अब महिलाले नागरिकतामा पतिको थर लेख्न नपाउने, बाबुकै थर लेख्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था

Law Hub Nepal असार ८, २०७७

काठमाडौं । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विवाहित महिलाले नागरिकतामा पतिको थर लेख्न/थप्न नपाउने निर्णय गरेको पाइएको छ।

नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई पारित गर्दै समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा विवाहपछि पनि पतिको थर थप्न नपाइने, बाबुकै थर लेख्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको हो।

अहिलेको व्यवस्थाअनुसार विवाह हुनुअघि नै बाबुको नामबाट नागरिकता लिएका महिलाले चाहेमा पतिको थर मात्र वा बाबु र पति दुवैको थर राखेर पुनः नागरिकता लिन पाउँछन्। तर, मंगलबार प्रतिनिसभामा प्रस्तुत हुने प्रतिवेदनमा भने जो सुकैले एकपटक नागरिकताका विवरण सच्याउन पाउने भए पनि बिहेपछि महिलाले पतिको थर लेख्न नपाउने प्रावधान राखिएको हो।

नागरिकता ऐन २०६३ को दफा १७ को उपदफा ३ मा उल्लेख छ, ‘विवाह वा सम्बन्धविच्छेद भएकी महिलाले थर, वतन वा अन्य विवरण संशोधन गर्न निवेदन दिएमा तोकिएको अधिकारीले आवश्यक कुरा बुझी पहिले लिएको नागरिकताको प्रमाणपत्र खिची थर, वतन वा विवरण संशोधन गरी अर्को नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन सक्नेछ।’

उक्त प्रावधानले बाबु÷आमा वा पतिको थर स्वइच्छामा राख्न पाइने गरी छाडेको छ। तर त्यसलाई संशोधन गर्न तयार पारिएको प्रतिवेदनमा भने ‘आमा वा बाबुको थर’ राख्न पाउने किटानी व्यवस्था गरेर पतिको थर राख्न नपाउने बनाइएको समितिकै सदस्य डा. विजय सुब्बाले बताए।

दफा १७ को उपदफा ३ लाई संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको प्रावधानमा भनिएको लेखिएको छ, ‘विवाह तथा सम्बन्ध विच्छेद भएकी महिलाले थर, वतन, वा अन्य विवरण संशोधन गरी आफ्नो आमा वा बाबुको थर, वतन वा अन्य विवरण राख्न चाही निवेदन दिएमा तोकिएको अधिकारीले आवश्यक कुरा बुझी पहिले लिएको नागरिकता प्रमाणपत्र खिची एक पटकको लागि थर, वतन वा विवरण संशोधन गरी अर्को नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन सक्नेछ।’

संशोधन विधेयकमा यस्तो प्रावधान समितिकै केही महिला सदस्यहरुको जोड बलमा राखिएको समितिका अर्का एक सदस्यले जानकारी दिए। सांसद डा. सुब्बाले भने उक्त प्रावधानलाई अब राष्ट्रियसभाले सच्याउनुपर्ने बताए।

राज्य व्यवस्था समितिले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता सात वर्षपछि मात्र पाउने प्रावधान राखेर झण्डै दुई वर्षदेखि अड्किएको नागरिकता विधेयकलाई पारित गरेको थियो। प्रतिवेदन सहितको विधेयक मंगलबार बस्ने संसद बैठकमा प्रस्तुत हुने संसद सचिवालयले जनाएको छ।

(ल हब नेपालमा प्रकाशित सामग्रीहरू पढ्न हाम्रो फेसबुक पेज यहाँ क्लिक गरि लाइक गर्नुहोस् ।

कानूनी या कुनै पनि सान्दर्भिक विषयवस्तुमा लेख रचना वा विचार प्रकाशित गर्न चाहानुहुन्छ भने [email protected] मा प्रेषित गर्नुहोस् ।)

तपाईंको प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुहोस् ।

विचार