पारिश्रमिकबिना श्रमिकलाई काममा लगाउन नपाइने सर्वोच्चको फैसला

Law Hub Nepal असार २८, २०७७

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रका श्रमिकलाई पारिश्रमिकबिना काममा लगाउन नपाउने फैसला गरेको छ।

न्यायाधीश सुष्मालता माथेमा र डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले गत कात्तिक २९ गते जारी गरेको आदेशको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गर्दै शारीरिक तथा बौद्धिक कार्य गर्ने सबै क्षेत्रका श्रमिकलाई पारिश्रमिकबिना काममा लगाउन र हटाउन समेत नपाउने फैसला गरिएको उल्लेख छ ।

२०६५ साल भदौ २ गते कोशी नदीको बाँध फुटेर आएको बाढीबाट प्रभावितहरुलाई अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नका लागि लौकही अस्थायी अस्पतालमा कार्यरत प्राविधिक तथा अप्राविधिक २१ जना स्वास्थ्य कर्मचारीले आफूले पारिश्रमिक नपाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए।

२१ जना स्वास्थ्यकर्मीको २०६६ फागुनदेखि २०६८ भदौ १८ गतेसम्मको तलबभत्ता कुल ५६ लाख ६७ हजार ५ सय ९३ रुपैंया बाँकी रहेको रिटमा उल्लेख गरिएको थियो ।

अदालतले सुरुमा २०६९ साल असोज १८ गते १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउन अर्थमन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग लगायतको नाममा आदेश जारी गरेको थियो।

‘कुनै पनि श्रमिक कर्मचारीलाई उचित पारिश्रमिक सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हकबाट वञ्चित गर्नु भनेको अन्तरिम संविधान, २०६३ तथा नेपालको संविधानको धारा २९ ले प्रत्याभूत गरेको शोषण विरुद्धको हकको उल्लघंन हुन जान्छ’ अदालतको फैसलामा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा ५० (३) मा उल्लेख गरे बमोजिम राष्ट्रको अर्थतन्त्रको विकासमा संलग्न सार्वजनिक क्षेत्र, नीजि क्षेत्र र सहकारी क्षेत्र सबैमा यो उत्तिकै लागु हुने हुँदा श्रम शोषण गर्ने कार्य रोजगारदाताको हैसियतले काममा लगाउने नेपाल सरकार लगायत कसैलाई पनि गर्न मिल्ने देखिदैन।’

फैसलाको पूर्ण पाठ पढ्न यहाँ थिच्नुहोस् ।

(ल हब नेपालमा प्रकाशित सामग्रीहरू पढ्न हाम्रो फेसबुक पेज यहाँ क्लिक गरि लाइक गर्नुहोस् ।

कानूनी या कुनै पनि सान्दर्भिक विषयवस्तुमा लेख रचना वा विचार प्रकाशित गर्न चाहानुहुन्छ भने [email protected] मा प्रेषित गर्नुहोस् ।)

तपाईंको प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुहोस् ।

विचार