वामदेवको नियुक्ती विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता, मन्त्री नबनाउन अन्तरिम आदेशको माग

Law Hub Nepal असाेज ५, २०७७

काठमाडौं । बर्दियाबाट प्रतिनिधिसभा चुनावमा पराजित भए पनि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनीत भएका नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च रिट दर्ता भएको छ।

अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले आइतबार पेश गरेको रिट निवेदनलाई सर्वोच्च प्रशासनले सोमबार दर्ता गरेको हो। निवेदनमा गौतमलाई सिफारिस गर्ने निर्णय बदर गर्न, उनलाई सांसदको हैसियतमा काम कारबाही गर्न रोक लगाउन माग गरिएको त्रिपाठीले जानकारी दिए।

दर्ता भएको निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि बुधबार पेश तोकिएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ।

मन्त्रिपरिषद् पुनः गठन गरेर गौतमलाई समेत मन्त्री बनाउने विषयमा सत्तारुढ नेकपाभित्र छलफल भइरहेका बेला उनलाई मन्त्री नबनाउन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ।

त्रिपाठीले राष्ट्रियसभामा सरकारबाट कस्ता व्यक्ति मनोनित गर्ने भन्ने विषयमा प्रष्ट मापदण्डसमेत जारी गर्न माग गरेका छन्।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा गौतमलाई अशोज १ गते राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ८६ (२) को खण्ड ‘ख’ बमोजिम राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित गरेकि थिइन्।

मनोनित लगत्तै गौतमले पथ तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए। गौतमका विरुद्धमा अरु दुईवटा रिट पनि दर्ता भएको छ।

५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभासमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट तीनजना मनोनित हुने व्यवस्था छ।

तपाईंको प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुहोस् ।

विचार