थुनुवालाई घरविदामा पठाउन मिल्ने/ नमिल्ने बिषयमा सरकारको धारणा माग

Law Hub Nepal वैशाख ३, २०७७

काठमाडौं। कोरोना संक्रमणको त्रासका कारण थुनुवालाई घरबिदामा पठाउन मिल्ने/नमिल्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले सरकारी धारणा मागेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डम्बर बहादुर शाहीको एकल इजलासले थुनुवालाई घरबिदामा पठाउन मिल्ने/नमिल्ने विषयमा सरकारी धारणा मगाएको हो।

थुनछेकको बहसका आधारमा धरौटी र सामान्य तारिख समेत नतोकिएका कैदीहरुलाई समेत बाँच्न पाउने हकको सम्मान गर्दै परिवारका सदस्यको जमानीमा कैदीलाई थुनामुक्त गर्न माग गरिएको रिटको प्रारम्भिक सुनुवाईपछि सो आदेश भएको हो।

कोरोनाको त्रासका कारण लागु भएको सोसल डिस्टान्सिङ तथा सरसफाइको व्यवस्था अपनाएर ठूलो संख्याका कैदीहरु कैदमा बस्न सकिने अवस्था नभएकोले घरविदामा पठाउन माग गर्दै मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको थियो।

ठगी मुद्दाको क्रममा धरौटी नपाएका कारण कानुन व्यवसायी समेत रहेका गोपाल सिवाकोटी चिन्तन लगायतका सातजना कैदीले आफूहरु सहितका आमकैदीको हितमा सो रिट निवेदन दायर गरेका हुन्।

परस्पर आपसी दुरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने लगायतका डब्लुएचओले निर्धारित गरेका शर्तहरु कैदमा पूरा गर्न असमर्थ रहेकाले आफूहरुको सम्मान पूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वास्थको हक तथा न्याय सम्बन्धी अधिकारको उल्लंघन भइरहेकोले घरविदामा पठाउन सरकारलाई आदेशको माग गर्दै उनीहरुले मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका हुन्।

प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय एवं गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिंदा समेत आफूहरुको विषयमा सुनुवाई नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतसंग आफूहरुको हितमा आदेशको माग गरिएको छ।

काठमाण्डौंको जगन्नाथ देवलस्थित केन्द्रीय कारागारमा एक हजार आठ सय क्षमताको कारागारमा हाल तीनहजार एक सय सैतिसजना कोचाकोच गरी थुनामा राखिएकाले आफूहरुलाई डब्लुएचओले निर्धारण गरेको सरसफाईको मापदण्ड पूरा गर्न सकस रहेको र कुन दिन कोरोनाको संक्रमण भई जीउज्यानै जाने हो भन्ने सुनिश्चित नभएको पनि रिटमा उल्लेख छ।

कारागार नियमावली २०२० र जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०६३ समेतका आधारमा कैदीहरुको लगत लिई कैद छुटको सुविधाका लागि नियमति रुपमा लगत उपलब्ध गराई कैदीहरुको बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितताको आदेश समेत रिटमा माग गरिएको छ।

रिटमा कानुन बमोजिम अदालतबाट तोकिएको कैद भुक्तानी गरिसक्दा समेत सामान्य जरिवानाको रकम बुझाउन नसकेकै आधारमा समेत कतिपय कैदीबन्दीहरु थुनामा रहेकाले अन्तराष्ट्रिय मानवीय कानुन समेतका आधारमा आफूहरुलाई रिहाई गरिनुपर्ने समेत माग गरिएको छ।

कैद सुधारका लागि गृह मन्त्रालय र महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले समय समयमा पेश गरेका प्रतिवेदनहरुको कार्यान्वयन गर्न समेत रिटमा माग गरिएको छ।

तपाईंको प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुहोस् ।

विचार