्त, सामाजिक,राजनैतिक एवं आर्थिक न्याय प्राप्त हुन सकोस” भन्ने शव्दाबलीहरू प्रयोग भएको हुँदा यस्ले शुद्ध समानतालाई मात्र जोड दिएको देखिँदैन । अति असमानता र विविधता रहेको समाजमा उल्लेख भए बमोजिमको “न्याय” ले असमान र पिछडिएका वर्ग समेतका हकमा विशेष व्यवस्था गरी सारभूत न्याय प्रदान गर्ने लक्ष्य लिएको देखिन्छ, जस्ले सकारात्मक विभेदको सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेको मान्नु पर्ने ।
  • नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(३) र प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा महिला वर्गको संरक्षण सशक्तिकरण वा विकासको लागि कानूनद्धारा विशेष व्यवस्था गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था गर्न सकिने तर तिनीहरूलाई कम सुविधा वा प्राप्त सुविधाबाट वञ्चित गर्ने गरी कानून निर्माण गर्न नसकिने संवैधानिक प्रत्याभूति भै रहेको परिप्रेक्ष्यमा केवल विवाह (त्यो पनि प्रचलित कानून प्रतिकूल हुने गरी) भएको आधारमा मात्र विवाह हुने छोरी र विवाह नहुने छोरी तथा विवाह हुने छोरी र छोराबीच विभेद हुने गरी भएको नेपाली सेना (निवृत्तिभरण, उपदान र अन्य सुविधा) नियमावली, २०३३ को नियम १० को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ को व्यवस्थासँग मेल खाएको देखिन नआउने हुँदा वदर हुने ।

          स्रोत : महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपाल ।

तपाईंको प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुहोस् ।

विचार