विसंगति अध्ययन गर्न समिति बन्छन्, समितिले प्रतिवदेन दिन्छ तर सर्वोच्चमै अलपत्र हुन्छ !

Law Hub Nepal भाद्र ५, २०७७

काठमाडौं । ०६६ र ०७२ मा गठित समितिका प्रतिवेदन अलपत्र रहेको अवस्थामा सर्वाेच्च अदालतले न्यायालयभित्रका विकृति र विसंगति अध्ययन गर्न तेस्रोपटक समिति गठन गरेको छ । अघिल्ला दुई समितिका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नु त परको कुरा सार्वजनिकसमेत गरिएका छैनन् ।

६६ पुसमा सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा ‘विकृतिविहीन न्यायपालिकाको विकासका लागि अध्ययन कार्यदल’ बनेको थियो, जसमा तत्कालीन न्यायाधीशहरू प्रकाश वस्ती, खिलराज रेग्मी र गिरीशचन्द्र लाल सदस्य थिए ।

सोही वर्ष फागुन तेस्रो साता कार्यदलले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझीलाई प्रतिवेदन बुझायो । तर, न प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो, न त त्यसको सुझाब कार्यान्वयन भए–नभएको जानकारी नै ।

यस्तै, साउन ०७२ मा तत्कालीन न्यायाधीश लालको संयोजकत्वमा ‘न्यायपालिकामा विकृति–विसंगति अध्ययन समिति’ गठन भयो । समितिमा न्यायाधीशहरू गोविन्दकुमार उपाध्याय र वैद्यनाथ उपाध्यायसहित पाँच सदस्य थिए । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठलाई सोही वर्ष मंसिर अन्तिममा समितिले प्रतिवेदन बुझायो । तर, त्यो प्रतिवेदन पनि अलपत्र प¥यो ।

दुवै समितिमा रहेका लाल निष्कर्ष छ, ‘कुनै विवाद आउँदा सामसुम पार्न यस्ता समिति बनाइने गर्छ । र, विवाद साम्य भएपछि समितिका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न बेवास्ता गरिन्छ ।’ पुरानै प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरे हुने अवस्थामा नयाँ समिति बनाउनुको औचित्य नरहेको उनको बुझाइ छ ।

लालका अनुसार समितिले निकाल्ने निष्कर्षबारे प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पक्ष सुरुमै जानकार हुन्छ, तर ती सुझाब कार्यान्वयन हुँदैनन् । ‘सुधार गर्ने मनसाय भए प्रधानन्यायाधीशले ८० प्रतिशत परिवर्तन एक्लैले ल्याउन सम्भव छ । त्यो अठोटमा कमी भयोजस्तो लागिरहेको छ,’ उनी भन्छन् ।

नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव लीलामणि पौडेलले यसपटक प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि दबाब दिइने बताए । ‘अदालतभित्र विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार र बिचौलियाको बिगबिगी छ भन्ने स्विकार्दै सर्वोच्चले त्यसका लागि समिति गठन र न्यूनीकरणका उपाय खोज्ने गरे पनि प्रतिवेदन भने थन्क्याएर राख्ने गरेको छ,’ उनले भने, ‘यसपटक बार पनि सहभागी भएकाले हामीले प्रतिवेदन सार्वजनिक र कार्यान्वयनका लागि दबाब दिनेछौँ ।’ यसअघि बारले अध्ययन गरेर बुझाएको प्रतिवेदन पनि थन्किएको छ ।

उच्च अदालतका एक पूर्वमुुख्यन्यायाधीश यस्ता समितिको कुनै अर्थ नहुने बताउँछन् । भन्छन्, ‘पछिल्लो समय सर्वोच्चबाट केही विवादास्पद फैसला भए । तिनकै ढाकछोप र विषयान्तरका लागि समिति बनाइएको प्रतीत हुन्छ ।’

पछिल्लो समय श्रीमतीको हत्या आरोप पुष्टि भएका सशस्त्रका पूर्वडिआइजी रञ्जन कोइरालाको सजाय घटाइएको र मादक पदार्थ सेवन गरेका पृथ्वी मल्लले चलाएको सवारीसाधनको ठक्करबाट फुटपाथमा हिँडिरहेकी महिलाको ज्यान गएको घटनामा सर्वोच्चले गरेको फैसलामाथि आलोचना भइरहेको छ ।

पछिल्लोपटक न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गत शुक्रबार पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो । समितिमा न्यायपरिषद्, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बार एसोसिएनका प्रतिनिधि रहनेछन् ।

सर्वोच्चका पछिल्ला फैसला विवादमा परेपछि यस्तो समिति गठन भएको हो । समितिलाई प्रतिवेदन पेस गर्न तीन महिना समय दिइएको छ । न्यायपालिकामा अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलाप अध्ययन तथा तिनको रोकथामका उपायसमेत सुझाउन समितिलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । नयाँपत्रिकाले समाचार लेखेको छ ।

(ल हब नेपालमा प्रकाशित सामग्रीहरू पढ्न हाम्रो फेसबुक पेज यहाँ क्लिक गरि लाइक गर्नुहोस् ।

कानूनी या कुनै पनि सान्दर्भिक विषयवस्तुमा लेख रचना वा विचार प्रकाशित गर्न चाहानुहुन्छ भने [email protected] मा प्रेषित गर्नुहोस् ।)

तपाईंको प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुहोस् ।

विचार